पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युक्रेन दौरा म्हणजे यशस्वी मुत्सद्देगिरीचे दर्शन !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पोलंड आणि युक्रेन या २ देशांचा २ दिवसांचा दौरा नुकताच पार पडला. या दौर्‍याचा प्रारंभ पोलंडपासून झाला आणि दुसर्‍या टप्प्यामध्ये त्यांनी युक्रेनला भेट दिली. या दोन्ही देशांच्या भेटी भारतासाठी आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक दृष्टीकोनातून महत्त्वाच्या होत्या. विशेष म्हणजे या दोन्ही देशांच्या भेटीमधून भारताच्या ‘स्मार्ट डिप्लोमसी’चे (यशस्वी मुत्सद्देगिरीचे) दर्शन जगाला घडले. यासह या भेटींच्या माध्यमातून भारताने एक संदेशही जगाला देण्याचा प्रयत्न केला. यांपैकी पोलंडविषयी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल ती, म्हणजे युक्रेनला जाण्यासाठी पोलंडच्या माध्यमातूनच जावे लागते; कारण अडीच वर्षांपूर्वी चालू झालेले रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध अद्याप संपलेले नाही. या युद्धाच्या कालावधीत युक्रेनवर ‘नो फ्लाय झोन’ (विमानांना उडण्यास प्रतिबंधित क्षेत्र) घोषित करण्यात आला होता. तो अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे विमानाच्या माध्यमातून युक्रेनला पोचता येत नाही. परिणामी युक्रेनला पोचायचे झाल्यास पोलंडमार्गेच जावे लागते. सबब पोलंडमधून ६ घंट्यांचा रेल्वे प्रवास करून पंतप्रधान मोदी युक्रेनला पोचले. याच रेल्वेन गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला भेट दिली होती. फ्रान्सचे अध्यक्ष, इंग्लंडचे पंतप्रधान यांनीही याच ‘एअरफोर्स रेल’च्या माध्यमातून युक्रेनचा दौरा केला होता.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

पंतप्रधान मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की

भारत मध्यस्थी करणार असेल, तर युक्रेनशी ‘शांतता चर्चा’ करायला रशिया सिद्ध !

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी मोठी घोषणा केली आहे, ‘जर भारत मध्यस्थी करणार असेल, तर युक्रेनशी ‘शांतता चर्चा’ करायला रशिया सिद्ध आहे.’ त्यामुळे रशिया-युक्रेन शांतता चर्चेची दुसरी फेरी भारतात होण्याची शक्यता आहे. पहिल्यांदाच एखादा युरोपियन संघर्ष सोडवण्यासाठी भारताला मध्यस्थी करायला सांगितले जात आहे. हे अतिशय अभिमानाचे आहे आणि यातून भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाची प्रचीती येते.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

१. भारताचे समतोल साधण्याच्या भूमिकेचे धोरण

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

युक्रेनला भेट देण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा निर्णय हा भारताच्या ‘समतोल साधण्याच्या धोरणा’चा (‘बॅलन्सिंग ॲक्ट’चा) एक भाग होता. मागील मासामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाला भेट दिली होती. लोकसभा निवडणुकांनंतर तिसर्‍यांदा सरकार स्थापन करून सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्या द्विपक्षीय दौर्‍याचा प्रारंभ रशियाच्या दौर्‍याने केला. त्यातून भारताचा जुन्या काळापासूनचा हा ‘पारंपरिक मित्र’ आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये येणार्‍या भविष्यकाळातही रशियाची मैत्री किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे व्यक्तीमत्त्व अत्यंत चांगले असून त्याचा प्रत्यय उभ्या जगाने घेतलेला आहे. रशिया दौर्‍यातील भेटीच्या वेळी याचा पुनः प्रत्यय आला. या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन हे ज्या पद्धतीने परस्परांना भेटले, एकमेकांना आलिंगन दिले, त्याविषयी अप्रसन्नतेचे पडसाद युरोपियन देश, अमेरिका आणि युक्रेन या देशांमधून उमटले होते. किंबहुना त्यावरून भारतावर टीकाही करण्यात आली होती. साहजिकच याचा विचार करणे भारतासाठी क्रमप्राप्त होते. यादृष्टीने भारताने समतोलवादी भूमिका घेत युक्रेनला भेट देण्याचा निर्णय घेतला.

एक महत्त्वाचे, म्हणजे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाल्यानंतरच्या गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात विविध देशांचे सर्वोच्च नेते, परराष्ट्रमंत्री यांनी एक तर रशियाला भेट दिली किंवा युक्रेनचा दौरा केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन असोत, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग असोत किंवा उत्तर कोरियाचा हुकूमशाह किम जोंग उन असो, या सर्वांनी दोन्हींपैकी एका राष्ट्राची निवड करत तेथील अध्यक्षांसह चर्चा, बैठका आणि विचारविनिमय केला अन् संयुक्त निवेदनांद्वारे स्वतःची भूमिका मांडली; परंतु भारत हा जगातील एकमेव देश आहे की, ज्या देशाच्या पंतप्रधानांनी हा संघर्ष चालू झाल्यानंतर दोन्ही देशांना भेट दिली आहे. यातून भारताच्या एकंदरीतच समतोल साधण्याच्या भूमिकेचे दर्शन जगाला घडले.

२. ‘सर्वांशी समान संबंध ठेवणारा देश’ म्हणून भारताची ओळख !

केवळ रशिया आणि युक्रेन यांच्याविषयीच नव्हे, तर भारत हा नेहमीच अशा प्रकारचा समतोल राखत स्वतःचे परराष्ट्र धोरण पुढे नेत आला आहे. अमेरिका आणि चीन असो, इस्रायल अन् पॅलेस्टाईन असो किंवा शिया आणि सुन्नी बहुल देश असो, या ‘सर्वांशी समान संबंध ठेवणारा देश’ म्हणून भारताची ओळख आहे. भारत कधीही एकांगी भूमिका घेत नाही. ही गोष्ट पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेन दौर्‍याच्या वेळी अधोरेखित केली. जगाला त्यांनी एक संदेशही दिला. तो म्हणजे भारत हा निरपेक्ष नाही. तो रशिया आणि युक्रेन यांच्या गटातही नाही, तो शांततेच्या गटामध्ये आहे. ‘आजचे युग हे युद्धाचे युग नाही. हे युग शांततेचे आहे. रशिया आणि युक्रेन यांनी चर्चा आणि संवाद यांच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवायला हवेत’, ही भूमिका पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केली.

यापूर्वीही जपानमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चर्चा करतांना त्यांनी स्पष्टपणाने वरील भाग सांगितला होता. हेच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमिर झेलेंस्की यांना सांगायलाही ते विसरले नाहीत. यातून भारताची समतोलवादी भूमिका ठळकपणाने पुन्हा एकदा जगासमोर आली.

३. पंतप्रधान मोदी यांच्या युक्रेन दौर्‍याचे विविध पैलू

अ. युक्रेन हा देश भारतासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. विशेषतः गव्हाच्या आयातीसह अन्य कृषी उत्पादने, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, ॲल्युमिनियम यांच्यासाठी युक्रेन भारतासाठी आवश्यक आहे. युक्रेनची बाजारपेठही भारतासाठी महत्त्वाची आहे. युक्रेनला ‘एज्युकेशन डेस्टिनेशन’ (शिक्षणाचे ठिकाण) म्हटले जाते. आजघडीला भारतातील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी, विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये जातात. वर्ष १९९०-१९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर युक्रेनची निर्मिती झाली, तेव्हापासून भारताचे या देशासमवेतचे संबंध हे अत्यंत उत्तम पद्धतीने चालू आहेत. पंतप्रधानांच्या आताच्या दौर्‍यामुळे या संबंधांना नवी बळकटी मिळाली आहे.

आ. दुसरे म्हणजे युक्रेनशी युद्ध चालू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर ५ सहस्रांहून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले. यामुळे बसणार्‍या आर्थिक हादर्‍यांपासून वाचण्यासाठी रशियाने भारत आणि चीन यांसारख्या देशांशी सवलतीच्या दरात तेलाचा व्यापार चालू करण्याचे धोरण स्वीकारले. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात भारताने रशियाकडून १२ अब्ज डॉलर्सहून अधिक (९० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) रकमेच्या कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. यावरून युरोपियन देशांकडून भारतावर मोठी टीका झाली. अमेरिकेनेही याविषयी अप्रसन्नता दर्शवली होती; परंतु भारताने ‘राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणे, हे आमचे उत्तरदायित्व आहे’, असे सांगत या धोरणाचे खंबीरपणाने समर्थन केले. यासह ‘रशिया-युक्रेन युद्ध हा युरोपच्या अंतर्गत राजकारणाचा भाग आहे, तो जगाचा प्रश्न नाही’, असेही भारताने निक्षून सांगितले. त्यामुळे ‘आम्ही आमच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना अनुसरून धोरण स्वीकारणार’, हे भारताने स्पष्ट केले. युक्रेन युद्ध चालू होण्यापूर्वी रशिया हा भारताचा १२ व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता, तो आज पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण युरोपियन देशांमध्ये भारताविरोधात अप्रसन्नतेची भावना होती; तथापि पंतप्रधानांच्या युक्रेन दौर्‍यामुळे हा आकसभाव न्यून होण्यास साहाय्य झालेले आहे.

इ. तिसरे म्हणजे भारताचे युरोपमधील महत्त्व वाढण्याच्या दृष्टीनेही हा दौरा महत्त्वाचा ठरला आहे. याचे कारण अलीकडील काळात युरोपचे चीनशी संबंध अधिक घनिष्ठ बनले होते. चीनने युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाय पसरण्यास प्रारंभ केला आहे. आता भारतालाही युरोपमध्ये स्वतःचे पाय रोवण्यास या दौर्‍यामुळे निश्चितच लाभ होणार आहे.

इ. अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातूनही मोदींचा हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे; कारण भारताने युक्रेनच्या बाजूने उभे रहावे, यासाठी अमेरिका सातत्याने आग्रही मागणी करत आला आहे. त्यामुळे हा दौरा ‘अमेरिका आणि युरोप यांची सहानुभूती मिळवणारा दौरा होता’, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. येणार्‍या भविष्यकाळात भारत-चीन यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास युरोपियन देशांची सहानुभूती भारतासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे, हे विसरून चालणार नाही.

४. भारत ‘जागतिक सत्ता’ होण्याच्या मार्गावर…

एकंदरीत पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्‍याची आखणी दूरदृष्टीने विचार करून करण्यात आली होती. त्यातून ‘भारत हा युद्धाच्या पक्षामध्ये नसून शांततेच्या पक्षामध्ये आहे, हे जगाला पुन्हा एकदा ठसवण्यात आपल्याला यश आले आहे’, असे म्हणावे लागेल. विभागीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता प्रस्थापित करणे, संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपिठावरून वादाचे-तणावाचे-संघर्षाचे प्रश्न सोडवले जाणे, ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणांची जी मूल्ये आहेत अन् त्याचे प्रतिबिंब राज्यघटनेतही उमटलेले आहे, हीच मूल्ये पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्‍याने अधोरेखित करण्यात आली आहेत, असे म्हणावे लागेल.

रशियाने आक्रमण केल्यापासून युक्रेनसमवेतचे संबंध खंडित झाले होते; पण या दौर्‍याच्या वेळी सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यापारी, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. याद्वारे भारत-युक्रेन संबंधांना नवा प्रारंभ होणार आहे. या करारांचा भविष्यात भारताला निश्चितच लाभ होणार आहे. एकूणच भारताचा युरोपशी संपर्क वाढण्याच्या दृष्टीकोनातून हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला. भारताची प्रतिमा विभागीय पातळीवरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशी होत आहे, हा संदेश या दौर्‍याच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. खर्‍या अर्थाने भारत हा आता एक जागतिक सत्ता बनत आहे. त्याचा प्रभाव केवळ दक्षिण आशियापुरता मर्यादित न रहाता तो वैश्विक बनला आहे, हे या दौर्‍याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींची युक्रेन भेट काही घंट्यांची जरी असली, तरी त्याचे दूरगामी लाभ येत्या काळात दिसून येणार आहेत.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, २.९.२०२४ आणि डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे फेसबुक)