तमिळनाडूतील ‘जीझस रिडीम्स’ या ख्रिस्ती संस्थेचा विदेशी देणगी मिळण्याचा परवाना रहित !

  • भारतविरोधी हितसंबंध असलेल्या संस्थांकडून विदेशी निधी मिळाल्याचा आरोप !

  • केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली कारवाई !

चेन्नई (तमिळनाडू) – राज्यातील तुतीकोरीन येथे असलेल्या ‘जीझस रिडीम्स’ या ख्रिस्ती संस्थेचा ‘विदेशी निधी (नियमन) कायद्या’च्या (एफ्.सी.आर्.ए.च्या) अंतर्गत देण्यात आलेला परवाना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रहित केला आहे. ख्रिस्ती धर्मोपदेशक मोहन सी. लाझारस यांच्या वतीने ही संस्था चालवण्यात येते. ‘जीझस रिडीम्स’ने भारतविरोधी हितसंबंध असलेल्या संस्थांकडून विदेशी निधी मिळवल्याचे आणि त्याविषयीच्या व्यवहाराच्या नोंदी व्यवस्थित न ठेवल्याचे आढळून आले.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ‘एल्.आर्.पी.एफ्.’ या कायदेशीर हक्क गटाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे तक्रार केली. त्यात सांगण्यात आले होते की, ‘जीझस रिडीम्स’ आणि तिचे विदेशी देणगीदार यांची व्यापक तपासणी करण्यात यावी. ‘जीझस रिडीम्स’चे मुख्य मोहन लाझारस यांची कृत्ये ‘विदेशी निधी (नियमन) कायदा, २०१०’च्या विविध कलमांचे भंग करते. यामध्ये समाजातील विविध घटकांत वैरभाव निर्माण करण्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्याचा विदेशी निधी मिळण्याचा परवाना रहित करण्यात यावा. तक्रारीत पुढे सांगण्यात आले होते की, ‘जीझस रिडीम्स’ जगातील अनेक देशांत ख्रिस्त्यांचे कार्यक्रम आयोजित करते आणि चीनसह विविध देशांतील पाद्य्रांना आमंत्रित करते. अशा घटनांचा खर्च आणि त्याचे लेखापरीक्षण अहवाल यांची चौकशी करण्यात यावी.

‘जीझस रिडीम्स’ला नायजेरियातील ‘डांगोटे ग्रुप’ या खनिज समुहाकडून प्रचंड  निधी मिळाला असून या आस्थापनाचा चिनी सरकारच्या मालकीच्या ‘सिनोमा इंटरनॅशनल इंजिनीअरिंग कंपनी लिमिटेड’शी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. या चिनी आस्थापनासमवेत नायजेरियाच्या आस्थापनाने अब्जावधी रुपयांचा करार केलेला आहे.

संपादकीय भूमिका

  • राष्ट्रहिताच्या विरोधात कार्य करून भारतीय समाजाची न भरून येणारी हानी करणार्‍या अशा संस्थांवर वेळीच कारवाई झाली पाहिजे. त्या दिशेने हे प्रथम पाऊल आहे, परंतु अशा संस्थांवरच बंदी घातली गेली पाहिजे !