मतदानामध्ये ‘नोटा’चा पर्याय म्हणजे एक पाऊल मागे जाण्यासारखे !

(‘नोटा’ म्हणजे निवडणुकीत उभे राहिलेल्या मतदारांपैकी कुणालाही प्राधान्य नाही, यासाठी स्वतःचे मत देणे.)

भारतामध्ये वर्ष २०१३ पासून देशातील संसदेपासून ते स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये मतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून दिलेला आहे. ‘नोटा’ म्हणजे निवडणुकीत उभे राहिलेल्या मतदारांपैकी कुणालाही प्राधान्य नाही, यासाठी स्वतःचे मत देणे. वर्ष २०१३ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ‘नोटा’विषयी निर्देश देतांना ‘मतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास हळहळू राजकीय पक्षांना चांगला उमदेवार उभा करणे भाग पडेल’, अशी आशा धरली असावी; परंतु गेल्या १० वर्षांचा असा अनुभव आहे की, ‘नोटा’ हा पर्याय ठेवल्याने राजकीय पक्षांनी उमदेवार निवडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ठोस अशी काहीही सुधारणा केलेली नाही. याउलट गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी आणि राष्ट्रविरोधी लोक मोठ्या संख्येने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत.

१. ‘नोटा’चा पर्याय म्हणजे लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का पोचणे

आपल्या देशाचे दुर्दैव, म्हणजे बर्‍याच संख्येने असे पात्रता नसलेले उमदेवार हे लोकशाहीच्या मंदिरात (संसदेत) जाण्यात यशस्वी ठरले आहेत. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर ‘नोटा’ हा पर्याय मृतवत् झाला आहे. खरे सांगायचे झाल्यास ‘नोटा’ हा पर्याय देणे, म्हणजे एक पाऊल मागे येणे; कारण त्यामुळे लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का पोचतो. लोकशाहीमध्ये लोकांना सर्वाेच्च स्थान आहे. काही कारणांमुळे जी व्यक्ती योग्य आहे, असा ते विचार करतात त्या व्यक्तीला निवडण्याचा पर्याय आहे; परंतु त्यांना जर कोणत्याच उमदेवारांमध्ये स्वारस्य नसेल, तर निवडणुकीत सहभाग न घेणे, हा चांगला पर्याय त्यांच्याकडे आहे. मतदान केंद्रावर जाणे, मतदान करण्याची वेळ येईपर्यंत रांगेत उभे रहाणे आणि नंतर ‘नोटा’ची कळ दाबणे, म्हणजे केवळ दांभिकता किंवा ढोंगीपणा आहे.

२. मतदार संघाचा आकार छोटा हवा !

खरे तर सर्वांत चांगला पर्याय, म्हणजे कायद्याने उमेदवाराचे शिक्षण, सामाजिक स्थान किंवा आर्थिक क्षमता यांचा विचार न करता सर्व नागरिकांना समान संधी मिळण्यासाठी यंत्रणा सिद्ध करणे. यासाठी मतदारसंघाचे भौगोलिक क्षेत्र एकदम न्यून करणे  आणि मतदारांची संख्या न्यून करणे याखेरीज दुसरा चांगला पर्याय नाही. उदाहरणार्थ मतदारसंघाचा आकार हा २ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या त्रिज्येमध्ये असावा आणि त्यामध्ये १० सहस्रांपेक्षा अधिक मतदार नसावेत. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी लागणारा व्यय एकदम न्यून होईल; कारण निवडणुकीत उभे रहाण्यास इच्छुक असलेला उमदेवार सर्वांना अधिक परिचयाचा असेल. त्यामुळे एखादा न्हावी किंवा शिंपी वा चांभार अथवा दूधवाला यांना ‘जर आपण त्या मतदारसंघात लोकप्रिय आहोत आणि निवडणूक लढवूया’, असे वाटत असेल, तर त्यांना निवडणूक लढवण्यास कोणताही प्रतिबंध नसेल.

३. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत क्रांतीकारक पालट करण्याची अत्यंत आवश्यकता !

खरोखरच निवडणुकीच्या प्रक्रियेत क्रांतीकारक पालट करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. यामुळे निवडणुकीत सर्वांना समान संधी मिळेल, तसेच निवडणूक लढवणार्‍या उमदेवाराकडून प्रचारासाठी केला जाणारा व्यय न्यून होईल आणि मतदारांना खरोखरच प्रामाणिक, हुशार अन् योग्य उमदेवार निवडण्याची संधी मिळेल. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक अशा विविध पातळींवर पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेऊन वेळ, पैसा अन् शक्ती यांचा अनावश्यक अपव्यय टाळण्यासाठी अशी यंत्रणा सिद्ध करावी लागेल. या यंत्रणेमध्ये केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर उमदेवार निवडण्यासाठी एकच निवडणूक आधारभूत असेल. यापुढे जाऊन उमदेवारांना किती मते मिळाली आहेत ? याचा विचार करून काही उमदेवारांना राखीव म्हणून ठेवावे, म्हणजे निवडलेल्यांपैकी कोणत्याही उमदेवाराचा मृत्यू झाला किंवा तो कायमस्वरूपी विकलांग झाला किंवा भविष्यात इतर कोणतेही कारण असेल, तर त्या उमदेवाराची जागा भरण्यासाठी सतत निवडणूक घ्यावी लागणार नाही.

तात्पर्य हे की, खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचे प्रतिनिधीत्व करणारे उमदेवार निवडण्यासाठी निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेचे नूतनीकरण करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. जेवढ्या लवकर हे नूतनीकरण होईल, तेवढे आपल्या पुढील पिढ्यांसाठी ते लाभदायी असेल.

– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, आंध्रप्रदेश.