मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यावर उपाययोजना

देशात मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी समान नागरी कायदा तात्काळ लागू करणे अत्यंत आवश्यक !

देशाच्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाने नुकताच एक अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार भारतात वर्ष १९५० ते २०१५ या कालावधीत हिंदु लोकसंख्येत घट झाली. याच कालावधीत मुसलमान आणि ख्रिस्ती लोकसंख्या वाढलेली आहे. अनेक वृत्तपत्रे, दूरदर्शन वाहिन्या आणि समाजमाध्यमे, तसेच राजकीय पक्षांतून या अहवालावर अन् त्यातील तथ्यांवर घमासान राजकारण चालू झाले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या वतीने ‘धार्मिक अल्पसंख्यांक : एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण’ (वर्ष १९५० ते २०१५) यांत असे म्हटले आहे की, उपरोक्त काळात हिंदु लोकसंख्या जी वर्ष १९५० मध्ये ८४.६८ टक्के होती, ती वर्ष २०१५ मध्ये घटून ७८.६ टक्के झाली. याचाच अर्थ बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंची लोकसंख्या ७.८२ टक्क्यांनी न्यून झाली. याच काळात अल्पसंख्यांक हा दर्जा दिलेल्या मुसलमान समाजाची लोकसंख्या की, जी वर्ष १९५० मध्ये ९.८४ टक्के होती, ती वर्ष २०१५ पर्यंत १४.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली. याचा अर्थ मुसलमानांच्या लोकसंख्येत ४३.१५ टक्के वाढ झालेली आहे. इतर अल्पसंख्यांक, म्हणजे शीख आणि ख्रिस्ती यांच्या लोकसंख्येतही याच कालावधीत वाढ झालेली आहे. जैन धर्मियांच्या लोकसंख्येत मात्र घट झालेली दिसत आहे.

उपरोक्त अहवाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. वर्ष २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी ९ लाख होती. यात हिंदूंची लोकसंख्या ९६ कोटी ६३ लाख, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ७९.८ टक्के, तर मुसलमानांची लोकसंख्या १७ कोटी २२ लाख, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १४.२ टक्के होती. वर्ष १९५० मध्ये मुसलमानांची हीच लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.८४ टक्के होती की, जी वर्ष २०१५ मध्ये वाढून १४.२ टक्के झालेली आहे.

१. मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येकडे डोळेझाक

मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या, तसेच संख्यावाढीसह इस्लामची वाढत जाणारी कट्टरता आज सगळ्या जगासमोरील डोकेदुखी आहे. सगळे जग ‘दार-उल-इस्लाम’मध्ये (जेथे इस्लामचे शासन चालते, असा प्रदेश.) रूपांतरित करण्याचे मुसलमान धर्मियांचे ध्येय असते, हे आज लपून राहिलेले नाही. मुसलमानांची आक्रमकता आणि असहिष्णुता यांचा विदारक अनुभव भारताने अन् हिंदु समाजाने जवळजवळ ८०० वर्षे घेतलाच आहे. तरीही अनेक विद्वान लोक ‘भारताच्या विविध प्रदेशांतील जन्मदर २ असल्याचे सांगत वाढती मुसलमान लोकसंख्या हे एक थोतांड आहे’, असे म्हणत आहेत. यासह बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण भारतीय मुसलमान समाज आणि इतर धर्मीय समाजात जवळजवळ सारखे आहे. आता इस्लाम देत असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या स्वातंत्र्यामुळे ते मुसलमानांमध्ये थोडे अधिक आहे, असेही या लोकांचे मत आहे. अर्थात् अशा स्थितीत ऐन निवडणुकीच्या काळात हा अहवाल आल्यामुळे एकूण अहवाल आणि त्यातील सांख्यिकीवर आक्षेप घेतले जातांना दिसतात; मात्र हे करतांना हे विद्वान लोक सोयीस्करपणे देशातील अन् जागतिक स्तरावर इस्लामच्या कारस्थानांकडे, तसेच कुरापतींकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत असतात. ते काहीही असले, तरी ९.८४ टक्क्यांवरून १४.२ टक्क्यांपर्यंत मुसलमान लोकसंख्या वाढली आहे, ही वस्तूस्थिती डोळेझाक करण्यासारखी निश्चितच नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत भारत आणि नेपाळ यांसारख्या हिंदुबहुल देशांना यावर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

२. भारत इस्लाममय करण्यासाठी मुसलमानांकडून करण्यात येत असलेले प्रयत्न

आज आधुनिक युरोप आणि अमेरिका येथे जन्म घेतलेल्या लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, मानवाधिकार यांसारख्या संकल्पनांना तिलांजली देणे अशक्य नसले, तरी अतिशय कठीण आहे. १० लाख मुसलमानांना आश्रय देणार्‍या जर्मनीत आज ‘धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली शरिया कायदा लागू करावा’, म्हणून याच मुसलमानांची दुसरी पिढी आंदोलन करतांना दिसत आहे. फ्रान्समध्ये याच आश्रयार्थ आलेल्या इस्लामच्या अनुयायांनी दंगली घडवल्या होत्या. स्पेन असो, स्वीडन असो की बेल्जियम; इस्लामच्या अनुयायांचा सर्वत्र हाच अनुभव आहे. भारतात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (सीएए) आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिये’च्या (‘एन्.आर्.सी.’च्या) विरोधात शाहीनबाग येथे महिलांना पुढे करत आंदोलन करून संपूर्ण देहलीच्या नागरिकांना यांनीच वेठीस धरले होते. देहली आणि बेंगळुरू दंगलीच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. युरोपीय ख्रिस्ती वा तथाकथित निधर्मी देशांमध्ये आश्रयार्थ जाऊन, स्वतःचे बस्तान बसवून लोकसंख्या वाढताच तेथे शरिया कायद्याची मागणी करण्यास ही जमात प्रारंभ करते, हा जगाचा अनुभव आहे; कारण सगळे जग ‘दार-उल-इस्लाम’ करण्याच्या इस्लामच्या कारस्थानी व्यूहरचनात्मक प्रयत्नाचा तो एक भाग आहे. आमच्या देशाला तर मागील ८०० वर्षे या विविध प्रकारे दार-उल-इस्लाम करण्याचे मुसलमानांचे स्वप्न असून आजही इस्लामला भारतात यश मिळतांना दिसत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. कधी तलवारीच्या जोरावर, तर कधी विविध प्रदेशांमध्ये स्वतःची लोकसंख्या वाढवून, कधी ‘अल-तकिया’चे (जिहादचे) आविष्कार दाखवत हे प्रयत्न होतांना दिसतात. लव्ह जिहाद, लँड (भूमी) जिहाद, ‘व्होट’ (मतपेटीद्वारे) जिहाद, घुसखोरी हे सगळे या अल-तकियाचेच प्रकार होत.

३. मुसलमान लोकसंख्येमुळे होत असलेला परिणाम

त्यातही ‘या देशातील संसाधनांवर पहिला अधिकार अल्पसंख्यांकांचा आहे’, असे पंतप्रधानपदी (काँग्रेसचे मनमोहन सिंग) विराजमान असतांना तसे प्रतिपादन करणार्‍या, धर्म आणि संस्कृती द्रोह्यांची संख्या दुर्दैवाने या देशात प्रचंड आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या आर्थिक परिषदेच्या या अहवालाकडे पाहिले पाहिजे. आणीबाणीच्या काळात ‘कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया’ कार्यक्रम बेधडकपणे मुसलमान समाजात राबवल्याने याच मुसलमान समाजाने इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात केलेले मतदान हे जनता पक्षाच्या वर्ष १९७७ मधील विजयाचे एक महत्त्वपूर्ण कारण होते, हे इथे आठवल्याविना रहात नाही. याचाच अर्थ या देशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कडक उपाययोजना करणे आवश्यकच झाले आहे, तर मुसलमान लोकसंख्या नियंत्रण करणे, नव्हे मुसलमान लोकसंख्या न्यून करणे, हे सर्वाधिक आवश्यक ठरत आहे; कारण वाढत्या मुसलमान जन्मदरासह भारताच्या आसाम, बंगाल, राजस्थान अशा राज्यांतील सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये घुसखोरीमुळे मोठ्या प्रमाणात मुसलमान लोकसंख्या वाढलेली आहे. या सीमावर्ती भागात वाढलेल्या घुसखोर मुसलमान लोकसंख्येमुळे त्या प्रदेशांची ‘टोपोग्राफी’च (प्रदेशाची स्वाभाविक रचना) पालटून गेलेली दिसून येते.

४. मुसलमान लोकसंख्या गोठवण्यासाठी आक्रमक उपाययोजनांची आवश्यकता

जिथे जिथे मुसलमान लोकसंख्या २० टक्क्यांच्या पार जाते, तो तो प्रदेश त्यांनी कह्यात घेऊन इस्लामिक केल्याचे अनेक दाखले इतिहासात सापडतात. हाच सगळा प्रकार युरोपातील अनेक देशांमध्ये आजही घडतांना दिसून येतो. फक्त हे देश अद्याप या धार्मिक आणि सांस्कृतिक आक्रमणावर स्पष्ट अन् सार्वत्रिक आक्षेप नोंदवतांना दिसत नाहीत. यामुळे अगदी जागतिक पातळीवर काहीही ओरड झाली, तरी फक्त मुसलमानांमध्ये ‘कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिये’ची धडक कारवाई करायलाच हवी. हे करणे आपल्या देशात अत्यंत कठीण असले, तरी आवश्यक झाले आहे. दुसरे म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करून दोनच मुले असणार्‍या नागरिकांनाच फक्त विविध सरकारी योजनांचा लाभ देण्यात येईल, अशी उपाययोजना केली जाणे आवश्यक राहील. अगदी सरकारी रुग्णालयांचा लाभ घेण्यासाठीही वरील अट मुसलमानांसाठी लागू केली गेल्यास त्यांच्या वाढत्या जन्मदराला नियंत्रित करता येईल; कारण सद्यःस्थितीत सरकारी दवाखान्यांतील एकूण रोग्यांपैकी ६० टक्के रोगी हे मुसलमान असतात. कोणत्याही परिस्थितीत आज मुसलमान लोकसंख्या गोठवण्यासाठी आक्रमक उपाययोजना केली जाणे आवश्यक आहे. या देशाच्या एकात्मतेसाठी मुसलमान लोकसंख्या ९ टक्क्यांच्या आसपास राखणे आवश्यक आहे; कारण हे एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के झाले, तर ते शरिया कायद्याची मागणी करणार, तसेच सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये फुटीरतावादी चळवळी चालू होऊन हिंदु समाजाला त्या प्रदेशात रहाणे दुरापास्त केले जाईल हे निश्चित ! याकरता सरकारवर आणि आवश्यकता पडल्यास न्यायपालिकेवर बहुसंख्य हिंदूंनी दबाव आणला पाहिजे.

५. सरकार आणि हिंदु समाज यांनी करावयाची कृती

आज हिंदू हिताचा विचार करणारा भाजप हा एकमेव पक्ष असला, तरी या मुद्यावर एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांना असलेल्या घटनात्मक मर्यादा लक्षात घेता त्यांनाही हे सद्यःस्थितीत शक्यही नाही. त्यामुळे जनतेतूनच या विषयावर आक्रमक पवित्रा घेतला गेला पाहिजे. याचा प्रारंभ ‘सीएए’, ‘एन्.आर्.सी.’ आणि ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यापासून करावी लागेल. त्यासह वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यांक आयोग, तसेच अल्पसंख्यांक मंत्रालय विसर्जित करून वक्फची सगळी संपत्ती सरकार जमा करावी लागेल. मदरशांना दिले जाणारे अनुदान बंद करून मदरशामधील इस्लामिक धार्मिक शिक्षणही बंद करावे लागेल. हे सगळे करण्यासाठी केंद्रात आणि बहुसंख्य राज्यांमध्ये हिंदू हितकारी सरकारे निवडून आणावी लागतील, म्हणजे सरकार भाजपचे; पण त्यावर या सगळ्या गोष्टींसाठी दबाव बहुसंख्य असलेल्या हिंदु समाजाचा, हेच सूत्र येणारी १५ वर्षे हिंदु समाजाने राबवले पाहिजे.

– डॉ. विवेक राजे