नगर परिषदेत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप असल्याने ‘प्रशासक’ म्हणून काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचा कारभार नकोसा झाल्याचे चित्र यवतमाळ नगर परिषदेत सध्या दिसत आहे. पूर्वप्रशासक दादाराव डोल्हारकर यांच्या स्थानांतरानंतर विशेष शिफारसीवरून तळेगाव दाभाडे (पुणे) येथील विजय सरनाईक यांची यवतमाळ नगर परिषदेच्या ‘प्रशासक’ पदावर नियुक्ती करण्यात आली; मात्र ६ मासांतच त्यांनी स्थानांतरासाठी प्रयत्न चालू केले. नगर परिषदेच्या कामकाजात होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप याला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.
सद्यःस्थितीला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून शहराला आवश्यक असणारी यंत्रणा नगरसेवक नसल्यामुळे संपूर्णपणे ठप्प आहे. कार्यक्षम मुख्याधिकारी असेल, तर ती थोड्या फार प्रमाणात जनहितार्थ कार्यरत होते. शहरवासियांच्या समस्या अधिक काळासाठी प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरनाईक यांनी ६ मासांच्या कालावधीत प्रशासकीय यंत्रणा रूळावर आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. रिक्त जागांवर सेवानिवृत्तांना नियुक्त करून कामाला गती दिली. पटकन निर्णय घेणे, संबंधित सर्वांशी चर्चा करणे आणि शहरातील उपयुक्त सर्व घटकांना कार्यप्रवण करणे, अशा अनेक गोष्टी त्यांनी करून दाखवल्या. प्रशासनावरही त्यांची चांगली पकड होती. सर्व माजी नगरसेवकांशी त्यांचा चांगला स्नेहसंबंध होता. ‘आज नगरसेवक प्रत्यक्ष पदाधिकारी नसले, तरी त्यांना आपण विचारायला हवे’, याचे भान सरनाईक यांना होते. समन्वय, संवाद आणि संपर्क यांच्या माध्यमातून यवतमाळ नगर परिषदेला एक चांगली दिशा देण्याचा प्रयत्न त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत केला; परंतु त्यांना स्थानांतर करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे म्हटले जात आहे. चांगले अधिकारी सुद्धा इथे टिकू दिले जात नाहीत, तर शहरवासियांनी कुणाकडे आशेने पहावे ? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. परिषदेच्या प्रशासनाची घडी विस्कटली आहे. रिक्त पदांचा अनुशेष, त्यात वारंवार पालटणारे अधिकारी यांमुळे विकास होत नाही. परिणामी नागरिकांचे हाल होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सरनाईक यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष आणि कार्यक्षम अधिकार्‍यांचे स्थानांतर होणे अत्यंत वेदनादायी आहे. स्थानांतर त्यांनी स्वतः मागितले असेलही, तरीसुद्धा मुळात त्यांनी स्थानांतर मागावे, अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करणार्‍या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निश्चितच उभे रहाते. जनतेला विजय सरनाईक यांच्यासारखे कर्तव्यदक्ष आणि कार्यक्षम अधिकारी मिळणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या दृष्टीने हे स्थानांतर रहित होण्यासाठी स्थानिकांनी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत.
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.
भगवंतनामाचे श्रेष्ठत्व ! 
उत्तरप्रदेशमधील अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या सत्यवचनांचे पडसाद !
गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये योगदान देणारे स्वातंत्र्यसैनिक
‘सनबर्न’ गोव्यात का नको ?
भित्तीशिल्प कि कबर ?
व्यक्तीची पचनसंस्था चांगली होण्यासाठी व्यायामाचे कोणते प्रकार लाभदायी आहेत ?