मुंबई – बदलापूर प्रकरणी राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना केली असून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल २७ ऑगस्ट या दिवशी प्राप्त होईल. या समितीच्या अहवालावर २८ ऑगस्ट या दिवशी चर्चा करण्यात येणार आहे. या समितीसाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्ष, बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष आणि पोलीस विभागाला विशेष मार्गदर्शक म्हणून बोलावले आहे, अशी माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील एकंदर निर्णय त्या वेळी सांगू. कॅबिनेटमध्ये याविषयी सविस्तर चर्चा झाली आहे. शाळा आदिवासी विकास खात्याच्या शाळांवर आमचे थेट नियंत्रण येत नाही. एकाच विभागाचे पूर्ण नियंत्रण शाळा प्रशासनावर असावे. जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभाग या दोघांचेही नियंत्रण आमच्या शाळांवर असते. त्यामुळे अनेक वेळा कार्यवाहीत सहजता रहात नाही. जिल्हा परिषदेचे ‘सीईओ’च्या पातळीवर निकाल होत असतात. शिक्षकांच्या संदर्भातील निर्णय शिक्षण विभागाकडे देण्यात येतील.
शाळांमध्ये ‘पॅनिक’ बटण आणण्यासाठी प्रस्ताव
केसरकर पुढे म्हणाले की, असे प्रकरण घडल्यानंतर संपूर्ण ‘सिस्टीम’ (व्यवस्था) पालटावी लागेल. महत्त्वाचा निर्णय कालच्या बैठकीत झाला. मी राज्यमंत्री होतो तेव्हा मी एक प्रस्ताव सादर केला होता. आपण ‘पॅनिक’ बटण (त्रासाची सूचना देणारे बटण) शाळांमध्ये लावावे आणि महिलांना द्यावे. महिला आणि मुले अडचणीत आल्यावर ‘पॅनिक’ बटण दाबल्यास पोलीस ठाण्यात त्वरित माहिती कळते. हैदराबादमधील एका आस्थापनाने हे बटण सिद्ध केले आहे. |