संपादकीय : राजकीयबाधित पोलीस आणि प्रशासन !

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी २ दिवसांपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. महाराष्ट्रातील ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ (चकमक विशेषतज्ञ) रवींद्रनाथ आंग्रे, प्रदीप शर्मा आदी कितीतरी उच्च पदस्थ पोलीस अधिकार्‍यांनी निवृत्तीनंतर विविध राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश करून स्वत:चे बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिहार पोलीस दलामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारे शिवदीप लांडे यांनीही २ दिवसांपूर्वी पदाचे त्यागपत्र दिले आहे. ते राजकीय पक्षात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा चालू आहे; मात्र ते कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार ? याविषयी त्यांनी घोषित केलेले नाही. क्रिकेट, चित्रपटसृष्टी, कला आदी विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींना राजकीय पक्ष राजकीय लाभासाठी उमेदवारी देतात, तर अनेकदा ते स्वत:हून राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश करतात. हे काही आता नवीन राहिलेले नाही. राज्यसभेत राष्ट्रपती, तर विधान परिषदेत राज्यपाल यांच्याकडून कला, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन आदी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांसाठी असलेल्या राखीव जागा आणि त्यासाठी राजकीय पक्षांकडून त्या क्षेत्रातील मान्यवरांना उमेदवारी दिली जाते. अभिनेते अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री रेखा, हेमा मालिनी, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आदी अनेक मान्यवरांना विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली आहे. ज्या कारणास्तव या मान्यवरांना खासदारकी मिळाली, त्या क्षेत्रात त्यांनी किती लाभ करून दिला ? हा संशोधनाचा विषय ठरेल. खासदार किंवा आमदार असल्यामुळे हे लोक संसद किंवा विधीमंडळ यांच्याशी बांधील असले, तरी त्यांच्यावर थेट प्रशासकीय बंधन नाही. त्यांच्या सोयीची राजकीय भूमिका घेण्यास ते स्वतंत्र आहेत; मात्र धर्मनिरपेक्ष आणि निष्पक्षपणाने काम करण्याची शपथ घेऊन शासकीय सेवेत किंवा राज्यघटनात्मक पदावर असलेल्या अधिकार्‍यांनी राजकीय पक्षांच्या दावणीला लागणे, हे प्रशासनाच्या म्हणजे देशाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. विशेषत: भारतीय पोलीस सेवा (आय.पी.एस्.), भारतीय प्रशासकीय सेवा (आय.ए.एस्.), न्यायव्यवस्था आदी घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचा पक्षधार्जिणेपणा व्यवस्थेला सुरुंग लावणारा ठरतो. या व्यक्तींमुळे व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष वा निष्पक्ष रहात नाही. तीच स्थिती सध्या देशाची झाली आहे.

निवृत्तीनंतर किंवा पदाचे त्यागपत्र देऊन पोलीस किंवा प्रशासकीय अधिकारी, तसेच घटनात्मक पदावरील व्यक्ती यांनी राजकीय पक्षात प्रवेश केला; म्हणून सेवेत असतांना ते पक्षधार्जिणे होते, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कदाचित् पदावर असतांना त्यांनी धर्मनिरपेक्ष आणि निष्पक्ष कारभार केलाही असेल, हे नाकारता येत नाही; परंतु मागील काही वर्षांत देशातील प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी यांचा जो पक्षधार्जिणेपणा ठळकपणे दिसून येत आहे, त्यावरून त्यांचा धर्मनिरपेक्षपणाचा मुखवटा टराटर फाटत आहे. निवृत्तीनंतर त्यांचे कार्यक्षेत्र निवडण्याचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य त्यांना राज्यघटनेने दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आम्ही कोण ? मात्र ते कर्तव्यावर असतांना त्यांचा पक्षधार्जिणेपणा दिसत असेल, तर मात्र ही गोष्ट राज्यघटनाविरोधी आहे; मात्र अशा अधिकार्‍यांकडून राज्यघटनेची लक्तरे राजरोसपणे वेशीवर टांगली जात आहेत आणि हेच अधिकारी लोकशाहीचे ठेकेदार आहेत. यावरून लोकशाहीची काय व्यवस्था असेल, याची कल्पना येते.

महाराष्ट्राच्या गुप्तवार्ता पथकाच्या प्रभारीपदावर असलेले सचिन वाझे यांचा उद्योगपती अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवण्यामध्ये असलेला सहभाग, उद्योजक मनसुख हिरेन हत्येच्या प्रकरणातील त्यांचा सहभाग आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासाठी खंडणी गोळा करणे या आरोपांवरून ते सध्या कारागृहात आहेत. असे कारनामे करणार्‍या वाझे यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावरून निलंबित करण्यात आलेले असूनही महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यात आले. सध्या महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी असलेल्या रश्मी शुक्ला या महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्राच्या गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुखपदावर होत्या. त्या वेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे भ्रमणभाष अवैधरित्या ‘टॅपिंग’ केल्यावरून त्यांच्यावर गुन्हाही नोंदवण्यात आला. त्यांना अटक होण्याची चाहूल लागताच केंद्र सरकारने त्यांचे अन्य राज्यात स्थानांतर केले. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यावर त्यांच्याकडे पोलीस महासंचालकपदाचे दायित्व देण्यात आले. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी तर मुंबईच्या पोलीसदलाची प्रतिमा धुळीला मिळवली. सत्तेवर असलेल्या नेत्यांची हांजी हांजी करणे, त्यातून उच्च पदे प्राप्त करणे यांसाठीच त्यांचा लौकिक आहे. भारतीय पोलीस आणि प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांचे अशा प्रकारे राजकीय लागेबांधे हा निश्चितच चिंतेचा विषय आहे.

न्यायव्यवस्थाही बाधित !

ही राजकीय बाधा केवळ पोलीसदलापुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. न्याययंत्रणेसारख्या घटनात्मक क्षेत्रालाही तिने बाधित केले आहे. मार्च २०२४ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी पदाचे त्यागपत्र देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांचा वर्ष २०१९ मध्ये कार्यकाळ संपल्यावर मार्च २०२० मध्ये त्यांना भाजपकडून खासदार करण्यात आले. यावर काँग्रेस आणि अन्य भाजपविरोधी पक्षांनी टीका केली. प्रत्यक्षात आणीबाणीच्या काळापासून काँग्रेसने न्यायव्यवस्थेत केलेला हस्तक्षेप सर्वश्रुत आहे. वर्ष १९५२ मध्ये काँग्रेसचे नेते के.एस्. हेगडे यांना खासदार असतांनाच काँग्रेसने मैसुरू उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केले. त्यानंतर त्यांना देहली आणि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती करण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त झाल्यावर जनता पक्षाकडून त्यांना पुन्हा खासदारकी देण्यात आली आणि त्यानंतर ते लोकसभेचे अध्यक्षही झाले. आसाम येथील बहरूल इस्लाम या काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या खासदाराने तर वर्ष १९६८ मध्ये खासदारकीचे त्यागपत्र दिल्यानंतर त्यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती करण्यात आले. काँग्रेसच्या काही नेत्यांची त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात निर्दाेष मुक्तता केली आणि मग त्यांनी न्यायाधीशपदाचे त्यागपत्र दिले. त्यानंतर काँग्रेसने त्यांना पुन्हा खासदार केले. न्यायालयाचा अवमान होऊ नये, यासाठी न्याययंत्रणा निष्पक्ष असल्याचा डंका पिटणे, हाच खरा अवमान आहे, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ते काय ? काँग्रेसने मुसलमानधार्जिणेपणासाठी राष्ट्रहिताचा गळा घोटला. केंद्रातील सत्ता पालटूनही राष्ट्रहित डावलून पक्षहिताला प्राधान्य देणारीच यंत्रणा राज्याराज्यांत तशीच आहे. राजकीय धोरण हे राष्ट्रहिताच्या आड येणार नाही, याची काळजी सर्वच राजकीय पक्षांनी घेणे आवश्यक आहे. ज्या वेळी राजकीय नेते, पोलीस आणि प्रशासन राष्ट्रहिताला प्राधान्य देतील, त्याच वेळी ते राजकीय बाधेतून मुक्त होतील.