देशाच्‍या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने बांगलादेशी आणि रोहिंग्‍या घुसखोर यांना तात्‍काळ हाकलून द्यावे, हीच राष्‍ट्रप्रेमींची मागणी !
पाकिस्‍तानने अवैधरित्‍या रहाणार्‍या अफगाणी लोकांविरोधात जोरदार कारवाई चालू केली आहे. पाकिस्‍तानात अनुमाने ४० लाख अफगाणी लोक रहात असून त्‍यापैकी निदान १७ लाख अवैधपणे वास्‍तव्‍य करत आहेत. ‘पाकिस्‍तानसारख्‍या देशातही अफगाणी नागरिक शरणार्थी म्‍हणून राहू शकतात’, यावरून तालिबानशासित अफगाणिस्‍तानातील परिस्‍थिती किती वाईट आहे, याची कल्‍पना करता येईल. तेथे जावे लागणार्‍या अफगाणी नागरिकांच्‍या डोळ्‍यांत अंधकारमय भवितव्‍याची भीती स्‍पष्‍ट दिसते.
पाकिस्‍तानचे गृहमंत्री सरफराझ बुग्‍ती यांनी ३ ऑक्‍टोबरला अवैधपणे रहाणार्‍या अफगाण निर्वासित आणि स्‍थलांतरित यांना ३१ ऑक्‍टोबरला देश सोडून जाण्‍यास सांगितले. ज्‍या निर्वासितांकडे आवश्‍यक कागदपत्रे नसतील, त्‍यांना हा निर्णय लागू होईल. जर मुदतीपूर्वी देश सोडला नाही, तर त्‍यांना बळजोरीने देशाबाहेर काढले जाईल, असे म्‍हटले आहे.
१. सोव्‍हिएत रशियाच्‍या आक्रमणानंतर अफगाणींचे स्‍थलांतर
सोव्‍हिएत रशियाने वर्ष १९७९ मध्‍ये अफगाणिस्‍तानमध्‍ये आक्रमण केल्‍यानंतर १९८० च्‍या दशकामध्‍ये मोठ्या प्रमाणात अफगाणी नागरिक देशाबाहेर पडले. त्‍यातील बहुसंख्‍य लोकांनी पाकिस्‍तानात आश्रय घेतला. तालिबानने २ वर्षांपूर्वी अफगाणिस्‍तानची सत्ता हस्‍तगत केल्‍यानंतर अजून ६ ते ८ लाख लोकांनी पाकिस्‍तानात स्‍थलांतर केले. संयुक्‍त राष्‍ट्रांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार लाखो लोक वैध कागदपत्रांविना पाकिस्‍तानात रहातात. जे गेल्‍या २ वर्षांमध्‍ये पाकिस्‍तानात आले, त्‍यांना परत जाणे कष्‍टाचे आहेच.
सोव्‍हिएत रशियाच्‍या अफगाणिस्‍तानातील आक्रमणानंतर पाकिस्‍तानात ४० वर्षांपेक्षा अधिक काळ रहाणार्‍या अफगाण लोकांची संख्‍या मोठी आहे. त्‍यांनी पाकिस्‍तानात शिक्षण घेतले, लहान-मोठ्या नोकर्‍या आणि व्‍यवसाय केले, घरे बांधली, पाकिस्‍तानी कुटुंबांमध्‍ये विवाह केले, मुलाबाळांचा जन्‍म पाकिस्‍तानातच झाला आणि ती मोठीही तिथेच झाली. अनेक दशके पाकिस्‍तानात घालवलेल्‍या अफगाण निर्वासित आणि स्‍थलांतरित यांसाठी अफगाणिस्‍तान हा परका मुलुख आहे. स्‍वतःच्‍या मर्जीविरुद्ध यापुढे तिथे जाऊन नव्‍याने आयुष्‍य चालू करणे, हे त्‍यांच्‍यासाठी अतिशय आव्‍हानात्‍मक असेल.
२. पाकमध्‍ये आतंकवादी आक्रमणे वाढण्‍याला अफगाणी नागरिक उत्तरदायी असल्‍याचा पाकिस्‍तानचा आरोप
आता अफगाणींना पाक सोडून जाण्‍याविषयी सांगण्‍यामागे सुरक्षेच्‍या कारणावरून हा निर्णय घेतला असल्‍याचे पाकिस्‍तानने स्‍पष्‍ट केले आहे. गेल्‍या वर्षभरात पाकिस्‍तानात आतंकवादी घटनांमध्‍ये वाढ झाली. या वर्षात जानेवारी २०२३ पासून पाकिस्‍तानात ३०० हून अधिक आतंकवादी आक्रमणे झाली. त्‍यामध्‍ये २४ आत्‍मघातकी बाँबस्‍फोट झाले. त्‍यापैकी
१४ स्‍फोट अफगाणी नागरिकांनी घडवले, असे पाकिस्‍तान मानतो. अफगाणिस्‍तानच्‍या सीमेवर असलेल्‍या खैबर पख्‍तुनख्‍वा प्रांतामध्‍ये अफगाण निर्वासित आणि स्‍थलांतरित यांची संख्‍या बरीच आहे. हा प्रांत आणि बलुचिस्‍तान येथेही पाकिस्‍तानी सुरक्षा दलांवर सशस्‍त्र आक्रमणे होण्‍याचेही प्रमाण लक्षणीयरित्‍या वाढले आहे. याला अफगाणिस्‍तानातील संघटना आणि निर्वासितच उत्तरदायी असल्‍याचा आरोप पाकिस्‍तानने वारंवार केला आहे; पण तालिबानने ते नाकारले आहे.
३. डबघाईला आलेल्‍या पाकला लाखो निर्वासितांचा आर्थिक भार उचलणे कठीण
गेल्‍या काही वर्षांपासून पाकिस्‍तानची अर्थव्‍यवस्‍था डबघाईला आली आहे. आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधीकडून ‘बेलआऊट पॅकेज’ (अर्थव्‍यवस्‍था संकुचित होण्‍यापासून वाचवण्‍यासाठी करण्‍यात येणारे आर्थिक साहाय्‍य, म्‍हणजे साधारणतः १० अब्‍ज डॉलरपर्यंतचे कर्ज देण्‍यात येते) मिळवण्‍यासाठी पाकिस्‍तानला अनेक कठोर अटी लादून घ्‍याव्‍या लागल्‍या. याखेरीज चीन आणि सौदी अरेबिया या मित्र देशांकडून साहाय्‍य करण्‍याविषयी याचना करावी लागली. अशातच लाखो निर्वासितांचा आर्थिक भार उचलणे पाकिस्‍तानसाठी कठीण झाले होते. अवैध निर्वासितांची हकालपट्टी करण्‍यामागे सुरक्षेसह हेही एक कारण आहे. मुख्‍यतः खैबर पख्‍तुनख्‍वा प्रांत आणि बलुचिस्‍तान सीमेवरून त्‍यांनी परतीचा मार्ग धरला.
४. अफगाण निर्वासितांना देशाबाहेर काढण्‍यासाठीच्‍या निर्णयावर आंतरराष्‍ट्रीय संघटनांकडून टीका
पाकिस्‍तानच्‍या या निर्णयाचा देशी आणि आंतरराष्‍ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी निषेध केला आहे. अफगाण निर्वासितांना देशाबाहेर काढण्‍यासाठी पाकिस्‍तान सरकार भीती, धमक्‍या, धाकदपटशा आणि बळजोरी यांचा वापर करत आहे, अशी टीका ‘ह्युमन राईट्‍स वॉच’ या संघटनेने केली आहे. ज्‍या लोकांची हकालपट्टी करण्‍यात आली आहे, ते संकटात सापडण्‍याची भीती आहे. यासमवेत संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या निर्वासितांसाठी असलेल्‍या संघटनेने या निर्णयामुळे मुली आणि महिलांची सुरक्षा धोक्‍यात आल्‍याची चेतावणी दिली आहे. ‘निर्वासितांना देश सोडून जाण्‍यासाठी आणखी मुदत देण्‍यात यावी’, अशीही मागणी करण्‍यात आली; मात्र पाकिस्‍तानने त्‍याकडे दुर्लक्ष केले.
५. अफगाणिस्‍तानची कोलमडलेली आर्थिक स्‍थिती
अफगाणिस्‍तानची अर्थव्‍यवस्‍था कित्‍येक दशकांपासून कोलमडलेली आहे. त्‍यातच आता लाखोंच्‍या संख्‍येने परत येणारे निर्वासित आणि स्‍थलांतरित यांमुळे तेथील व्‍यवस्‍थेवर तणाव वाढणार आहे. तालिबानने सत्ता बळकावल्‍यानंतर बँकिंग क्षेत्रावर आंतरराष्‍ट्रीय निर्बंध आहेत आणि विदेशी साहाय्‍यामध्‍ये कपात झाली आहे. तेथील दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक लोकांना विदेशी साहाय्‍याची आवश्‍यकता आहे. ‘अशा परिस्‍थितीत परत येणार्‍या निर्वासितांसाठी तात्‍पुरत्‍या छावण्‍या उभारल्‍या जातील आणि रोजगार शोधण्‍याचा प्रयत्न केला जाईल’, असे तालिबानच्‍या प्रशासनाने सांगितले आहे.
६. सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने भारतानेही बांगलादेशी आणि रोहिंग्‍या घुसखोरांना शोधून तात्‍काळ परत पाठवावे !
एकाच धर्माचे नागरिक असूनही अफगाणी नागरिकांना जर पाकिस्‍तान स्‍वतःच्‍या देशातून हाकलू शकतो, तर पाकिस्‍तान जे करत आहे, ते योग्‍यच. त्‍याच न्‍यायाने भारतानेही आपल्‍या देशातील बेकायदा पाकिस्‍तानी, बांगलादेशी आणि रोहिंग्‍या यांना त्‍यांच्‍या मूळ देशात घालवून देण्‍याचा अधिकार आहे. आपल्‍याच देशातील काही जण राजकीय स्‍वार्थासाठी अशा बेकायदा नागरिकांना सर्व सेवा-सुविधा पुरवतात.
सर्वच देश परकीय नागरिकांना आश्रय देण्‍याविषयी संवेदनशील असतात, हे पॅलेस्‍टिनींच्‍या उदाहरणावरून दिसून येते. इस्रायलच्‍या आक्रमणामध्‍ये शेकडो पॅलेस्‍टिनी नागरिकांचा मृत्‍यू होत आहे; पण कोणताही इस्‍लामी देश या पॅलेस्‍टिनी लोकांना आपल्‍या देशात आश्रय देण्‍यास सिद्ध नाही. या स्‍थितीत भारताने बांगलादेशी आणि रोहिंग्‍या या परदेशी नागरिकांना का आणि किती काळ पोसायचे ? या घटनांमुळे राष्‍ट्रीय नागरिकता नोंदणीच्‍या (‘एन्.आर्.सी’च्‍या) विरोधात आंदोलन करणार्‍यांचे पितळही उघडे पडले आहे. भारतानेसुद्धा बांगलादेशी आणि रोहिंग्‍या घुसखोरांना शोधून त्‍यांच्‍या देशामध्‍ये लगेच परत पाठवले पाहिजे; कारण त्‍यांच्‍या इथे रहाण्‍यामुळे भारताची सुरक्षा आणि आर्थिक व्‍यवस्‍था धोक्‍यात आलेली आहे.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे (११.११.२०२३)
(साभार : दैनिक ‘सामना’, ११.११.२०२३)
संपादकीय : झारखंडमध्ये ‘हिंदू कटेंगे’ ?
सामाजिक माध्यमे शाप कि वरदान ?
भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था हे केवळ केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र असावे !
८ वर्षे झोपलेले हिंदू ! पालकांनी आक्षेप घेतला नसता, तर शाळेचे प्रशासन अजूनही झोपलेले असते ! अशी शाळा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या लायकीची आहे का ?
ट्रम्प यांचा महाविजय – भारतासाठी अन्वयार्थ !
मुंबईकर जागते रहा !