२ मतदारसंघांतील निवडणूक !

‘लोकसभा निवडणूक २०२४’मध्ये काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी रायबरेली (उत्तरप्रदेश) आणि वायनाड (केरळ) अशा २ मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली.  ते दोन्ही मतदारसंघांतून विजयी झाले आहेत. आता निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार त्यांना केवळ एकाच मतदारसंघाचे खासदार म्हणून काम करता येणार आहे. त्याकरता आता त्यांनी वायनाड (केरळ) या मतदारसंघातून त्यागपत्र देण्याचे ठरवले. या पार्श्वभूमीवर वायनाडमध्ये पुनश्च पोटनिवडणूक घेण्यात येईल आणि वायनाडचा नवनिर्वाचित खासदार लोकसभेत वायनाडचे प्रतिनिधित्व करील.

राज्यघटनेनुसार एखादी व्यक्ती एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची किंवा संसद आणि राज्य विधीमंडळ या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असू शकत नाही अथवा सभागृहात एकापेक्षा अधिक जागांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१’च्या कलम ३३(७) नुसार एक उमेदवार अधिकाधिक २ मतदारसंघांतून निवडणूक लढवू शकतो. अनेक राजकारण्यांनी याचा लाभ उठवला. कधी विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी, कधी त्यांच्या पक्षाची देशभरात सत्ता गाजवण्यासाठी, कधी पक्षाच्या बाजूने असलेल्या मतदारसंघाच्या आसपासच्या प्रदेशात परिणाम घडवून आणण्यासाठी सर्वच पक्षांनी कलम ३३(७) चा गैरवापर केला असल्याचे आढळते. विडंबन असे आहे की, कलम ३३(७) उमेदवारांना २ जागांवरून निवडणूक लढवण्याची अनुमती देते, तर कलम ७० उमेदवारांना लोकसभा/राज्यातील दोन मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करण्यापासून प्रतिबंधित करते. परस्परविरोधी अशी २ कलमे उमेदवाराला बरीच संधी देतात. जर ती व्यक्ती २ जागांचे प्रतिनिधित्व करूच शकणार नाही, तर तिला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार का दिला ? एक सर्वसामान्य मतदार, भारतीय नागरिक आणि करदाता या भूमिकेतून या घटनेकडे पहातांना मनात अनेक प्रश्न उभे रहातात. निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीमध्ये जे न्यूनत्व आहे, जी उणीव आहे, ती भरून काढण्यासाठी गेल्या काही दशकांत कुठल्याही राजकीय पक्षाने, राजकारण्यांनी अथवा निवडणूक आयोगातील कायदे पंडितांनी प्रयत्न केले नाहीत का ? राहुल गांधी किंवा इतर अनेक उमेदवार २ मतदारसंघांतून निवडणूक उमेदवारीचा अर्ज का भरतात ? त्यांना आपण एके ठिकाणी पराजित झाल्यास दुसरा पर्याय हाताशी असावा, असे वाटते. पुनश्च पोटनिवडणूक घेतांना निवडणूक आयोगाच्या वेळेचा होणारा अपव्यय, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा होणारा अतिरिक्त बोजा, निवडणूक परिपूर्ण आणि शांततेत पार पडावी यांसाठी प्रशासनाचा वाढणारा कार्यभार, निवडणूक कर्मचार्‍यांची होणारी गळचेपी, प्रचारामध्ये कार्यकर्त्यांचे लागणारे मनुष्यबळ याची भरपाई स्वत: राहुल गांधी देणार का ?

– श्रीमती धनश्री देशपांडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.