पंतप्रधान मोदी यांनी सरन्यायाधिशांच्या घरी गणेशपूजन केल्याने पुरोगाम्यांना पोटशूळ !

‘११.९.२०२४ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घरी गणपतीच्या दर्शनासाठी गेले. तेथे त्यांनी गणपतीची आरती केली. ही माहिती ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यमावरून देण्यात आली. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. दुसर्‍या दिवशी विविध माध्यमांतून विरोधी राजकीय पक्षांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणार्‍यांची टीका तर विचारूच नका. ‘न्यायसंस्था स्वतंत्र असावी’, ‘राजकारण्यांच्या दबावाखाली असू नये’, ‘निष्पक्ष न्यायदान झाले पाहिजे’, अशी या सर्वांनी एकमुखात टीका करणे चालू केले.

१. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांची इफ्तार पार्टीला उपस्थिती

पंतप्रधान मोदी यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी जाऊन गणेशपूजन केले. त्यावर काँग्रेससह विरोधकांनी टीका केली. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या विशेषत: काँग्रेसच्या कार्यकाळात काय घडले, याचा विचार करणे अगत्याचे ठरेल. राजकीय स्तरावरील प्रतिक्रियांचे खंडण करतांना भाजपकडून काँग्रेसला आठवण करून देण्यात आली की, डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतांना तत्कालीन सरन्यायाधीश बाळकृष्ण यांना इफ्तार पार्टीसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते आणि त्याला ते उपस्थित होते. नेहरूंचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर ते पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना तत्कालीन सरन्यायाधिशांनी पत्र लिहून त्यांचे अभिनंदन केले होते. त्यानंतर त्यांची मुलगी श्रीमती इंदिरा गांधी निवडून आल्या, तेव्हा तत्कालीन ज्येष्ठ न्यायाधीश पी.एन्. भगवती यांनी त्यांना १ सहस्र २०० पानी पत्र लिहून अभिनंदन केले होते. न्यायमूर्ती अहमदी तर हयात असेपर्यंत काँग्रेस सरकारच्या ‘पेरोल’वरच (वेतनावरच) होते, असे म्हटले, तर अतिशयोक्ती होणार नाही.

२. काँग्रेस सरकारांकडून प्रामाणिक न्यायाधिशांचे दमन करण्यात आल्याची उदाहरणे

२ अ. वर्ष १९६८ पासून पुढे १० वर्षे सरकारने भूमी सुधारणांविषयीचे कायदे केले. त्या काळात ज्या न्यायमूर्तींनी सरकारच्या विरोधात निकालपत्र दिले, त्यांचे काँग्रेसने आणि विशेष करून इंदिरा गांधींनी काय वाट लावली, हे सर्वश्रुत आहे. ‘गोलखनाथ विरुद्ध केंद्र सरकार’ आणि ‘केशवानंद भारती प्रकरण’ या प्रकरणांमध्ये निवाडा देणार्‍या न्यायमूर्तींना नुसतेच डावलले नाही, तर त्यांची छळवणूकही झाली. त्यानंतरच्या घटनापिठाच्या निकालपत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करतांना ३ ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना वगळून ए.एन्. रे यांना सरन्यायाधीशपदी नेमण्यात आले. ज्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींवर अन्याय झाला होता, त्या न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती ग्रोव्हर, न्यायमूर्ती के.एस्. हेगडे यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले. त्या वेळी असे म्हटले जायचे की, ते (ए.एन्. रे यांना) पंतप्रधानांचे ‘ब्लू आईड बॉय’ (विशेष लाडका मुलगा) आहेत. आणीबाणी उठल्यानंतर ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फली नरीमन यांच्यासारख्या अनेकांनी पुस्तके लिहिली. त्यात इंदिरा गांधींनी त्यांच्या काळात न्यायसंस्था कह्यात घेण्याचा कसा प्रयत्न केला, याची अनेक उदाहरणे दिली आहेत.

२ आ. ‘एडीएम् जबलपूर विरुद्ध शुक्ला’ या आणीबाणीनंतरच्या प्रसिद्ध निकालपत्रात न्यायमूर्ती व्ही.आर्. खन्ना यांनी सरकारच्या विरोधात निकालपत्र दिले आणि राज्यघटनेच्या ३२ आणि २२६ या कलमांवर किंवा न्यायालयाच्या अधिकारांवर बंदी घातली. असे असले, तरी घटनात्मक न्यायालय असलेले उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येऊ शकत नाही. त्यामुळे शुक्ला प्रकरणात आणीबाणीला विरोध केला; म्हणून न्यायाधीश खन्ना हे सरन्यायाधीशपदासाठी पात्र असतांनाही त्यांना वगळण्यात आले आणि एच्.एम्. बेग यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले.

२ इ. राज नारायण यांचा इंदिरा गांधी यांच्या विरोधातील निवडणूक याचिकेचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा आला. त्यानंतर इंदिरा गांधींची निवडणूक रहित ठरवली गेली. त्यांची याचिका सुट्टीतील न्यायमूर्ती व्ही.आर्. कृष्णा अय्यर यांच्याकडे सुनावणीला येणार होती. त्या वेळी इंदिरा यांच्या बाजूने निवाडा व्हावा, यासाठी तत्कालीन कायदेमंत्री एच्.आर्. गोखले यांनी न्यायमूर्तींना भेटीसाठी दूरभाष केला. तेव्हा न्यायमूर्तींनी सरळ सांगितले, ‘अशा कामासाठी तुम्ही भेटू नका.’ त्यानंतर इंदिरा गांधी यांची याचिका सुनावणीला आली. ती प्रविष्ट करून घेतली गेली; पण स्थगिती आदेश दिला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून श्रीमती गांधी यांनी २५.६.१९७५ यादिवशी आणीबाणी घोषित केली. त्यानंतरचा कार्यकाळ न्यायसंस्थेसाठी एक काळा कार्यकाळ होता.

३. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी मोदी यांनी गणेशपूजन केल्यामुळे पुरोगाम्यांचा हिंदुद्वेष्टेपणा

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात अनेक निकालपत्रे दिली आहेत. सरकारसाठी प्रतिष्ठेचे असलेले कर्जरोखे सरकारच्या विरोधात गेले. चंद्रचूड आणि पंतप्रधान मोदी यांची भेट हा विषय नसून येथे सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र असे आहे की, सरन्यायाधीश यांनी गणपति पूजन केले, हे हिंदुद्वेष्ट्यांना सहन होत नाही आणि त्यातही त्यांच्याकडे पंतप्रधान मोदी गेले, हे त्यांना कसे सहन होईल ?

४. मुंबई बाँबस्फोटातील धर्मांध आरोपींना वाचवण्यासाठी काँग्रेस सरकारकडून ‘टाडा’ न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचे स्थानांतर

वर्ष १९९३ मध्ये मुंबईत साखळी बाँबस्फोट झाले होते. त्यात दाऊदपासून संजय दत्तपर्यंत विविध आरोपी होते. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईचे ‘टाडा’ न्यायालयाचे (‘टाडा हा आतंकवादविरोधी कठोर कायदा आहे.) न्यायाधीश जय नारायण पटेल यांच्यासमोर चालू होती. ते अतिशय कडक शिस्तीचे होते. त्यांचा धर्मांध आरोपींना त्रास व्हायला लागला. त्यामुळे त्यांनी थेट तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याकडे तक्रार केली आणि न्यायाधीश जय नारायण पाटेल यांना ‘टाडा’ न्यायालयातून हटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर नरसिंह राव आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश ए.एम्. अहमदी यांची रात्री २ वाजता भेट झाली. त्यानंतर काही मासाच्या आत जय नारायण पटेल यांना बढती देण्यात आली. यासंदर्भाची वृत्ते त्या वेळी प्रकाशित झाली होती.

वास्तविक मुंबई उच्च न्यायालयात ज्या नेमणूक होत होत्या, त्यात अधिवक्त्यांमधून ६० टक्के, जिल्हा आणि सत्र न्यायालय, तसेच शहर दिवाणी न्यायालय यांच्यातून ४० टक्के बढतीवर न्यायमूर्ती म्हणून नेमले जात होते. येथे जय नारायण पटेल यांच्या ज्येष्ठतेत ६ न्यायमूर्ती होते. असे असतांनाही त्यांना ‘टाडा’ न्यायालयातून घालवायचे होते. त्यामुळे त्यांना बढती दिली. याचा सरळ अर्थ असा झाला की, अन्य ५ न्यायमूर्ती जे जिल्हा न्यायाधीशपदी कार्यरत होते, त्यांचीही नेमणूक उच्च न्यायालयात बढतीवर झाली.

५. सर्वाेच्च न्यायालयाचे विविध न्यायमूर्ती काँग्रेसमध्ये सक्रीय राजकारणी

बिहारमध्ये बहरूल इस्लाम नावाचे एक काँग्रेसचे सक्रीय कार्यकर्ते होते. त्यांनी वर्ष १९६२ ते १९७२ पर्यंत खासदार, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अशी अनेक पदे भूषवली. यासमवेतच वर्ष १९७२ मध्ये गौहत्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि वर्ष १९८० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणूनही पद उपभोगले. न्यायमूर्ती जगन्नाथ मिश्रा यांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यांना वर्ष १९८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून मुक्त करून परत खासदार करण्यात आले. काँग्रेसने हवे तेव्हा त्यांना न्यायाधीशपदाचे त्यागपत्र देऊन राजकारणात पाठवले. राजकारणातील त्यांचे काम संपल्यावर त्यांना पुन्हा न्यायव्यवस्थेत घेण्यात आले. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रात नागपूर खंडपिठात कार्यरत असलेले बी.ए. मासोदकर नावाचे अतिशय ज्येष्ठ न्यायमूर्ती कार्यरत होते. त्यांचा कार्यकाळ शिल्लक राहिलेला असतांनाही त्यांनी त्यागपत्र दिले आणि काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर ते राज्यसभेचे खासदार म्हणून नियुक्त झाले. त्या वेळी त्यांना कायदामंत्री करण्याचे प्रलोभनही देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती जगन्नाथ मिश्रा यांनी शीख दंगलीत काँग्रेसला वाचवले. त्यांनी धर्मांधांसाठी विविध योजना सुचवून काँग्रेसला निवडणुकीसाठी साहाय्यच केले.

न्यायव्यवस्थेची जेवढी वाट काँग्रेसने लावली आणि जेवढा अपलाभ त्यांनी सर्व घटनात्मक संस्थांचा घेतला, तेवढा कोणत्याही राजकीय पक्षांनी घेतला नाही. काँग्रेसला अनुकूल असलेले राज्यपाल आणि राजदूत विविध घटनात्मक पदांवर वर्षानुवर्षे कार्यरत होते.’ (१७.९.२०२४)