पणजी, २३ नोव्हेंबर (वार्ता.) : गोवा सरकारचा सामाजिक कल्याण विभाग दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेतील बनावट लाभार्थींना शोधून काढून त्यांना वगळण्यासाठी ‘इंपेक्ट असेसमेंट सर्व्हे’ करत आहे. गोवा सरकार प्रत्येकी ५ वर्षांनी लाभार्थींचा ‘इंपेक्ट असेसमेंट सर्व्हे’ करत असतो. अशा प्रकारचे सर्व्हेक्षण ५ वर्षांपूर्वी झाले होते आणि आता यंदा असे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती सामाजिक कल्याण विभागाच्या अधिकार्यांनी दिली आहे.
राज्यात सामाजिक सुरक्षा योजनेचे एकूण १ लाख ३९ सहस्र २ लाभार्थी आहेत. लाभार्थींमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपंग व्यक्ती, ‘एच्.आय.व्ही.’ने (‘एड्स’ने) बाधीत रुग्ण आदींचा समावेश आहे. लाभार्थींना प्रतिमास २ सहस्र ते ३ सहस्र ५०० रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य दिले जाते. या योजनेचे बनावट लाभार्थी शोधण्यासाठी खात्याने आधार कार्डवर आधारित निधी अधिकोषात जमा करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे ठरवले आहे. लाभार्थीचे अधिकोषातील खाते आधार कार्डशी जोडणे बंधनकारक आहे आणि यासाठी खात्याने लाभार्थींना ३ मासांचा अवधी दिला आहे. अशी यंत्रणा कार्यान्वित केल्याने बनावट लाभार्थींना शोधता येणार असल्याचे खात्याच्या अधिकार्याचे म्हणणे आहे. मासिक उत्पन्न ५ लाखांहून अधिक असलेल्या अनेक लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे हल्लीच उघडकीस आले होते. तसेच लेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात गोवा सरकार दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या बनावट आणि अपात्र लभार्थींना करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये देत असल्याचे म्हटले होते. ‘कॅग’चा हा अहवाल ५ वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाला होता.
संपादकीय भूमिका
|