पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी याविषयी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मिळालेल्या निधीतून ३२ ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ शहर आणि परिसरात बसवण्याचे काम युद्ध पातळीवर चालू आहे.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन मंत्रालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या व्यतिरिक्त येणार्‍या नागरिकांना आमदारांचे पत्र किंवा प्रशासकीय अधिकारी यांची अनुमती बंधनकारक करण्यात आली आहे.
दळणवळण बंदीमुळे गावाला गेलेलेे विद्यार्थी शाळेसाठी परतले आहेत. शाळेत आल्यानंतर अशा विद्यार्थ्यांची कोविड चाचणी घेण्यात आली. तेव्हा ३ विद्यार्थी कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आले.
सीमा शुल्क विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीद्वारे तावळी तालुक्यातील केळघर येथे एका ‘फार्म हाऊस’वर धाड टाकण्यात आली. तेथे २३ किलो ६३१ ग्रॅम इतका गांजा आढळून आला असून तो शासनाधीन करण्यात आला आहे.
दळणवळण बंदीच्या काळात वीजदेयके थकवणार्‍या नागरिकांची वीजजोडणी तोडण्याचे काम महावितरणने हाती घेतले आहे. त्याअंतर्गत वीजजोडणी तोडण्यासाठी हे कर्मचारी गेले होते. मारहाणीच्या घटनेनंतर महावितरण कर्मचार्‍यांनी काही काळ कामबंद आंदोलनही केले.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील सर्व खासगी कार्यालये आणि आस्थापने यांमध्ये कर्मचार्‍यांची उपस्थिती ५० टक्के ठेवण्याचा आदेश काढला आहे. यामध्ये आरोग्य, अत्यावश्यक सेवा आणि उत्पादन या क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे.
सागरी पर्यटन व्यावसायिकांचा मालवणमध्ये कडकडीत बंद
तळागाळातील भ्रष्टाचार संपण्यासाठी लाच घेणार्‍यांना त्वरित कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे.
येथील पॉलिटेक्निकच्या (एस्.व्ही.सी.पी.) प्राध्यापिका सौ. वेणूताई चव्हाण आणि विद्यार्थी यांनी मीनल मजगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भौतिकशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पनेचा वापर करून ‘पॉवर जनरेशन यूजिंग स्पीड ब्रेकर’ हा प्रकल्प विकसित केला आहे.
प्रशासन यामध्ये स्वतःहून लक्ष का घालत नाही ? जे नागरिकांना दिसते, ते प्रशासनाला का जाणवत नाही ? ‘असे असंवेदनशील प्रशासन काय कामाचे’, असा प्रश्‍न जनतेला पडल्यास चूक ते काय ?