Bangladesh On Extradition Of Sheikh Hasina : (म्‍हणे) ‘आम्‍ही शेख हसीना यांच्‍या प्रर्त्‍यापणाची मागणी केल्‍यास भारतासाठी लाजिरवाणी स्‍थिती निर्माण होऊ शकते !’ – बांगलादेशाच्‍या अंतरिम सरकारमधील परराष्‍ट्रमंत्री महंमद तोहिद हुसेन

बांगलादेशाच्‍या अंतरिम सरकारमधील परराष्‍ट्रमंत्री महंमद तोहिद हुसेन यांचे भारतविरोधी विधान !

ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशातील अंतरिम सरकार शेख हसीना यांच्‍या प्रत्‍यार्पणाची भारताकडे मागणी करू शकते. हसीना यांच्‍यावर अनेक गुन्‍हे नोंद आहेत. अशा स्‍थितीत तेथील गृहमंत्रालयाने त्‍यांना देशात आणण्‍याचा निर्णय घेतला, तर असे होऊ शकते. अशी मागणी केल्‍यास भारतासाठी लाजिरवाणी परिस्‍थिती निर्माण होऊ शकते आणि मला वाटते की, भारत सरकार योग्‍य पावले उचलेल, असे मत बांगलादेशाच्‍या अंतरिम सरकारमधील परराष्‍ट्रमंत्री महंमद तोहिद हुसेन यांनी ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्‍थेला दिलेल्‍या मुलाखतीत व्‍यक्‍त केले आहे. बांगलादेशातील हिंसाचारानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना ५ ऑगस्‍टला भारतात आल्‍या. आतापर्यंत हसीना यांच्‍यावर ८० हून अधिक गुन्‍हे नोंदवण्‍यात आले आहेत. त्‍यांपैकी ६५ खटले हत्‍येशी संबंधित आहेत.

बांगलादेशातील दैनिक ‘ढाका ट्रिब्‍युन’ने भारत सरकारच्‍या सूत्रांच्‍या हवाल्‍याने म्‍हटले आहे की, भारताच्‍या व्‍हिसा (एखाद्या देशात प्रवेश करण्‍याची, काही दिवस रहाण्‍याची अनुमती) धोरणानुसार जर बांगलादेशी नागरिकाकडे भारतीय व्‍हिसा नसेल, तर तो येथे केवळ ४५ दिवस राहू शकतो. शेख हसीना भारतात येऊन २७ दिवस झाले आहेत. अशा परिस्‍थितीत कायदेशीररित्‍या त्‍या भारतात आणखी केवळ १८ दिवस राहू शकतात.

रोहिंग्‍यांनी म्‍यानमारमध्‍ये परतले पाहिजे !

निर्वासित रोहिंग्‍यांविषयी परराष्‍ट्रमंत्री हुसेन म्‍हणाले की, या समस्‍येला बांगलादेश उत्तरदायी नाही. भारत मोठा देश आहे. रोहिंग्‍यांना आश्रय द्यायचा असेल, तर तो देऊ शकतो. आम्‍ही लाखो रोहिंग्‍यांना आश्रय दिला आहे; पण त्‍या लोकांचे म्‍यानमारमध्‍ये परतणे हे मूळ ध्‍येय आहे. आम्‍ही आणखी रोहिंग्‍यांना बांगलादेशात येण्‍यास अनुमती देऊ शकत नाही. रोहिंग्‍यांचे सूत्र मानवतावादी संकटाशी संबंधित आहे. याला केवळ बांगलादेशच नाही तर संपूर्ण जग उत्तरदायी आहे. आम्‍ही साहाय्‍य केले आहे.

भारत आणि बांगलादेश यांच्‍यात आहे प्रत्‍यार्पण करार !

वर्ष २०१३ मध्‍ये भारत आणि बांगलादेश यांच्‍यात झालेल्‍या प्रत्‍यार्पण करारानुसार दोन्‍ही देश एकमेकांच्‍या देशांमध्‍ये आश्रय घेतलेल्‍या पसार गुन्‍हेगारांना परत करण्‍याची मागणी करू शकतात. तथापि यात एक अट आहे की, भारत राजकारणाशी संबंधित प्रकरणांमध्‍ये एखाद्या व्‍यक्‍तीचे प्रत्‍यार्पण करण्‍यास नकार देऊ शकतो; मात्र त्‍या व्‍यक्‍तीवर खून, अपहरण यासारखे गंभीर गुन्‍हे नोंद असतील, तर त्‍याचे प्रत्‍यार्पण थांबवता येणार नाही.