संपादकीय : पारपत्राचा अनावश्यक गोंधळ !

२४ जून या दिवशी पारपत्र सेवा दिवस झाला. त्या निमित्ताने एका चर्चेच्या वेळी परराष्ट्र मंत्रालयाने पारपत्र हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे सांगितले आणि एकच गोंधळ उडाला. तो स्वाभाविक होता; कारण मोठ्या पडताळणी प्रक्रियेनंतर पारपत्र हातात पडते. ज्या अर्थी पारपत्रासाठी एवढी कसून पडताळणी केली जाते, त्या अर्थी नागरिकत्वाचा हाच मुख्य महत्त्वाचा पुरावा आहे, असे कुणालाही वाटू शकते; परंतु इथेच खरी गल्लत होते. कष्ट करून पोट भरणारा, प्रतिवर्षी सरकारी कराची रक्कम जमा करणारा सामान्य भारतीय स्वतःकडील जुनी कागदपत्रेही व्यवस्थितरित्या सांभाळतो. निवडणुकीच्या वेळी तो निवडणूक ओळखपत्राचा उपयोग करतो, स्वस्त धान्य दुकानात रेशनकार्डचा, वाहन चालवतांना वाहन परवाना वापरतो, तर कर भरतांना, अधिकोषांशी संबंधित कामे करतांना पॅनकार्डचा वापर करतो. त्या त्या ठिकाणी आवश्यक ते कागदपत्र तो उपस्थित करून काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थात् प्रशासन वेळोवेळी योग्य ती माहिती एकाच वेळी उपलब्ध करून देत नसल्याने होणार्‍या गैरसोयीमुळे नागरिक त्रस्त असतात, हे निराळे; पण सरतेशेवटी वेगवेगळी कागदपत्रे जमवून काम पूर्ण करण्यासाठीची धडपड असते. होणार्‍या गैरसोयीला वाचा फोडण्यासाठी त्याचे प्रामाणिक प्रयत्नही असतात. असा हा भारतीय नागरिक ! अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असले, तरी राष्ट्रीयदृष्ट्या आवश्यक ते ते तो करतो.

अलीकडे मात्र राष्ट्रीयदृष्ट्या आवश्यक असलेली धोरणे, कायदे यांना मोठा विरोध तरी होतो किंवा त्याविषयी गोंधळ निर्माण होतांना दिसतो. पारपत्राच्या संदर्भातील माहितीनेही तेच झाले. पारपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, तर भारतीय असल्याचा एकच एक पुरावा कोणता ? लोकांनी प्रत्येक ठिकाणी कागदपत्रांची गाठोडी फिरवत बसायचे का ? सरकार नवनवीन नियम काढते ? हवे तसे सरकार चालू आहे… या नि अशा टीका-टिपण्या विरोधी पक्ष करू लागले. लागलीच या सूत्राने राजकीय रूप धारण केले. आरोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. येथे हुशारी म्हणजे सामान्य माणसाला जे भोगावे लागते, त्याचा आधार घेत टीका होत असल्याने सामान्यांनाही ‘ते’ आपल्याच बाजूने बोलत आहेत, असे वाटते. प्रत्यक्षात परिस्थिती निराळीच आहे.

घुसखोर हीच समस्या !

हज यात्रेसाठी भारतातून प्रतिवर्षी सरासरी पावणे २ लाख जण जातात. त्यातील भारतीय मुसलमान किती आहेत ? हा प्रश्नही उद्भवतोच; कारण सरकारच्या वतीने हज यात्रेसाठी जाणारे, हज यात्रा कमिटीच्या वतीने जाणारे आणि खासगी पर्यटन आस्थापने यांच्या वतीने हज यात्रेला जाणारे यांच्या संख्येत भेद आढळतो. नागरिकत्वाच्या चर्चेत हजला जाणार्‍या मुसलमानांना मध्ये आणायचा काय संबंध ? असे वाटू शकते. त्याचे कारण म्हणजे एका आकडेवारीनुसार एकट्या महाराष्ट्रात ८० लाख, तर देशात १० कोटी बांगलादेशी मुसलमान घुसखोर आहेत. मुंबईत पैसे घेऊन बांगलादेशी घुसखोरांना अभय दिले जात असल्याचे अलीकडेच दैनिक ‘सनातन प्रभात’ने उघडकीस आणले. महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकानेही नुकतीच ३० सहस्रांहून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांची सूची महाराष्ट्र सरकारकडे सोपवली. मुंबईतील जवळजवळ १ सहस्र ५०० हून अधिक भागांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचे अड्डे आढळले असून केवळ मुंबईत १६-१७ सहस्रांहून अधिक घुसखोर सापडले आहेत. चिंताजनक म्हणजे मुंबईत बांगलादेशी घुसखोर सापडले नाहीत, असे आता एकही ठिकाण राहिलेले नाही. एकंदरीत परिस्थिती पहाता याहून कितीतरी पटींनी अधिक बांगलादेशी घुसखोर मुंबईसह उपनगरांमध्ये सापडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, शहरे-गावे यांकडे जाणारे मुख्य रस्ते यांवर फळे, गॉगल, भाज्या, छोट्या-मोठ्या वस्तू विकणार्‍यांमध्ये मुसलमानांची संख्या मोठी आढळते. देशातील मुख्य बाजारपेठांमधील व्यापार्‍यांमध्येही मुसलमानांची संख्या अधिक आहे. मागील १० वर्षांपर्यंत एखाद्या शहरात क्वचित् आढळणार्‍या अनुमाने १०० मुसलमान कुटुंबाची संख्या अल्पावधीत सहस्रोंच्या घरात गेलेली आढळते. अनेक मोक्याच्या ठिकाणी त्यांच्या अवैध झोपडपट्ट्याही दिसून येतात. देशात वाढलेली घुसखोरांची भली मोठी संख्या सरकार अथवा प्रशासन यांना कारवाई करता येण्याच्या आवाक्याच्या बाहेरची झाली आहे; म्हणून अद्याप त्यांच्यावर ठोस कारवाई होत नाही, याचे उत्तर सरकार आणि प्रशासन हेच देऊ शकतात.

रहाता राहिला सामान्यांसाठी एकच कागदपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून असण्याचा, तर सरकारने राष्ट्रीय नागरिकत्व प्रमाणपत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होताच. ‘कागज नहीं दिखाएंगे’च्या घोषणा देत त्याला झालेला विरोध जाळपोळीच्या रूपात देशात ठिकठिकाणी पहायला मिळाला. एकीकडे नागरिकत्वाच्या एकाच कागदपत्राविषयी सामान्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून टाहो फोडायचा आणि दुसरीकडे नागरिकत्व प्रमाणपत्राला विरोध करायचा, या दुधारी शस्त्राचा वापर भारताविरुद्ध केला जात आहे.

समजा ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व प्रमाणपत्र’ सोडून नागरिकत्वासाठीचा एकच पुरावा आताच्या स्थितीत देण्याचा विचार केला, तरी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने म्हणा, भ्रष्ट बुद्धीने म्हणा अथवा राष्ट्रीय हिताला बाधा आणणार्‍यांच्या युक्त्यांनी म्हणा, कोणतेही कागदपत्र आज सहजतेने बनावट बनवता येते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय म्हणून ओळख देणार्‍यांची आणि योजना उपभोगणार्‍यांची संख्या भारतात लाखोंच्या घरात आहे. अशा स्थितीत नागरिकत्वाचा एकच पुरावा दिल्याने लाभ होईल का ? हाही प्रश्न आहे.

वरील गोष्टींचा विचार करता सध्या चालू असलेल्या पारपत्राच्या संदर्भातील गोंधळात राष्ट्रहिताला यत्किंचितही स्थान नाही, हे राष्ट्रप्रेमी भारतियांनी ओळखायला हवे. तसेच सामान्य भारतियांचा कामांतील होणारा खोळंबा आणि त्यांची त्रस्तता लक्षात घेऊन होणारा त्रास पहाता सरकारने योग्य उपाययोजना काढणे आवश्यक आहेच.

पितृभू, पुण्यभू भारत !

कागदपत्राने नागरिकत्व सिद्ध करण्याची प्रथा भारतात ब्रिटिशांनी आणली. तोपर्यंत भारतीय असण्याचा पुरावा ‘राष्ट्रप्रेम’ इतकाच होता. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ‘सिंधुनदीपासून दक्षिणेस महासागरापर्यंतची भूमी ज्याची पितृभूमी आणि पुण्यभूमी आहे, तो ‘हिंदु’ ! या देशाला आपली ‘पितृभू’ आणि ‘पुण्यभू’ मानणारे सर्व लोक हिंदूच आहेत. ‘हिंदु’ ही राष्ट्रीयत्वाची व्याख्या आहे’, असे जे सांगितले, त्यातच सर्वकाही येते. ज्याची कर्मभूमी, पुण्यभूमी, जन्मभूमी, मातृभूमी, प्राणप्रिय भूमी भारत हीच आहे, तो भारतीय ! भारतभूमीला वंदन करणार्‍या ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध करणारे कोण आहेत, हे भारतियांना समजून घ्यावे लागेल. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात राष्ट्रीय हिताविषयी संभ्रम निर्माण करणार्‍यांनाही भारतियांना ओळखावे लागेल.