संपादकीय : आतंकवादी आक्रमणाचा सोक्षमोक्ष ! 

मुंबईसाठी २६ नोव्हेंबर २००८ हा दिवस ‘काळा दिवस’ समजला जातो. या दिवशी मुंबईच काय, तर संपूर्ण भारत देशच हादरला होता. ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या आतंकवाद्यांनी मुंबईत मोठे आतंकवादी आक्रमण घडवले होते. यात अनेक जण ठार, तर काही जण गंभीररित्या घायाळ झाले होते. या आक्रमणातील पीडित लोकांच्या मनात तेव्हाची दहशत अजूनही कायम आहे. या आक्रमणातील प्रमुख आतंकवादी तहव्वुर हुसेन राणा याच्या भारतातील प्रत्यार्पणाविषयी वर्ष २०१९ पासून चर्चा चालू होती. तो अमेरिकेत होता. त्याने प्रत्यार्पणाच्या विरोधात अनेकदा याचिका केल्या; पण त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या. वर्ष २०२४ मध्ये अमेरिकेतील सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याच्या भारतातील प्रत्यार्पणास संमती दिली. १० एप्रिल या दिवशी त्याला भारतात आणण्यात आले. त्याला भारतात आणल्यानंतर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवले जाणार असल्याचे समजते. एकदा तो कह्यात आला की, आतंकवादी आक्रमणातील पुष्कळ सूत्रांचा उलगडा होऊ शकतो. या प्रकरणी लवकरात लवकर कारवाई व्हावी आणि आक्रमणातील पीडितांना न्याय व्हावा, असेच सर्वांना वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर राणा याचे प्रत्यार्पण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आतंकवादी तहव्वुर राणा याला भारतात आणणे, ही अर्थातच लहानशी गोष्ट नाही; कारण यासाठी सरकारला प्रचंड बळ लावावे लागले असणार. आतंकवादी आक्रमण झाले, तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते; पण तिच्या कार्यकाळात या प्रकरणाविषयी काहीच झाले नाही. यासंदर्भातील सूत्रांची खरी हालचाल झाली, ती मोदी शासनाच्या काळात ! म्हणजेच काय तर मोदींनी सर्वांनाच एकप्रकारे झुकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात भारतात असंख्य आतंकवादी आक्रमणे झाली. आतंकवादाने पुरता उच्छादच मांडला होता; पण मोदी सत्तेत आल्यापासून आतंकवादी आक्रमणांचे प्रमाण न्यून झाले. गेल्या काही वर्षांमध्ये तर ते नगण्यच आहे. शत्रूच्या देशात घुसून त्याला तेथेच गाडण्याचे सामर्थ्य आता भारतालाही प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आतंकवाद न्यून होत आहे. आतंकवादाचा नायनाट करण्यासाठी पंतप्रधान झटत आहेत. आता देशवासियांनी त्यांना पाठिंबा देण्याची वेळ आली आहे.

राणा याचे प्रत्यार्पण झाल्यास प्रकरणाच्या अन्वेषणासाठी वेगाने पावले उचलली जातील. त्या अंतर्गत भारतातील आतंकवादप्रेमी अधिवक्त्यांची फौज राणा याच्यासाठी सरसावली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; कारण भारत ‘निधर्मी देश’ आहे. त्यामुळे येथे कुणालाही कुणाचाही पुळका येऊ शकतो. त्यामुळे असे होऊ नये, या दृष्टीनेही सरकारने दक्षता घ्यायला हवी. ‘आतंकवाद्यांना पोसायचे असते’, ही शिकवण काँग्रेसने दिलेली होती. मोदी शासनाने कालौघात ती आता संपुष्टात आणलेली आहे. त्यामुळे राणाला पोसले जाणार नाही किंवा त्याच्यावर वेळ आणि पैसा व्यय केला जाणार नाही, अशी आशा भारतियांना आहे. राणाच्या चौकशीतून त्याने आतंकवादी आक्रमणासाठी तत्कालीन काँग्रेसमधील किती नेत्यांसमवेत हातमिळवणी केली होती, हेही उघड करावे. आतंकवादी आक्रमणाच्या खटल्याची तातडीने सुनावणी करून तहव्वुर राणा याला फाशीची शिक्षा व्हावी, असेच जनतेला वाटते.