सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Karnataka Jiziya On Temples : मंदिराला १ कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्यास सरकारला द्यावे लागणार १० लाख रुपये !

Karnataka Jiziya On Temples : मंदिराला १ कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्यास सरकारला द्यावे लागणार १० लाख रुपये !

  • कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने संमत केले मंदिरांविषयीचे विधेयक !

  • मंदिरांच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये अन्य धर्मियांची नियुक्ती करता येणार !

  • भाजपकडून विधेयकाला विरोध
कर्नाटकचे मुखमंत्री सिद्धरामय्या

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारने नुकतेच ‘कर्नाटक हिंदु धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट बिल २०२४’ संमत केले आहे. हे विधेयक सरकारला मंदिरांकडून कर वसूल करण्याचा अधिकार देते. या विधेयकानुसार, ‘जर हिंदु मंदिराचा महसूल १ कोटी रुपये असेल, तर सरकार त्यावर १० टक्के कर आकारू शकते आणि ज्यांचा महसूल १ कोटी रुपयांपेक्षा अल्प; परंतु १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, त्यांच्याकडून सरकार ५ टक्के कर आकारू शकते.’ या विधेयकात असेही म्हटले आहे की, या मंदिरांच्या व्यवस्थापनामध्ये हिंदु आणि इतर धर्मातील सदस्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. भाजपने या विधेयकाला विरोध केला आहे.

(सौजन्य : India Today)

कर्नाटक सरकार केवळ हिंदूंच्या मंदिरांनाच का लक्ष्य करत आहे ? इतर धर्म का नाही ? – भाजप

कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष विजयेंद्र येडियुरप्पा यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, काँग्रेस सरकार राज्यात सातत्याने हिंदुविरोधी धोरणे अवलंबत आहे. काँग्रेसचे हिंदूंच्या मंदिरांच्या कमाईवर बारीक लक्ष आहे. सरकारने त्याची रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी ‘हिंदु धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स विधेयक’ संमत केले आहे.  मंदिरांमधून निधी उभारून सरकार त्याची इतर उद्दिष्टे पूर्ण करील. देवासाठी आणि मंदिराच्या विकासासाठी भक्तांनी केलेले अर्पण मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी आणि भक्तांच्या सोयीसाठी वापर केला पाहिजे. जर ते इतर कोणत्याही कारणासाठी वापर केले गेले, तर ती भाविकांची फसवणूक होईल. कर्नाटक सरकार केवळ हिंदूंच्या मंदिरांनाच का लक्ष्य करत आहे ? इतर धर्मांना लक्ष्यक का करत नाही ?

भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय म्हणाले की, कर्नाटकातील मंदिरांमधून १० टक्के जिझिया कर घेतला जात आहे.

(म्हणे) ‘आम्ही हिंदु धर्माचे खरे समर्थक !’ – काँग्रेस

भाजपने केलेल्या विरोधावर मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी प्रत्युत्तर देतांना म्हटले की, भाजप नेहमीच काँग्रेसला हिंदुविरोधी दाखवून लाभ उठवतो; पण आम्ही हिंदु धर्माचे खरे समर्थक आहोत; कारण गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसने मंदिर आणि हिंदूंच्या हिताचे रक्षण केले आहे. (याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा ! काँग्रेसच्या या म्हणण्यावर शेंबडे पोर तरी विश्‍वास ठेवील का ? – संपादक)

 देवस्थान व्यवस्थापन समितीत अन्य धर्मीयांची नेमणूक करण्याचे विधेयक रहित करा ! – कर्नाटक देवस्थान मठ आणि धार्मिक संस्था महासंघ

कर्नाटक सरकारने १६ व्या विधानसभेच्या तिसर्‍या अधिवेशनात ‘कर्नाटक हिंदु धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट बिल २०२४’ संमत करतांना त्यातील २५ व्या कलमात ‘देवस्थानांच्या व्यवस्थापन समितीत अन्य धर्मियांची नेमणूक करावी’ अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. या पूर्वीच्या सुधारणेमध्ये ‘देवस्थान व्यवस्थापन समितीत हिंदु धर्मीय सोडून दुसर्‍या कोणत्याही समुदायाच्या लोकांना घेऊ नये’, असा निर्णय होता. आता राज्य सरकारने त्यात पालट करणे निषेधार्थ आहे. हे देवस्थानांमध्ये हिंदु धर्मावर श्रद्धा नसणार्‍यांना नेमून देवस्थानच्या परंपरांना भग्न करण्याचे षड्यंत्र आहे. हिंदु देवस्थानात व्यवस्थापन समितीत अन्य धर्मियांची नेमणूक करणारे मुसलमानधार्जिणे सरकार वक्फ बोर्डात हिंदूंची नेमणूक करेल का ? सरकारचे हे वागणे हिंदुविरोधी धोरण प्रतिबिंबित करते. त्यामुळे राज्य सरकारने तत्परतेने ही सुधारणा रहित करावी. अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असे कर्नाटक देवस्थान मठ आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे राज्य संयोजक श्री. मोहन गौडा यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढून स्पष्ट केले आहे.

संपादकीय भूमिका

  • काँग्रेस सरकार म्हणजे ‘महंमद गझनीचे प्रतिरूप’, हेच यातून म्हणावे लागेल !
  • हिंदूंनी मते दिल्याने सत्तेवर आलेले आणि त्याच हिंदूंच्या मंदिरांच्या पैशांवर कर लावणारे काँग्रेस सरकार मशिदी अन् चर्चे यांवर कर लावण्याचे धाडस करत नाहीत. त्यांच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये हिंदूंची नियुक्ती करत नाहीत, हे हिंदूंच्या कधी लक्षात येणार ?
  • काँग्रेसला मत देणारे हिंदू या विधेयकाचा विरोध करतील का ? कि त्यांना हे विधेयक मान्य आहे, असे समजायचे ? जर मान्य असेल, तर अशा हिंदूंवर देव कधीतरी कृपा करील का ?
  • कुठे मंदिरांना धन अर्पण करणारे पूर्वीचे राजे, तर कुठे मंदिरांचे धन ओरबाडणारे आताचे राज्यकर्ते !

नूतन लेख