|
जबलपूर (मध्यप्रदेश) – मुसलमान तरुण आणि हिंदु तरुणी यांच्यातील विवाह मुसलमान कायद्यानुसार, म्हणजेच ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार वैध ठरू शकत नाही, असे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आंतरधर्मीय विवाहांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणीकृत असला, तरीही तो विवाह वैध मानला जाणार नाही !
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुसलमान तरुण आणि हिंदु तरुणी यांनी विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह केला असेल, तरी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार (मुसलमान वैयक्तिक कायद्यानुसार) तो अनियमित विवाह मानला जाईल. मुसलमान कायद्यानुसार मुसलमान तरुणाचा मूर्तीपूजक आणि अग्नीपूजक असलेल्या तरुणीशी केलेला विवाह वैध विवाह नाही. जरी विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असला, तरीही तो विवाह वैध मानला जाणार नाही.
उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये हिंदु तरुणी आणि मुसलमान पुरुष यांनी विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ‘विवाहानंतरही ते दोघे आपापल्या धर्माचे पालन करत रहातील. ते एकमेकांचा धर्म स्वीकारू इच्छित नाहीत. अशा परिस्थितीत या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, जेणेकरून ते विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करू शकतील.
पर्सनल लॉ अंतर्गत दोन धर्माचे लोक विवाह करू शकत नाहीत; पण विशेष विवाह कायद्यानुसार ते कायदेशीर असेल’, असे त्यांच्या अधिवक्त्याने न्यायालयाला सांगितले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैयक्तिक कायद्यानुसार वैध नसलेले विवाह विशेष विवाह कायद्यानुसारही वैध असू शकत नाही. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ नुसार दोघांपैकी एकाने जोडीदाराचा धर्म स्वीकारला, तरच विवाह होऊ शकतो.
संपादकीय भूमिकापोलीस आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी या आदेशानुसार अशा प्रकरणांकडे पहावे, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे ! |