तेल मुत्सद्देगिरी आणि त्याच्या किमती

सध्या चालू असलेल्या ‘टेरिफ’ (आयात शुल्क) युद्धामुळे जागतिक बाजार गडगडले आहेत. तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. सोनेसुद्धा स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. एकूण स्थिती पहाता मंदीची मोठी लाट आंतरराष्ट्रीय बाजारात आली आहे. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस यांच्या किमती हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. ‘जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती न्यून झाल्या; म्हणून देशांतर्गत बाजारात ‘गॅसोलिन’ पदार्थ स्वस्त करा, अशी मागणी हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. सरकार सामान्य जनतेची लूट करत आहे’, असे मत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी व्यक्त केले आहे.

‘तेलावर सीमाशुल्क कर (एक्साईज ड्यूटी) वाढवल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल महागणार’, अशी आवई सामाजिक माध्यमांवर उठवण्याचा प्रयत्नही होत असलेला दिसतो. पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ‘हा कर ऑइल मार्केटिंग आस्थापनांकडून वसूल केला जाणार असून सामान्य नागरिकांच्या खिशावर याचा काही परिणाम होणार नाही’, हे स्पष्ट केले.

१. तेलाच्या किमती वाढण्याच्या शक्यतेवरील विश्लेषण

१. जगात कोणत्याही देशाने त्यांच्याकडील तेलाचे दर न्यून केलेले नाहीत. उलट जेव्हा विविध देशांत तेलाच्या किमती वाढत होत्या, तेव्हा भारतात तेलाची किंमत न्यून झाल्याचे आकडेवारी सांगते. रशियाकडून तेल घेण्याची चतुराई, हे यामागचे गुपित आहे.

२. काँग्रेसच्या काळात तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या, तेव्हा काँग्रेसने तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी १ लाख ४० सहस्र कोटी डॉलर्सचे ‘ऑईल बाँड’ (तेलासाठीचे कर्जरोखे) काढून पैसा जमा केला होता. त्यावरचे व्याज भरत त्याची भरपाई भारत सरकार आजही करत आहे. आजवर ३ लाख १० सहस्र कोटी डॉलर्स त्या कर्जाच्या पूर्ततेसाठी व्यय केले गेले आहेत. हे पैसे दुर्दैवाने सामान्य माणसाने दिलेल्या करातून वळते केले जातात, म्हणजे काँग्रेसच्या अत्यंत चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम म्हणून आजही आपल्याला पेट्रोल १०० रुपये दराने घ्यावे लागत आहे. अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय तेल किमती न्यून झाल्या, तरी भारतीय बाजारभाव स्थिर ठेवून किमती न्यून करत नाही, हा एक योग्य निर्णय नाही का ?

३. अनेक देशांच्या तुलनेत भारतीय बाजारातील तेलाची किंमत स्वस्त आहे. तेल निर्यात करणार्‍या देशांत तेल अत्यंत स्वस्त असते; परंतु भारतीय मुत्सद्देगिरीमुळे जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयात करणारा देश असूनही भारतातील तेलाच्या किमती शेजारी राष्ट्रे, युरोपीय देशांच्या तुलनेत बर्‍याच न्यून आहेत.

४. घरगुती गॅसच्या १४ कोटी जोडण्या वर्ष २०१४ मध्ये होत्या. गॅस जोडणी, सिलेंडर मिळवणे अतिशय जिकिरीचे आणि कष्टाळू काम होते. आज ही संख्या ३३ कोटी जोडण्यांपर्यंत पोचली आहे, म्हणजे एक गॅस जोडणी ४ लोकांच्या कुटुंबाचे जेवण बनवत असेल, तर संपूर्ण भारतात सर्व लोकांकडे गॅसची जोडणी विनासायास उपलब्ध झाली आहे, असे म्हणता येईल.

५. जगातील सर्वांत स्वस्त जेवण बनवण्यासाठी लागणारा गॅस भारतात उपलब्ध आहे. ‘उज्वला योजना’ लाभार्थींना दिवसाला ५ रुपये, तर सामान्य ग्राहकांना १४ रुपयात कुटुंबाचे जेवण बनवता येते.

६. खरेतर महागाई दराचा विचार करता आज गॅसची किंमत १८००-२००० रुपयांपर्यंत असू शकली असती, जी आज साधारण ८५० रुपये आहे.

७. भारत वर्षाला १५० बिलियन डॉलर (१२ लाख ९० सहस्र कोटी रुपयांच्या) तेलाची आयात करण्यासाठी व्यय करतो. तेलाचे भाव सतत न्यूनाधिक होत असतात. त्यामुळे साधारण सरासरी काढून पेट्रोल, डिझेल यांची किंमत ठरवली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती घसरल्या, तरी भारतीय बाजारात त्या न्यून होत नाहीत आणि तिकडे प्रचंड महागले, तरी इथे त्याचा तितका तीव्र परिणाम होत नाही. नुसती टीका करणार्‍या लोकांनी याचा खोलवर अभ्यास केला नाही, तर केवळ जनक्षोभ उसळवण्यासाठी ते अशी तर्कटे देत आहेत.

८. जे ‘इंडी’ आघाडीचे (विरोधी पक्षांची आघाडी) नेते पेट्रोलच्या किमतीवरून गदारोळ करत आहेत, त्यांची सरकारे असणार्‍या राज्यांत भाजपशासित राज्यांपेक्षा पेट्रोल १० ते १२ रुपये महाग आहे. जनतेचा पैसा लुटून राज्याची तिजोरी भरण्याच्या या प्रकारावर त्यांचे काय मत आहे ?

२. तेल व्यापार आणि भारताची मुत्सद्दी धोरणे

अनुमाने ११ वर्षांपूर्वी, म्हणजे वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली, तेव्हा भारताचे सकल देशांतर्गत तेल उत्पादन (जीडीपी) हे १०० लाख कोटी रुपये (२ ट्रिलियन डॉलर) पेक्षा थोडे अधिक होते. हा आकडा आर्थिक भाषेत आज ४०० लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड (४ ट्रिलियन डॉलर) इतका वाढला आहे. मोदी सरकारच्या १० वर्षांत ‘जीडीपी’ जवळजवळ दुप्पट झाल्यामुळे भारताची ऊर्जेची मागणीही दुपटीने वाढली आहे. ‘जगातील ५ वी मोठी अर्थव्यवस्था’ असणारा भारत हा अमेरिका आणि चीन यांच्यानंतर जगातील ३ रा सर्वांत मोठा तेल ग्राहक देश आहे. प्रतिदिन अनुमाने ५.०५ दशलक्ष बॅरल तेल भारतात वापरले जाते, जे जागतिक तेलाच्या वापराच्या ५ टक्के आहे.

आता ही तेलाची मागणी भारतीय उद्योगांना आणि अर्थव्यवस्थेला पूरक होईल अशा प्रकारे पूर्ण करणे, भारतीय आयातीचा जागतिक तेलव्यापारावर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी तारेवरची कसरत आज भारतीय मुत्सद्दी राजकारण्यांनी यशस्वी करून दाखवली आहे. ‘भारत प्रथम’ हे धोरण वरवर पहाता एकांगी वाटत असले, तरी जागतिक तेल व्यापारावर सकारात्मक परिणाम घडवणारे आणि जगातील अभ्यासकांसाठी हे एक आश्चर्यकारक ठरले आहे.

३. बहुआयामी मुत्सद्देगिरीचा परिणाम

भारत हा तेलाच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी कायमच आयातीवर अवलंबून राहिला आहे, जेव्हा भारतातील तेल उत्पादन हे जेव्हा शिखरावर होते, तेव्हासुद्धा ८२ टक्के मागणी ही आयात केलेल्या तेलाने भागवली जात होती. मागील ५ वर्षांत देशांतर्गत तेल उत्पादन लक्षणीयरित्या न्यून झाले आहे. वर्ष २०१७ ते २०२४ या ७ वर्षांत देशांतर्गत तेल उत्पादनात वार्षिक ३ टक्के दराने घट होत आहे, जे सध्या (आर्थिक वर्ष २०२४) २९.४ दशलक्ष टन आहे, जे आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये ३६ दशलक्ष टन होते. वर्ष २०३० पर्यंत भारतातील तेलाची मागणी ही दिवसाला ७.२ दशलक्ष बॅरल एवढी होणार आहे.

आज जरी आयातीवरील अवलंबित्व वाढले असले, तरी मोदी सरकारच्या बहुआयामी मुत्सद्देगिरीमुळे व्यापार संतुलन न बिघडवता, परदेशी गंगाजळीच्या साठ्यावर प्रभाव न होऊ देता आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रचंड भू-राजकीय स्थित्यंतर असूनही तेलाचा पुरवठा खंडित न होता सुरळीत चालू ठेवून, तसेच अंतर्गत तेलाच्या किमती एकाच स्तरावर राखण्यात सरकारला यश आले आहे. या सर्व पार्श्ववभूमीवर नुकतेच लोकसभेत ‘तेलक्षेत्र (नियामक आणि विकास) सुधारणा विधेयक, २०२४’ संमत झाले. या विधेयकाचा उद्देश नोकरशाहीतील अडथळे न्यून करत प्रगत उत्खनन तंत्रांमध्ये परदेशी तज्ञांना आकर्षित करून खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, शोध आणि उत्पादन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत सुधारणा करणे आहे.

(साभार : ‘वायूवेग’ संकेतस्थळ)