पुणे – मराठी भाषा धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी राज्यशासनाने मराठी भाषा विभागासाठी १५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी. मराठीतून उच्च शिक्षण देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्यासाठी पाठ्यपुस्तके आणि पूरक ग्रंथ यांच्या निर्मितीसाठी मराठी ग्रंथ निर्मिती मंडळाचे पुनरुज्जीवन करावे, अशी मागणी ‘भाषा सल्लागार समिती’ने राज्यशासनाकडे केली आहे. भाषा सल्लागार समितीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये ही मागणी केल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली.
भाषा धोरणाचा मसुदा राज्यशासनाने संमत केला आहे. यामध्ये समाविष्ट न झालेल्या शिफारशींपैकी महत्त्वाच्या शिफारशींच्या संदर्भात शासनाने पुनर्विचार करून त्यांचा धोरणांमध्ये अंतर्भाव करावा यासाठी समिती आग्रही आहे. मराठी भाषा प्राधिकरण कायदा करावा. बँकांनी चेक बुक (धनादेश पुस्तक) मराठीत करावे ही समितीची आग्रहाची मागणी असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.
राज्यात आजपासून वीज दरवाढ
नोकरीचे खोटे आश्वासन देणार्या खासगी शिक्षण संस्थांवर कारवाई होणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
वेळगे (गोवा) येथे गुरांची तस्करी करण्याचा प्रयत्न स्थानिकांनी हाणून पाडला !
दोषींविरुद्ध तात्काळ गुन्हे नोंदवण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे श्री तुळजाभवानी मंदिरासमोर घंटानाद आंदोलन !
अग्रवाल दांपत्यासह तिघांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी !
वक्फ मंडळाला बळकटी देणार, मग हिंदूंची वळकटी (पिळवणूक) करणार का ? – मनसे