काशी विश्‍वनाथ मंदिराच्या २ कि.मी. परिघात मांस आणि दारू यांची दुकाने चालूच !

महापालिकेच्या कारवाईचा फज्जा !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – काशी विश्‍वनाथ मंदिराच्या २ किलोमीटर परिघात मांस आणि दारू यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली होती; मात्र ही मोहीम कागदावरच राहिल्याचे समोर आले आहे. महापालिका क्षेत्रात येणार्‍या बेनियाबाग, नैसडक आणि दालमंडी या ठिकाणी साधारण १०० हून अधिक मांसविक्री करणार्‍या करणार्‍या दुकानांनी समोर हिरवा पडदा लावून त्याच्या मांसविक्री चालू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

१. महापालिका सभागृहात ठराव संमत होऊन ४५ दिवस उलटले, तरी न्यू रोड, दालमंडी, बेनियाबाग, रेवाडी तालाब, मदनपुरा, तिलभंडेश्‍वर, अशफाक नगर, सोनिया आदी भागांत पूर्वीप्रमाणेच उघडपणे मांस आणि दारू यांची विक्री चालू आहे.

२. प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने २ दिवसांत  बेनियाबाग, हाडा सराई, न्यू रोड, दालमंडी येथील दुकाने बंद केली; मात्र ३ मार्च या दिवशी या कारवाईचा परिणाम दिसून आला नाही. येथे दुपारी १ वाजता न्यू रोडवरील लवकुश हॉटेलजवळ मांसाची दुकाने चालू झाली. दुकानासमोर कापडी पडदा लावला होता. दुकानाबाहेर उभे असलेले दुकानदार येणार्‍या प्रत्येकाला पहात होते. या वेळी दुकानाजवळ काही लोक उभे होते. त्यांना मांस दिले जात होते. दुपारी दीड वाजता रेवडी तालाबच्या रस्त्यावर लोक मांसाच्या दुकानात खरेदी करतांना दिसले. याठिकाणी वाहने उभी राहिल्याने वाहतूक ठप्प झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

३. दारू दुकानांचे परवाने उत्पादन शुल्क विभागाकडून दिले जातात, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. ही दुकाने बंद करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे पाठवला आहे. हा प्रस्ताव संमत झाल्यास मांसाविक्रीसह मंदिराच्या २ कि.मी. परिघात मद्यविक्रीवर बंदी येणार आहे.

“सभागृहाने प्रस्ताव संमत केल्यानंतर मांसविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. ती पुन्हा उघडणार्‍यांवर कारवाई केली जाईल. दारूची दुकाने बंद करण्याचे अधिकार उत्पादन शुल्क विभागाला आहेत. – डॉ. अजय प्रताप सिंह, पशूवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका”

मंदिराच्या २ कि.मी. परिघातील दुकानांची संख्या

मांस-पोल्ट्री दुकाने : १०५
दारूची दुकाने : ३७
मांस विक्री करणारी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स : ४५

संपादकीय भूमिका 

महापालिकेने केवळ दाखवण्यासाठी कारवाई केली आहे का ? समस्या मुळासकट दूर करण्याऐवजी वरवरची कारवाई करणार्‍या प्रशासनाला जनतेने वैध मार्गाने जाब विचारला पाहिजे !