Kolhapur Madrasa Demolished : अवैध मदरशाचे बांधकाम भुईसपाट !

हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेचा परिणाम !

कोल्हापूर – लक्षतीर्थ वसाहत येथे करण्यात आलेले अवैध मदरशाचे बांधकाम पाडण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना मुसलमानांनी मोठ्या संख्येने येऊन विरोध केला होता. याचसमवेत मुसलमान महिलांना पुढे करून, तसेच महापालिकेसमोर निदर्शने-धरणे करून मुसलमान समाजाने दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे ३१ जानेवारी या दिवशी महापालिकेला ही कारवाई करता आली नाही. या संदर्भात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ ठिय्या आंदोलन केले आणि आक्रमक भूमिका घेतली. अंतत: विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे  जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मुसलमानांनी बांधकाम अवैध असल्याचे मान्य केले. १ फेब्रुवारीच्या सकाळपासून त्यांनी बांधकाम काढण्यास प्रारंभ केला. या वेळी संपूर्ण शहरात ठिकठिकाणी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला.

असा आहे घटनाक्रम !

१. मे २०२३ : लक्षतीर्थ वसाहत येथील अवैध मदरसा प्रकरणी विश्‍व हिंदु परिषद-बजरंग दल यांच्या वतीने महापालिकेला निवेदन सादर !

२. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी बांधकाम तात्काळ पाडण्याची मागणी आंदोलन आणि धरणे यांद्वारे लावून धरली.

३. डिसेंबर २०२३ : महापालिकेलच्या अधिकार्‍यांकडून घटनास्थळी जाऊन बांधकाम ‘सील’ करण्याची कारवाई !

४. ३१ जानेवारी २०२४ : बांधकाम अवैध असतांनाही मुसलमानांनी मोठ्या संख्येने जमून बांधकाम पाडण्यास विरोध केला. या संदर्भात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ आंदोलन चालू केले आणि पूर्ण बांधकाम पाडेपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, असे घोषित केले. या संदर्भात रात्री ११ वाजता पोलीस अधीक्षकांनी कारवाईचे आश्‍वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेतले.

आंदोलनात सहभागी हिंदुत्वनिष्ठ संघटना !

विश्‍व हिंदु परिषद, बजरंग दल, हिंदु जनजागृती समिती, भाजप, शिवसेना, हिंदू एकता आंदोलन, हिंदु महासभा आदी.

संपूर्ण बांधकाम भुईसपाट होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही ! – रमेश शिंदे

या आंदोलनात हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे सहभागी झाले होते. ते या प्रसंगी म्हणाले, ‘‘मदरशाचे बांधकाम अवैध असून आणि स्थानिक न्यायालयाचा आदेश असूनही जर महापालिका प्रशासन कारवाई करण्यास असमर्थता दर्शवत असेल, तर हे अयोग्य आहे. जे बांधकाम अवैध आहे, ते पाडले गेलेच पाहिजे. प्रसंगी हिंदु जनजागृती समिती उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय येथपर्यंत लढा देईल. संपूर्ण बांधकाम भुईसपाट होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.’’