संपादकीय : केजरीवाल अमेरिकेला प्रिय का ?

देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर अमेरिकेला चिंता वाटण्याचे कारण नव्हते; मात्र नेहमीप्रमाणे भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात तिने नाक खुपसलेच ! ‘केजरीवाल यांच्या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि जलद गतीने कायदेशीर प्रक्रिया व्हावी’, अशी अपेक्षा अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. अमेरिकेला केजरीवाल यांच्याविषयी एवढा पुळका येण्याचे कारण काय ? काही दिवसांपूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) अटक केली होती. त्या वेळी अमेरिका सोरेन यांच्या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक वगैरे प्रक्रिया होण्याविषयी काही बोलली नव्हती. केजरीवाल यांचे उपद्रवमूल्य हे सोरेन यांच्यापेक्षा अधिक आहे, हे अमेरिकेला ठाऊक आहे. यावरून भारतातील प्रत्येक प्रकरणात अमेरिकेला स्वारस्य असतेच, असे नाही. ज्या प्रकरणामुळे अमेरिकेचे हित धोक्यात येऊ शकते, त्याकडे ती बारकाईने लक्ष ठेवून असते, असे आपण म्हणू शकतो. ‘केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर अमेरिका अस्वस्थ का ?’, हे जाणून घ्यायचे असल्यास अमेरिका आणि केजरीवाल यांच्यातील ‘समानता’ समजून घ्यायला हवी. ज्या गोष्टी किंवा समस्या यांमुळे भारताच्या हिताला बाधा येऊ शकते, या गोष्टींना केजरीवाल यांनी पाठिंबा दिला. कृषी कायदे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (‘सीएए’) हे भारतियांच्या हिताचे होते; मात्र त्यामुळे केजरीवाल यांना पोटशूळ उठला. ‘सीएए’ला विरोध करणारे समाजविघातक घटक शाहीनबागमध्ये ठाण मारून बसले असतांना केजरीवाल यांनी त्यांना पायघड्या घातल्या. त्यांना विरोध करण्याऐवजी त्यांच्या म्हणण्याचे समर्थन केले. हीच गोष्ट कृषी कायद्यांना झालेल्या विरोधाच्या वेळीही समोर आली. अमेरिकेनेही ‘सीएए’, कृषी कायदे यांना विरोध केला आहे. सध्या नाईलाज असल्यामुळे अमेरिकेने भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले आहेत; मात्र यामुळे ‘अमेरिका भारताचा मित्रदेश आहे’, असे आपण म्हणू शकत नाही. त्यामुळे भारतविरोधी घटकांवर भारताने फास आवळल्यावर त्याचा त्रास अमेरिकेला होतो. या सर्व अंगांचा विचार करता केजरीवाल आणि मद्य घोटाळा यांपुरतीच चर्चा सीमित राहू नये. ‘ईडीच्या काही अधिकार्‍यांचे भ्रमणभाष ‘टॅप’ करण्याचा प्रयत्न आप सरकारने केला होता’, अशीही माहिती समोर आली आहे. ‘भ्रष्टाचाराच्या विरोधात खंबीर आवाज’ म्हणून केजरीवाल यांनी स्वतःची ओळख करून निर्माण केली. ज्यांनी भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी राजकारणात प्रवेश केला, त्या पक्षाचेच अनेक मंत्री भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारागृहात आहेत. आपविषयी जे काही किस्से समोर येत आहेत, त्यावरून पक्षाचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणाशी हितसंबंध आहेत का ? हेही पडताळण्याची वेळ आली आहे. या पक्षाचा आणि त्याच्या नेत्यांचा ‘बोलविता धनी कोण आहे ?’, हेही समोर यायला हवे.

भारताची भूमिका महत्त्वाची !

जागतिक राजकारणावर स्वतःचा पगडा कायम रहावा, यासाठी अमेरिकेने अनेक उपद्व्याप केले आहेत. ज्या देशांच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये तिने नाक खुपसले, त्या देशाची वाताहत झाली, हा इतिहास आहे. अफगाणिस्तान हे याचे ताजे उदाहरण असले, तरी लेबनॉन, सीरिया, इराण यांचीही उदाहरणे येथे घेता येतील. रशियाने युद्ध पुकारल्यावर अमेरिकेने युक्रेनला कसे वार्‍यावर सोडले, हे अख्ख्या जगाने पाहिले आहे. अमेरिकेला भारतालाही स्वतःच्या कह्यात ठेवायचे आहे; मात्र ते जमत नसल्यामुळे ती वेगळ्या प्रकारे प्रयत्न करतांना दिसत आहे. सद्यःस्थितीत खलिस्तानी आतंकवाद्यांना अमेरिका देत असलेले अभय, हा तिच्या कुटील राजकारणाचा एक भाग ! अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेन याला ठार मारले आणि ‘आतंकवाद्यांची गय करणार नाही’, हे तिने दाखवून दिले. हीच अमेरिका खलिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू याच्या संदर्भात मात्र भारताला सुनावते. एवढेच कशाला, भारताच्या अमेरिकेतील उच्चायुक्तालयावर खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी आक्रमण केल्यावर अमेरिका त्यांच्या विरोधात ठोस भूमिका घेत नाही. अमेरिकेने मनात आणले, तर ती तेथील खलिस्तानवाद्यांना झटका देऊ शकते; मात्र खलिस्तानवाद्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिला भारताला अशांत ठेवायचे आहे. अमेरिका तिच्याच भूमीत खलिस्तानवाद पोसते. खलिस्तानवाद्यांच्या सूत्रावरून कॅनडा आणि अन्य पाश्चात्त्य देश यांना हाताशी धरून अमेरिका भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते, हे उघड सत्य आहे.

जर्मनीने केजरीवाल प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यावर भारताने आक्रमक होऊन त्याचे कान पिळले होते. अमेरिकेने केजरीवाल यांच्या संदर्भात विधान केल्यानंतर भारताने भारतातील अमेरिकेच्या राजदूताला बोलावून समज दिली. या प्रकरणी भारत अधिक आक्रमक होणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आप आणि खलिस्तानी !

आप आणि खलिस्तानी यांचे संबंध हे आता लपून राहिलेले नाहीत. केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर अमेरिकेत वास्तव्य करणारा खलिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू याने केजरीवाल यांचे खरे स्वरूप चव्हाट्यावर आणले. त्याने आप सरकारच्या स्थापनेसाठी केजरीवाल यांना १३३ कोटी रुपये दिल्याचा दावा केला आहे. ‘आपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अटकेत असलेला आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर याची सुटका करू, असे वचनही केजरीवाल यांनी खलिस्तानवाद्यांना दिले होते’, असे पन्नू याने म्हटले आहे. पन्नू याने ही वक्तव्ये उघडपणे केल्यानंतर आपवाल्यांनी पुढे येऊन या सूत्रांचे खंडण केलेले नाही. मागील निवडणुकीच्या वेळी प्रसार करतांना आपवाल्यांनी खलिस्तानवाद्यांच्या घरी निवास केला होता, असा आरोपही पक्षावर झाला होता. आतंकवाद्यांशी संबंध असणारा पक्ष देशाच्या राजधानीत सत्तेत असणे, हे लज्जास्पद आहे. आपचे एका मागोमाग एक घोटाळे समोर येत असतांना त्याची या अंगानेही चौकशी होऊन सत्य समोर येणे आवश्यक आहे.

केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे पडसाद उमटत आहेत, त्यामागील गर्भित अर्थ आहे. केजरीवाल यांची सखोल चौकशी होऊन त्यांचे अनेक देशांशी अथवा तेथील राजकारण्यांशी असलेले हितसंबंध समोर आले, तर त्या देशांची मानहानी होऊ शकते. ती होऊ नये; म्हणून हे देश भारतावर दबाव आणत आहेत का ? ही शक्यताही नाकारता येत नाही. भारतविरोधी घटकांना हाताशी धरून भारताला झुकवण्याचे विदेशी शक्तींनी रचलेले षड्यंत्र समोर येणे आवश्यक आहे !