५ डिसेंबर २०२४ ! अवघा महाराष्ट्र इतके दिवस ज्या क्षणाच्या प्रतीक्षेत होता, तो क्षण आज मुंबईतील आझाद मैदानात पहायला मिळाला. साधू-संतांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची माळ भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडली. ‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ हे ५ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला अनुभवण्यास मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समक्ष हा शपथविधी सोहळा पार पडला. आतापर्यंत अडीच वर्षे कि ५ वर्षे ? याच्या वादात अडकलेल्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ आता ५ वर्षांसाठी अंतिम ठरला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला बुद्धीमान, चाणाक्ष, धाडसी, हजरजबाबी मुख्यमंत्री लाभला आहे. लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत सिद्ध झालेले फडणवीस यांचे व्यक्तीमत्त्व म्हणूनच विशेष ठरते. तरुण वयात राजकारणात घेतलेला प्रवेश, त्यानंतर विविध पदे भूषवत महापौर, आमदार, तसेच वर्ष २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झालेले फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाची कमान हाती घेणार आहेत. आता येत्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळात ते शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांच्यासह राज्यकारभार करून महाराष्ट्राला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवतील, हे निश्चित ! देवेंद्र फडणवीस यांना ‘पुन्हा’ आणण्यासाठी हिंदूंचे कष्ट फळाला आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हिंदूंना यथोचित न्याय द्यावा, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे.
ही आव्हाने शासनाने पेलावीत !
मुख्यमंत्री म्हटल्यावर राज्याचा सर्वांगीण विकास करणे, हे ध्येय त्यात आलेच. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक इत्यादी क्षेत्रांचा विकास तर होतच रहातो; पण त्यात मागे पडते ती संस्कृती अणि धार्मिकता ! फडणवीस यांच्याकडे सुसंस्कृतपणा आहेच. आता त्यांनी धर्म आणि संस्कृती यांना समवेत घेऊन राज्यकारभार करावा. ‘ज्या ठिकाणी धर्मसत्ता आणि राजसत्ता एकत्र येऊन राज्यकारभार केला जातो, त्या ठिकाणी सुराज्य अवतरते’, असे म्हटले जाते. नवनिर्वाचित शासनाने हे लक्षात घ्यावे. आतापर्यंत महायुती शासनाने अनेक आव्हाने पेलून त्यांचा सामना केला आहे. विरोधकांना तोडीस तोड प्रत्युत्तरही दिले आहे. भविष्यातील ५ वर्षांच्या काळात शासनाला अनेक समस्या, अडचणी, संकटे यांना खंबीर राहून तोंड द्यायचे आहे. यासाठी हिंदुत्वाचा पाया भक्कम ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वत्रच्या मतदारांनी हिंदुत्वाच्या सूत्रावरूनच महायुतीला सत्तेत बसवले, त्या हिंदुत्वाची साथ आता कदापि सोडता कामा नये. निवडणुकीच्या काळात ‘व्होट जिहाद’च्या विरोधात एकत्र होणार्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या, पर्यायाने हिंदूंच्या मागण्यांचीही पूर्तता शासनाला करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. ‘ओरबाडून खाणे’, ही हिंदूंची प्रवृत्ती कधीच नव्हती. ‘जगा आणि जगू द्या’, हीच हिंदु धर्माची शिकवण आहे; मात्र सध्या इस्लामी षड्यंत्राने राज्यात मोठ्या प्रमाणात डोके वर काढले आहे. त्यापासून हिंदूंचे रक्षण करण्यासाठी शासनाला काही प्रमुख निर्णयांचा विचार करावा लागणार आहे. सर्वच हिंदूंना भेडसावणारा सध्याचा मोठा प्रश्न म्हणजे भूमी (लँड) जिहाद आहे. ‘वक्फ बोर्ड’ रहित करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्रातील राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी जनतेने एकहाती सत्ता दिली आहे. जे आंध्रप्रदेश सरकारला जमू शकते, ते महाराष्ट्रातील सरकारलाही जमावे, याची धर्मप्रेमी हिंदू वाट पहात आहेत. ज्या मुंबईत मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी झाला, तीच मुंबई आज मुसलमानबहुल होण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबईतील अनेक भागांमध्ये मुसलमानांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांची बहुसंख्यांकांच्या दिशेने होणारी वाटचाल मुंबईसाठी धोकादायक ठरत आहे. हिंदूंची होणारी ही विभागणी रामराज्याचे ध्येय बाळगणार्या भारताला परवडणारी नाही. त्यामुळे याची नोंद शासनाने घेऊन हिंदूच बहुसंख्य रहाण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मध्यंतरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघनखांची प्रत्येक जण आतुरतेने वाट पहात होता. ती महाराष्ट्रात आलीही आहेत; पण केवळ काही दिवसांपुरतीच ! ज्या शिवरायांनी महाराष्ट्र घडवला, त्यांच्याच वाघनखांना महाराष्ट्रात स्थान नसणे हे दुर्दैवी आहे ! ‘या वाघनखांना आपल्या महाराष्ट्रात अढळ स्थान मिळावे’, अशी अवघ्या शिवप्रेमींची अपेक्षा शासन पूर्ण करील का ? शिवरायांच्या बर्याचशा गड-दुर्गांचा डोलारा कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. तो सावरण्यासाठी आणि गड-दुर्गांचे जतन अन् संवर्धन करण्यासाठी शासनाने ऐतिहासिक पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. विशाळगडावर होणारी अतिक्रमणे रोखण्याचा थोडासा प्रयत्न झाला; पण केवळ तितकेच अपेक्षित नाही, तर विशाळगड पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त कधी होईल ? याचे उत्तरही शासनाने द्यायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा नेटाने जपल्यास हे खर्या अर्थाने शिवप्रेमींचे राज्य ठरेल ! गड-दुर्गांच्या जोडीला महाराष्ट्रातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भक्तांच्या कह्यात द्यायला हवीत. तसे झाल्यास मंदिरे भ्रष्टाचारमुक्त होतील. घुसखोर आणि परप्रांतीय यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी हे कायदे लागू करण्यासाठी केंद्रशासनाचे यथायोग्य साहाय्य घ्यावे. या सर्वांच्या जोडीला शासनाला गोहत्या, आतंकवाद, धर्मांतर, भ्रष्टाचार आदी ज्वलंत समस्यांवरही नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलावी लागतील. कायदा-सुव्यवस्थेची झालेली ऐशीतैशी, पोलिसांवरील वाढती आक्रमणे ही स्थिती म्हणजे भावी संकटांची चाहूलच आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी कायदे करणे, धोरणे राबवणे अपरिहार्य आहे. पुरोगामित्वाच्या विळख्यातूनही महाराष्ट्राला सोडवायला हवे.
‘लाडकी’सह ‘सुरक्षित’ बहीण हवी !
‘लाडकी बहीण’ योजनेद्वारे महिलांना सन्मान मिळवून दिला खरा; पण ‘ही बहीण सुरक्षित नाही’, याची नोंद शासनाला घ्यावी लागेल. ‘बलात्कार्यांचे राज्य’ म्हणून निर्माण झालेली महाराष्ट्राची ओळख पुसण्यासाठी शासन काय करणार आहे ? याही प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्रवासियांना हवी आहेत. भाजपचे नेते मंगलप्रभात लोढा यांनी महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वसंरक्षणाच्या उपक्रमांना प्रारंभ केला; पण त्यांची व्याप्ती वाढवत महाराष्ट्रातील प्रत्येकच स्त्री सुरक्षित होईपर्यंत शासनाने काम करायला हवे. ‘शक्ती’ कायदाही लागू करायला हवा.
यंदाची निवडणूक ‘बटेंगे तो कटेंगे’ (विभाजित झालो, तर कापले जाल) या घोषणेमुळे गाजली; पण (हिंदू) विभाजितच होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ‘राजा कालस्य कारणम् !’ याचा अर्थ राजा हाच काळाला कारणीभूत आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील ५ वर्षे लोकाभिमुख आणि धर्माधिष्ठित राज्यकारभार करणे श्रेयस्कर आहे. शासनाला हिंदूंची सकारात्मक साथ आहेच. हिंदूंच्या सर्व समस्या सोडवल्यास ५ वर्षांनंतरच्या निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवण्याचे स्वप्नही साकार होईल ! तूर्तास, महायुती शासनाच्या पुढील यशस्वी वाटचालीसाठी धर्मप्रेमी हिंदूंच्या शुभेच्छा !
हिंदुत्वाच्या सूत्रावर सत्तेत आलेल्या शासनाने धर्माधिष्ठित राज्यकारभार करून यथोचित न्याय मिळवून द्यावा, अशी समस्त हिंदूंची अपेक्षा ! |