सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Maharashtra Mandir Mahasangh : देवस्थानांच्या भूमींचे रक्षण करण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ राज्यात तात्काळ लागू करा !

Maharashtra Mandir Mahasangh : देवस्थानांच्या भूमींचे रक्षण करण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ राज्यात तात्काळ लागू करा !

२२ जिल्ह्यांतून १ सहस्रांहून अधिक मंदिर विश्वस्तांची शासनाकडे एकमुखी मागणी !

(‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ म्हणजे भूमी बळकावण्याच्या विरोधातील कायदा)

कोल्हापूरचे निवास उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव (मध्यभागी) यांना निवेदन देतांना मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी

मुंबई – महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या सहस्रो एकर भूमी भूमाफिया आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने अवैधपणे हडपल्या आहेत. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांच्या धर्तीवर कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करावा, अशी एकमुखी मागणी महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांतील १ सहस्रांहून अधिक मंदिरांच्या विश्वस्तांनी एकाच वेळी केली. मंदिर महासंघाच्या नेतृत्वाखाली ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली. महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह अनुमाने २२ जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तसेच आमदार यांना ३०० हून अधिक निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रसिद्धीपत्रक –

या राज्यव्यापी अभियानात रायगड येथील श्री हरिहरेश्वर, सातार्‍याचे श्री सज्जनगड, पालीतील श्री बल्लाळेश्वर, वसईचे श्री परशुराम तपोवन, नाशिकचे श्री मुक्तीधाम, आकोट-अकोल्याचे श्री कान्होबा, रत्नागिरीचे श्री काशी विश्वेश्वर, कोल्हापूरचे श्री उजळाई आणि अनेक क्षेत्रांतील मंदिरांचा, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या राज्यस्तरीय सुकाणु समितीच्या (‘कोअर टीम’च्या) सर्व सदस्यांनी सहभाग घेतला. विविध जिल्ह्यांतील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसह अकोला येथील १६० अधिवक्ते या उपक्रमात सहभागी झाले, तर वसई येथे संत बी.पी. सचिनवाला यांची उपस्थिती होती.

देवस्थानांच्या सहस्रो एकर भूमी हडपण्यात आल्या आहेत !

मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी म्हणाले की, देवस्थानांच्या इनाम जमिनी (वर्ग-३) कायद्याने अहस्तांतरणीय असतांनाही महसूल विभागातील भ्रष्टाचारामुळे भूमाफियांना मुक्त संधी मिळाली असून सहस्रो एकर भूमी हडपण्यात आल्या आहेत.

केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच ६७१ गटांवर (भूमींवर) थेट अतिक्रमण झाले आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला जिल्ह्यांत ५० कोटींची भूमी केवळ ९६० रुपयांना विकल्याचे समोर आले आहे.

मागील २०-२५ वर्षांतील जमीन हस्तांतरणाच्या प्रकरणांची चौकशी व्हावी !

सर्वोच्च न्यायालय (२००७) आणि मुंबई उच्च न्यायालय (२०२५) यांनी धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण राज्याचे कर्तव्य असल्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही फौजदारी कायद्याअभावी भूमाफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. या संदर्भातील प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहात असल्यामुळे मंदिरांना न्याय मिळत नाही. गुजरातमध्ये ‘भूमी हडपणे’ हा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा असून १४ वर्षांपर्यंत कारावास अन् बाजारमूल्याएवढ्या दंडाची तरतूद आहे. या कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात अध्यादेश तात्काळ लागू करण्यात यावा. येत्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करावा. यातील गुन्हे दखलपात्र-अजामीनपात्र असावेत. मागील २०-२५ वर्षांतील जमीन हस्तांतरणाच्या प्रकणांची चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ पोलीस, तसेच महसूल अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करावे. प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून खटले ६ महिन्यांत निकाली काढावेत.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमी व्यवहारांवर बंदी आणि समिती स्थापनेचे आश्वासन दिले आहे; मात्र त्याची कठोर कार्यवाही करण्यात यावी. मंदिरांना दैनंदिन खर्चासाठी भक्तांपुढे हात पसरावे लागतात, तर भूमाफिया कोट्यवधी रुपयांच्या भूमींवर मजा मारतात. ही परिस्थिती संतभूमी असलेल्या महाराष्ट्राला साजेशी नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शानुसार देवस्थानांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा मंदिर महासंघासह मंदिर विश्वस्तांनी व्यक्त केली आहे.

नूतन लेख