|
नवी देहली : ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांनी राज्यघटनेचा अवमान केला आहे. ते म्हणाले की, कायद्यांच्या पुस्तकांना आग लावून टाका. जर असेच चालू राहिले, तर कोणत्याही धर्माला योग्य निर्णय मिळणार नाही. आम्ही वर्ष १९९१ च्या ‘धार्मिक पूजास्थळ कायद्या’मधून बाबरी मशिदीला हटवण्यावरून आक्षेप घेतला होता. जिथे बाबरी मशीद आहे, तेथे रामजन्मभूमी नाही. बाबरी मशिदीच्या निकालावरून ते म्हणाले की, असे कोणत्याही मशिदीच्या संदर्भात घडू शकते.
Burn the law books – Maulana Arshad Madani, President of Jamiat Ulema-e-Hind, Issues a threatening statement.
If the 1991 'Places of Worship Act' is not followed, there will be riots.
This showcases the convenient duplicity of Maulana Madani.
On one hand, he advocates for… pic.twitter.com/AYnPexLQVA
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 3, 2024
१. मौलाना मदनी पुढे म्हणाले की, बाबरीनंतर अशी अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. सध्या ज्या गतीने अशी प्रकरणे समोर येत आहेत आणि न्यायालये कायद्यामध्ये ज्या प्रकारे ढिलाई आणि लवचिकता दाखवत आहेत, त्यांतून मशिदींवर नियंत्रण मिळवण्याचा लोकांचा (हिंदूंचा) हेतू यशस्वी होत आहे. (न्ययालयाच्या निकालांवर आक्षेप घेणार्या मदनी यांचा कायदाद्रोह जाणा ! – संपादक)
२. ज्ञानवापीत हिंदूंना पूजा करण्याच्या निकालावर ते म्हणाले की, जर मुसलमानांचा असा विचार असता की, सर्व मंदिरांना पाडले पाहिजे, तर मंदिर-मशीद काहीच शेष राहिले नसते. न्यायालयाने घाईघाईत निर्णय घेतला. मुसलमान पक्षाला त्याची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही.
३. बाबरीच्या प्रकरणावर ते म्हणाले की, मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली नाही. न्यायालयाचे काम श्रद्धेवर निर्णय देणे नाही, तर युक्तीवादानुसार न्याय करणे आहे. एकमेकांत (हिंदू-मुसलमान यांच्यात) दुरावा निर्माण केला जात आहे.
४. १९९१ च्या कायद्याचे साहाय्य घेऊन भांडणे बंद केली जाऊ शकतात. जर या कायद्याचा आधार प्रामाणिकपणे घेतला गेला नाही, तर देशात दंगली चालू होतील.
संपादकीय भूमिकाहा आहे मौलाना मदनी यांचा सोयीस्कर दुटप्पीपणा ! एकीकडे म्हणायचे की, कायद्याच्या पुस्तकांना आग लावा, तर दुसरीकडे मुसलमानांच्या सोयीचा असलेल्या कायद्याचा धाक दाखवून ‘दंगली चालू होतील’, अशी चिथावणी द्यायची. पोलिसांनी अशांच्या मुसक्या आवळण्याची आवश्यकता आहे ! |