भारताने रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सामंजस्य घडवून स्वत:चा व्यावसायिकदृष्ट्या लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे !

दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील १० सप्टेंबर या दिवशीचा ‘शांततेसाठी जगाची भारताकडून आशा !’, हे संपादकीय वाचले. हे वाचल्यावर मला जाणवले की, रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये गेल्या अडीच वर्षांपासून चालू असलेल्या युद्धबंदीच्या सूत्रावर ‘केवळ भारताने सामंजस्य करावे’, असा मतप्रवाह या दोघांकडूनही सातत्याने पुढे येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताने अर्थात् पंतप्रधान मोदी यांनी जर दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सामंजस्य घडवून आणले आणि युद्धबंदी केली, तर त्यातून दोन्ही देशांचा झालेला आर्थिक तोटा थांबू शकतो, तसेच व्यापारामध्ये दोन्ही देश प्रगती करू शकतात. अशा प्रकारचे सामंजस्य विश्वातील कोणत्याही देशाला करता येणे शक्य नसल्याचा विश्वास आता जगमान्य झालेला आहे.

महत्त्वाचे व्यावसायिक सूत्र हे आहे की, जर भारताने दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य घडवून आणले, तर त्याचा देशाला व्यावसायिकदृष्ट्या काय लाभ होऊ शकतो ? याचे मूल्यमापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा वर्ष १९७१ मध्ये आपण बांगलादेश स्वतंत्र केला. अनेक भारतीय सैनिक त्यात कामी आले, तसेच ९३ सहस्र पाकिस्तानी युद्धबंदी आपल्या कैदेत होते. त्यात भारताचा नक्की कोणता लाभ झाला ? हा एक अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. तेथील हिंदूंवर त्या वेळेसही अत्याचार होत होते आणि आजही त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. यासह भारताच्या कह्यात असलेले ९३ सहस्र पाकिस्तानी युद्धबंदी आपण कोणताही मोबदला न घेता पाकला असेच भेट केले. आपण जिंकलेला त्यांचा प्रदेशही आपण त्यांना परत केला; परंतु पाकव्याप्त काश्मीर, तसेच गुरुनानकांचे जन्मठिकाण ‘श्री नानकाना साहिब’ परत घेण्याविषयी आपण कोणतीही चर्चा पाकिस्तानसमवेत केली नाही, हे विशेष करून लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

संपूर्ण जग आता व्यावसायिक झालेले आहे. त्यामुळे असे असतांना केवळ मोठेपणा मिळवण्याकरता कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कार्य करणे, हे व्यावसायिकदृष्ट्या आपल्या देशाला परवडणारे नाही.

– अधिवक्ता अनिश परळकर, मुंबई. (१२.९.२०२४)