अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारची नवीन योजना !

योजनेचा सर्वाधिक लाभ मुसलमान विद्यार्थ्यांना होणार !

मुंबई, २३ नोव्हेंबर (वार्ता.) – अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘परदेश शिष्यवृत्ती’ नावाची आणखी एक नवीन योजना आणली आहे. या योजनेद्वारे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच्.डी.चे शिक्षण घेता येणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत अल्पसंख्यांक समाजातील २७ विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाता येणार आहे. लोकसंख्येतील अल्पसंख्यांकांच्या प्रमाणानुसार या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. राज्यात अल्पसंख्यांक म्हणून मुसलमानांची संख्या अधिक असल्यामुळे या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मुसलमानांना मिळणार आहे.

राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने १२० कोटी रुपये इतक्या निधीचे प्रावधान केले आहे. देशात अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता मिळालले मुसलमान, बौद्ध, ख्रिस्ती, जैन, पारशी, शीख आणि ज्यू या पंथांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जगातील ‘क्यू.एस्. वर्ल्ड रॅकिंग’ (‘क्वाकरेल्ली सायमोंड्स’ नावाच्या नियतकालिकामध्ये जगातील विद्यापिठांचा शिक्षणाचा दर्जा, विद्यापिठातील निकाल आणि शैक्षणिक सुविधा यांवरून विद्यापिठांची सूची प्रसिद्ध केली जाते) जगातील विद्यापिठांना या दर्जातील २०० विद्यापिठांमधील कोणत्याही एका विद्यापिठात योजनेच्या अंतर्गत शिक्षण घेता येईल.

महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांमध्ये सर्वाधिक टक्का मुसलमानांचा !

वर्ष २०११ मधील जनगणनेनुसार या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांकांची २ कोटी २२ लाख ६५ सहस्र ४८७ इतकी  लोकसंख्या आहे. अल्पसंख्यांकांच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५८.१५ टक्के, म्हणजे १ कोटी २९ लाख ७१ सहस्त्र १५२ इतकी मुसलमानांची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे या योजनेतून परदेशात पाठवण्यात येणार्‍या २७ पैकी १५ विद्यार्थी मुसलमान असणार आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार बौद्ध पंथातील ७, तर अन्य अल्पसंख्यांक पंथांतील प्रत्येकी १ विद्यार्थ्याला या योजनेचा लाभ होणार आहे.