साम्यवाद्यांकडून देवभूमी केरळची वाटचाल ‘आतंकवादाच्या केंद्रा’कडे ?

इस्रायल आणि हमास यांच्या युद्धात हमास अन् पॅलेस्टाईन यांचे समर्थन करण्यासाठी केरळच्या मुसलमानबहुल मल्लपूरम् जिल्ह्यात ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेच्या ‘सॉलिडेरिटी यूथ मूव्हमेंट’ या युवा शाखेने २७ ऑक्टोबर या दिवशी ऑनलाईन सभा आयोजित केली होती. या सभेला हमासचा नेता खालिद मशाल याने संबोधित केले. या सभेत खालिद याने हिंदुविरोधी घोषणाबाजी केल्याचेही दिसून आले.

यापूर्वीही केरळमधून अनेक तरुण-तरुणी ‘इसिस’ या आतंकवादी संघटनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी सीरियामध्ये गेले होते. यावरून केरळमध्ये साम्यवादी सरकारच्या राज्यात जिहादी संघटना आणि आतंकवादी यांना मोकळी वाट करून दिली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर केरळमधूनच ‘लव्ह जिहाद’चा प्रारंभ झाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.टी. शंकरन् यांनी वर्ष २०१२ मध्ये दिलेल्या निकालात ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्या निकालात ‘२ मुसलमान मुलांनी २ हिंदु मुलींचे अपहरण केल्याच्या संदर्भात जामीन अर्जाविषयीच्या निकालात ‘लव्ह जिहाद’ तथा ‘रोमिओ जिहाद’, असे म्हटले आहे. त्या प्रकरणात न्यायमूर्ती के.टी. शंकरन यांनी गुप्तचर विभागाच्या महासंचालकांना चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुप्तचर विभागाच्या महासंचालकांनी चौकशी करून उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, ‘रोमिओ जिहाद’ किंवा ‘लव्ह जिहाद’ नावाची एक प्रक्रिया आहे. हिंदु आणि ख्रिस्ती मुलींचे धर्मांतर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा व्यय करण्यात येत आहे.’’

‘अशा या केरळची वाटचाल ‘देवभूमी’कडून ‘आतंकवादाचे केंद्र’ याकडे होत आहे का ?’, अशा प्रश्न निर्माण होत आहे. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. जमात-ए-इस्लामीचे हमासच्या नेतृत्वाशी संबंध आणि मुख्यमंत्र्यांकडून अप्रत्यक्ष समर्थन

‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेचा प्रमुख खालिद मेशाल याने सभेत ‘ऑनलाईन’ संबोधन केल्याविषयी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उघडपणे सांगितले, ‘‘हमास ही भारताने बंदी घातलेली संघटना नाही.’’ मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगण्यामागे काय तर्क आहे ? एखादा मुख्यमंत्री असे सांगू शकतो का ? अशी कल्पना सर्वसामान्य व्यक्ती करू शकते का ? वास्तविक वस्तूस्थिती अशी आहे की, इस्रायलमध्ये अमानुष अत्याचार करणार्‍या हमासच्या नेत्याला यात सहभागी होण्यास अनुमती देण्यासाठी आपण कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. एका अत्यंत स्थानिक स्तरावरील रॅलीमध्ये हमासच्या नेत्याला ते बोलावू शकतात. याचा अर्थ जमात-ए-इस्लामीच्या लोकांचे हमासच्या नेतृत्वाशी संबंध आहेत. त्यामुळेच हमासच्या नेत्याला सभेमध्ये बोलू दिले गेले. ‘जमात-ए-इस्लामीचे सदस्य या आतंकवादी संघटनेच्या सतत संपर्कात आहेत’, हेच यातून स्पष्टपणे दिसून येते. याचसमवेत हमासचा भारताशी थेट संबंध नसल्यामुळे भारताने हमासवर कायदेशीर बंदी घालण्याची आवश्यकता नाही. सामान्यतः जागतिक संघटनांवर कोणताही देश बंदी घालत नाही.

२. साम्यवादी पक्षाच्या नेत्यांचे पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आयोजित केलेल्या सभेला पाठिंबा

केरळ हे एक असे ठिकाण आहे, जिथे साम्यवादी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि अगदी विधानसभेच्या अध्यक्षांनीही पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आयोजित केलेल्या सभेला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. एक प्रकारे साम्यवादी राजकीय नेत्यांचा हमासच्या आतंकवाद्यांना पाठिंबा आहे. असे आतंकवादाला उघड उघड पाठिंबा देणार्‍या साम्यवाद्यांच्या गटाने केरळ सरकारचे प्रशासनही कह्यात घेतलेले आहे. केरळमधील साम्यवादी लोकशाही आघाडी (एल्.डी.एफ्.) आणि संयुक्त लोकशाही आघाडी (यू.डी.एफ्.) हे दोन्ही पक्ष या आतंकवादी घटकांचे तुष्टीकरण करत आहेत.

३. इस्लामी राष्ट्राची मागणी करणारी जमात-ए-इस्लामी आणि सरकारकडून तिचे होत असलेले तुष्टीकरण !

‘जमात-ए-इस्लामी’ ही धर्मांध संघटना उघडपणे भारतीय राज्यघटनेला मानत नाही. तिला ‘इस्लामी राष्ट्र’ हवे आहे. ‘भारतात इस्लामी राष्ट्र स्थापन करणे’, हा तिचा उद्देश आहे. असा देशविरोधी ‘अजेंडा’ असलेल्या संघटनेला दूरचित्रवाहिनी चालवण्याची अनुमती दिली जात आहे. जमात-ए-इस्लामी ‘मिडिया वन’ नावाची दूरचित्रवाहिनी केरळमध्ये चालवत आहे. केंद्र सरकारने या वाहिनीवर यापूर्वी बंदी घातली होती; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती उठवली. जमात-ए-इस्लामी या आतंकवादी संघटनेवर बंदी घालण्याची विनंती करणारा खटला सध्या केरळ उच्च न्यायालयात चालू आहे. या प्रकरणात सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी ही आतंकवादी संघटना आहे, तसेच तिच्या धोरणांमध्ये भारतविरोधी भूमिका आहे’, असे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट केले आहे. असे असूनही जमात-ए-इस्लामी या आतंकवादी संघटनेवर अद्याप बंदी आलेली नाही.

केरळ राज्यातील सध्याचा सत्ताधारी साम्यवादी पक्ष ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)’ हा मुसलमान आणि धर्मांध यांचे तुष्टीकरण करण्यात आघाडीवर आहे. या राज्यात जमात-ए-इस्लामी ही मोठ्या प्रमाणात जिहादी कारवाया करत असते. या कारवायांना साम्यवादी सरकार आणि प्रशासन यांचे सहकार्य असते.

४. जिहाद्यांना साहाय्य करणारे केरळ पोलीस !

केरळमध्ये नुकतेच ख्रिस्त्यांच्या प्रार्थनासभेत ३ बाँबस्फोट झाले. या बाँबस्फोटांविषयी पोलिसांचे म्हणणे आहे की, एका ख्रिस्ती व्यक्तीने हे कुकृत्य केले आहे. पोलिसांचे म्हणणे अत्यंत संशयास्पद आहे; कारण या बाँबस्फोटांच्या मागे नक्कीच कुणीतरी असणार आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा दल’ (एन्.एस्.जी.) आणि ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा’ (एन्.आय.ए.) या दोन्ही अन्वेषण यंत्रणा या प्रकरणाचे अन्वेषण करत असल्याने लवकरच सत्य बाहेर येईल. केरळ पोलीस दलात ‘ग्रीन लाईट’ नावाचा एक समूह आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) या बंदी घातलेल्या आतंकवादी संघटनेला माहिती पुरवल्याच्या कारणाने ‘ग्रीन लाईट’ समूहातील अनेक पोलीस अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

साम्यवाद्यांच्या राज्यात पोलीसदलाची अशी भयावह आणि स्फोटक परिस्थिती आहे. त्यामुळे केरळची वाटचाल काश्मीरच्या दिशेने होत आहे का ? असे सर्वसामान्यांना वाटल्यास आश्चर्य ते काय ?

५. साम्यवादी (नक्षलवादी) आणि जिहादी यांची आघाडी ?

थोडक्यात ‘केरळची वाटचाल काश्मीरच्या दिशेने होत आहे’, असे सर्वसामान्य हिंदूंना वाटते. केरळमधील मुसलमान लोकसंख्या वाढत आहे. जिथे जिथे मुसलमानांची लोकसंख्या बहुसंख्य होते, तिथे ते त्यांचे खरे स्वरूप, म्हणजे जिहादी कारवाया उघड उघड करतात. केरळ हे प्रत्यक्षात साम्यवादी राज्य आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे (‘पी.एफ्.आय.’चे) मुख्यालय केरळमध्येच होते. ज्या वेळी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घातली गेली, तेव्हा ‘पी.एफ्.आय.’चे बहुतांश प्रमुख कम्युनिस्ट पक्षात गेले. त्यामुळे सत्तेत असलेला साम्यवादी पक्ष स्वतःच एक आतंकवादी अड्डा बनत चालला आहे. त्यामुळे साम्यवादी (नक्षलवादी) आणि जिहादी (पी.एफ्.आय.) एकत्र आले, तर केरळमधील हिंदूंची स्थिती किती भयावह असेल, याचा विचार करा !

– ज्येष्ठ अधिवक्ता कृष्णराज (३०.१०.२०२३)