|
चिपळूण – मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी ते आरवली या दरम्यान महामार्गाचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्यात आले आहे. या महामार्गाच्या दुतर्फा आणि मध्यभागी पुन्हा वृक्ष लागवड करावी, या मागणीसाठी येथील ‘वृक्ष संवर्धन हक्क समिती’ने आत्मक्लेष आंदोलन करण्याची चेतावणी दिल्यानंतर महामार्ग विभाग आणि संबंधित ठेकेदार यांनी वृक्ष लागवडीचे काम चालू केले; मात्र या लागवडीत समितीला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वृक्ष लागवड होत नसल्याचे समिती सदस्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे महामार्ग विभाग आणि संबंधित ठेकेदार यांनी जनतेची फसवणूक करत असल्याचे लक्षात येत आहे.
कशेडी ते आरवली महामार्ग रुंदीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतांना शासनाच्या अध्यादेशाप्रमाणे रस्त्याच्या दुतर्फा आणि मध्यभागी झाडे लावणे आवश्यक होते; मात्र त्याकडे महामार्ग विभाग आणि ठेकेदार यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे येथील पर्यावरणप्रेमी आणि वृक्ष संवर्धन हक्क समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर १० जून या दिवशी उपोषण करण्यात येणार होते; मात्र राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि संबंधित ठेकेदार आस्थापनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले; मात्र या वेळी हे काम चालू न केल्यास १ जुलै या दिवशी आत्मक्लेष उपोषण करण्यात येईल, अशी चेतावणी समितीकडून देण्यात आली. त्यानंतर याची दखल घेत महामार्ग विभाग आणि ठेकेदाराने वृक्ष लागवडीचे नियोजन करून तातडीने काम चालू केले. त्यामुळे समितीने आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते.
आश्वासनाप्रमाणे वृक्षलागवड नाही
या वेळी झालेल्या चर्चेनुसार स्थानिक आणि देशी प्रजातीची अन् २ ते ३ वर्षे पूर्ण वाढ झालेली रोपे लावावीत, अशी सूचना केली होती. त्याप्रमाणे संबंधितांनी नियोजन करणार असल्याचे मान्य केले; परंतु प्रत्यक्षात आता समितीला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वृक्ष लागवड होत नसल्याचे सदस्यांच्या लक्षात येत आहे. बहुतांश रोपे फांदीसारखी वा लहान असल्याचे दिसून येत आहे.
महामार्ग विभागाने याचा खुलासा करावा !कशेडी ते आरवली या दरम्यान महामार्गाचे रुंदीकरणांतर्गत सुमारे २० सहस्र झाडे तोडण्यात आली होती. या झाडांमध्ये बहुतांश झाडे जांभूळ, आंबा, वड अशी काही स्थानिक पर्यावरणाचा समतोल राखणारी झाडे होती. तोडलेल्या झाडांची माहिती अद्यापही उपलब्ध झालेली नाही. झाडे तोडण्याचा ठेका कुणाला दिला? त्या बदल्यात संबंधितांनी किती रक्कम मोजली ? तोडलेली झाडे कशी निष्काशित केली? या सर्व गोष्टींची माहिती कुणालाही सांगता येत नाही, याचा खुलासा महामार्ग विभागाने करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. |