नवी देहली – न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण झालेच पाहिजे. तसे झाले नाही, तर देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय प्रगतीतील तो सर्वांत मोठा अडथळा ठरेल, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि प्रख्यात अर्थतज्ञ संजीव संन्याल यांनी केले आहे. त्यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेतही पालट करण्याचे आवाहन केले आहे. या पद्धतीमुळे मिळालेल्या अधिकारांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती आणि स्थानांतर करतात. संन्याल यांनी नोकरशाहीतील सुधारणांचाही पुरस्कार केला आहे. ‘प्राच्यम’ या यू ट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
सौजन्य : Prachyam
अर्थतज्ञ संन्याल पुढे म्हणाले,
१. आम्हाला न्यायव्यवस्था पालटावी लागेल. या ‘तारीख पे तारीख’ व्यवस्थेचा विचार करा. हे काय आहे ? आम्ही म्हणतो की, ही व्यवस्था वसाहत काळापासून आहे. ७५ वर्षांपासून आमच्याकडे तीच व्यवस्था आहे.
२. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालये उन्हाळ्यात सुटी घेतात, दसर्याला सुटी घेतात आणि नाताळात पुन्हा सुटीवर जातात. न्यायाधीश काही घंटेच काम करतात. या सर्व जुन्या व्यवस्था पालटून त्यांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल.
३. न्यायाधिशांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आजच्या कॉलेजियम व्यवस्थेत न्यायाधीशच ‘पुढचा न्यायाधीश कोण असेल ?’, हे ठरवतात. त्यामुळे त्यांचेच लोक न्यायाधीशपदी आरूढ होतात. न्यायाधिशांची नियुक्ती गुणवत्तेवर झाली पाहिजे.
४. आधुनिक न्यायव्यवस्था बनवावी लागेल, नाहीतर न्यायालयात न्यायाधिशांना ‘माय लॉर्ड’, ‘युवर लॉर्ड’ संबोधणे चालूच राहील.
५. सरकार एकटा याविषयी खूप काही करू शकत नाही. याविषयी संपूर्ण समाजात चर्चा व्हायला हवी. आपली न्यायप्रणाली नवीन पद्धतीने कशी राबवली जाईल यावर सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी.