‘वक्फ कायदा’ : ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) घोटाळ्याचा अंत होण्याची वेळ आली आहे !

भारतात ‘वक्फ कायदा’ हा इतर धर्मांशी निव्वळ भेदभाव करणारा कायदा आहे. वक्फ मंडळाला दिलेल्या विशेष अधिकारांमध्ये ‘सेक्युलर’ भारताला भीती निर्माण झाली आहे. या आणि अन्य सूत्रांचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखात केला आहे.

१. वक्फ म्हणजे काय ?

इस्लामी न्यायशास्त्रातील ‘वक्फ’ हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा शब्द मूळ अरबी शब्द ‘वकाफा’ यावरून आला असून त्याचा अर्थ ‘कह्यात’ घेणे, रोखून धरणे किंवा बांधणे असा होतो. खर्‍या अर्थाने वक्फ, म्हणजे बंदिस्त किंवा प्रतिबंध करणे, म्हणजे इस्लाम धर्माच्या दृष्टीने एखादी व्यक्ती त्याची मालमत्ता धार्मिक किंवा धर्मदाय कारणासाठी अर्पण करते, तेव्हा त्याची विक्री करण्यास मनाई आहे. ‘वक्फ कायदा १९९५’च्या कलम ३ (आर)मध्ये ‘वक्फ, म्हणजे एखाद्या माणसाने मुसलमान कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त पवित्र, धार्मिक आणि धर्मादाय कारणासाठी स्वतःची स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता कायमस्वरूपी अर्पण करणे.’ शरीयत कायद्याप्रमाणे एकदा वक्फ स्थापन झाला आणि मालमत्ता वक्फला दिली की, ती मालमत्ता वक्फची होते अन् ती तशीच रहाते. जी व्यक्ती वक्फ करते, तिला ‘वाकिफ’ म्हणतात. वक्फ कायद्याच्या कलम ३ मध्ये ‘वाकिफ म्हणजे अशा प्रकारे अर्पण करणारी व्यक्ती’, असे म्हटले आहे; म्हणून ‘वक्फ निर्माण करणारी व्यक्ती म्हणजे वाकिफ.’ वक्फ हे अल्लाच्या नावाने दिलेले कायमस्वरूपी अर्पण हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी वाकिफ किंवा कार्यक्षम अधिकारी व्यक्ती वक्फचे व्यवस्थापन पहाण्यासाठी मुतवल्लीची (मशिदीचा व्यवस्थापक) नेमणूक करते.

२. भारतीय कायद्याखाली येणारे ३ प्रकारचे वक्फ

अ. वापरणार्‍याकडून केलेले वक्फ : जर एखादी भूमी किंवा इमारत अथवा एखादा भाग यांचा वापर त्या मालमत्तेच्या मालकाला कल्पना असून धार्मिक किंवा पवित्र कारणासाठी कायमस्वरूपी वापर केला जात असेल, तर अशा मालमत्तेला ‘वापरणार्‍याकडून केलेला वक्फ’ असे म्हणतात.

आ. वक्फ मशरत उल खिदमत : हा सार्वजनिक वक्फ ज्यामध्ये वाकिफ (वक्फचा निर्माता) स्वतःची मालमत्ता मुसलमान समाजाच्या लाभासाठी दिलेली आहे आणि सेवा देण्यासाठी अनुदान देण्याचे वचन यामध्ये दिले जाते.

इ. वक्फ अल औलाद : वाकिफचे कुटुंब आणि मुले यांच्यासाठी निर्माण केलेल्या भारतीय कायद्यानुसार वक्फची निर्मिती करण्यासाठी वक्फची शाश्वतता, अपरिवर्तनीयता आणि अविभाज्यता गृहित धरली जाते. यात लक्षात घेण्यासारखे महत्त्वाचे, म्हणजे वक्फ स्थापन करण्यासाठी ठरवलेली औपचारिकता आवश्यक नाही. एकदा का एखादी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित झाली की, तिचा मालकी हक्क कायमस्वरूपी अल्लाकडे जातो.

३. वक्फचा भारतातील उगम

भारतात वक्फची संकल्पना इस्लामी सत्तेच्या काळात विशेषतः देहली प्रदेशामध्ये चालू झाली. सुलतान मुईझुद्दीन साम घोर याने मुल्तानच्या जामा मशिदीच्या नावाने २ गावे अर्पण केली आणि त्याचे प्रशासन शेख उल इस्लामकडे दिले. त्यानंतरच्या काळात भारताच्या भूमीवर इस्लामी राजघराण्यांची भरभराट झाली आणि वक्फ मालमत्तांची संख्या वाढू लागली. मोगल काळात सार्वभौम किंवा खासगी व्यक्तींनी वक्फची निर्मिती केली आणि त्याला प्रशासनाकडून पाठिंबा मिळाला. खालच्या पातळीवर वक्फचे व्यवस्थापन मुतवल्ली बघायचे आणि त्यावर काझी (शरीयत कायद्यानुसार न्यायदान करणारा) लक्ष ठेवायचे. त्यानंतर मोगल काळात सद्र अज सुदूर हे वक्फचे व्यवस्थापन पहात होते. त्या वेळी शरीयत कायदा लागू होता आणि न्यायाधीश शरीयत कायद्याशी वचनबद्ध होते.

४. ब्रिटीश काळातील वक्फ

ब्रिटीश सत्तेच्या प्रारंभीच्या काळात ब्रिटिशांनी हिंदु आणि मुसलमान यांच्या देणग्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे टाळले. ब्रिटीश काळात वर्ष १८१० मधील ‘बंगाल कोड रेग्युलेशन १४’, हा नियम लागू करण्यात आला. मशिदी, मंदिरे आणि सार्वजनिक इमारती यांच्या देखभालीसाठी भाडे देण्याविषयी व्यवस्थापन पहाण्यासाठी हा नियम लागू केला. ‘बंगाल कोड’च्या नंतर वर्ष १८१७ मध्ये ‘मद्रास कोड रेग्युलेशन ७’ हा नियम लागू केला, ज्याची न्यायव्यवस्था बंगालप्रमाणेच होती; पण तो मद्रास राज्यापुरता मर्यादित होता. त्यानंतर उशिरा, म्हणजे वर्ष १८६३ मध्ये सरकारने ‘रिलीजिअस एन्डोव्हमेंट ॲक्ट ऑफ १८६३’ हा कायदा करून या धार्मिकस्थळांवर त्यांचे थेट असलेले नियंत्रण काढले. या धार्मिकस्थळांचे व्यवस्थापन स्थानिक समित्यांकडे देण्यात आले आणि आवश्यक असल्यास हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयाला देण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे १९ व्या शतकात लंडनच्या ‘प्रिव्ही काऊन्सिल ऑफ लंडन’चे ४ न्यायाधीश लॉर्ड वॅटसन, लॉर्ड हॉबहाऊस, लॉर्ड शांद आणि सर रिचर्ड काऊच यांनी वक्फ मालमत्तेसंबंधी सुनावणी चालू असतांना त्यांनी ‘वक्फ ही वाईट गोष्टींची शाश्वतता असून ती अतिशय अपायकारक आहे’, असे निरीक्षण लिहून ती सवलत रहित केली.

अब्दुल फतेह महंमद विरुद्ध रूसोमॉय धूर चौधरी यांच्यामधील खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी ‘कुटुंबामध्ये वाढ होण्यासाठी आणि धर्मादाय कारणासाठी भेट देऊन निर्माण केलेला वक्फ हा फसवा आहे, मग तो लहान रकमेचा असो, त्यातील अनिश्चितता ही अवैध आहे’; परंतु मुसलमान कायदेतज्ञांनी ‘हा निर्णय मुसलमान वक्फ वैधता कायदा १९१३’ या इस्लामी कायद्याच्या विरोधात आहे’, असे म्हणून त्याला आक्षेप घेतला. त्यामुळे या कायद्याने भारतामध्ये अवैध आणि अनियंत्रित असलेल्या वक्फला वाचवले.

वर्ष १९४७ नंतर वक्फच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन वर्ष १९२३ च्या ‘वक्फ प्रमाणीकरण कायद्या’नुसार केले गेले. त्यानंतर वर्ष १९५४ मध्ये काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ कायदा १९५४’ हा लागू करून वक्फ मालमत्तांच्या केंद्रीय व्यवस्थापनासाठी वक्फ बोर्डची स्थापना केली. कायद्याची कार्यवाही आणि वरवरचे न्यायालयीन कार्य यांसाठी वक्फ बोर्डाला निहित करण्यात आले. या कायद्याने वक्फ बोर्डाला मुतवल्लींच्या कार्याचे निरीक्षण करून त्यांना काढणे आणि मुसलमान कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तेचे वेगळेपण संमत करणे, हे अधिकार दिले. वर्ष १९६९ मध्ये राज्यातील वक्फ बोर्डांचे निरीक्षण करण्यासाठी (वक्फ कायदा १९५४ च्या कलम ९ (१) अन्वये) ‘केंद्रीय वक्फ मंडळ’ (सेंट्रल वक्फ काऊन्सिल ऑफ इंडिया) स्थापन करण्यात आले. वर्ष १९८४ मध्ये वक्फ चौकशी समितीने तिच्या अहवालामध्ये वक्फच्या व्यवस्थापनामध्ये पुनर्रचना करण्याची सूचना केली आणि त्यानंतर ‘वक्फ ॲक्ट १९९५’ लागू करण्यात आला.

४ अ. केवळ हिंदूंची मंदिरे थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणली गेली ! : स्वतंत्र भारतामध्ये ‘वक्फ कायदा १९५४’ लागू करून राजकारणात मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यास प्रारंभ झाला; कारण त्या वेळी हिंदु, शीख, ख्रिस्ती यांच्यासाठी वक्फ बोर्डाशी समांतर कोणतेही मंडळ स्थापन करण्यात आले नाही. शीख गुरुद्वारा कायद्याची तुलना वक्फ कायद्याशी होत नाही; कारण तो कायदा गुरुद्वारांच्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित नसून केवळ गुरुद्वारांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. हिंदूंच्या मंदिरांसाठी ‘रिलीजिअस एन्डोव्हमेंट ॲक्ट १९६३’ हा कायदा लागू करण्यात आला आणि या कायद्यानुसार हिंदूंची मंदिरे थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आली, याचा इथे उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे.

५. वक्फ कायदा १९९५ आणि त्याचा परिणाम

२२ नोव्हेंबर १९९५ या दिवशी ‘वक्फ कायदा १९९५’ लागू करण्यात येऊन त्याची कार्यवाही चालू झाली. वक्फ आणि त्याच्याशी संबंधित गोष्टींचे प्रशासन चांगले व्हावे, तसेच या कायद्यामध्ये वक्फ मंडळ, राज्य वक्फ मंडळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुतवल्ली यांचे अधिकार अन् कार्य सांगण्यात आले. वक्फ लवादाला वक्फ मालमत्तांसंबंधीच्या प्रकरणांत अधिक प्रमाणात अधिकार असणे, ही सुधारणा करण्यात आली की, जी धोकादायक धरली जाऊ लागली. वक्फ लवादामध्ये न्यायालयीन सेवेतील एक व्यक्ती, राज्य नागरी सेवेतील एक व्यक्ती आणि मुसलमान कायद्यांविषयी विशेष ज्ञान असलेली एक व्यक्ती अशा तिघांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात धक्कादायक, म्हणजे या सुधारीत कायद्यानुसार वक्फशी संबंधित प्रकरणात सत्र न्यायालयाचा अधिकार काढण्यात आला, तसेच या कायद्यानुसार वक्फ लवादाचा निर्णय हा अंतिम आणि बंधनकारक असून वक्फ लवादाच्या आदेशाविरुद्ध याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्याविषयी काहीही प्रावधान (तरतूद) नाही. त्यामुळे ‘वक्फ लवादाला वक्फचे संरक्षण आणि चांगले व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिकार दिले आहेत’, असे आपण म्हणू शकतो, तसेच या लवादाला विस्तृत प्रमाणात आणि कोणत्याही विचारावर न आधारेलेले अधिकार दिलेले आहेत, असेही आपण म्हणू शकतो. हे अधिकार सत्र न्यायालयाच्या न्याय देण्याच्या पद्धतीनुसार नसून केवळ वक्फचे संरक्षण करणे आणि वक्फशी प्रामाणिक रहाण्याविषयी आहेत.

६. वक्फच्या कायद्यात झालेले प्रमुख पालट आणि वक्फच्या व्याख्येचा झालेला विस्तार

वर्ष १९५४ कायद्यानुसार वक्फच्या व्याख्येचा विस्तार करण्यात आला. यामध्ये ‘ज्या मालमत्ता (धार्मिक आणि धर्मादाय कारणासाठी वापरल्या जाणार्‍या) औपचारिकपणे अर्पण केल्या नव्हत्या, त्यांचाही समावेश’ करण्यात आला. वर्ष १९९५ मध्ये ही व्याख्या अजून विस्तारित करण्यात येऊन त्यामध्ये ‘ज्या मालमत्तांचा उपयोग धार्मिक आणि धर्मादाय कारणांसाठी करणे थांबले आहे, अशा मालमत्तांचाही समावेश’ करण्यात आला. त्यानंतर प्रमुख पालट वर्ष २०१३ मध्ये झाला. या कायद्यातील सुधारणेनुसार ‘इस्लामचे अनुकरण न करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीकडून अर्पण करण्यात आलेली मालमत्ता वक्फ मालमत्ता’ धरली जाऊ लागली.

६ अ. न्यायालयीन प्रक्रिया : ‘वक्फ कायदा १९५४’नुसार वक्फच्या मालमत्तेशी संबंधित वादांविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयांना होता. वर्ष १९९५ मध्ये सत्र न्यायालयाचा हा अधिकार काढून वक्फ लवादाला देण्यात आला.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

लेखक : अधिवक्ता अमितोष पारीख, राजस्थान उच्च न्यायालय

(साभार : साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’)

पुढील भाग वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/834037.html