मुंबई – सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचे सायबर सुरक्षा प्रकल्प चालू करण्यात येणार आहेत. या अंतर्गत राज्यात अत्याधुनिक सायबर यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. दूरध्वनीवरून केलेल्या तक्रारींवरूनही सायबर गुन्ह्यांचे अन्वेषण चालू करण्यात येणार असून तक्रारीसाठी संपर्क क्रमांक २४ घंटे कार्यरत रहाणार आहे. ६ सप्टेंबरच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यशासनाने हा महत्त्वापूर्ण निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
या प्रकल्पाच्या अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सायबर गुन्ह्यांचा शोध घेण्यात येणार आहे. सध्या अपुर्या आणि कालबाह्य यंत्रणा यांमुळे सायबर गुन्हे रोखण्यास यंत्रणेला अडचणी येत आहेत. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत गुन्ह्यांचा शोध घेऊन शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे ‘सायबर सुरक्षित’ राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनयुक्त यंत्रणा यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश असणार आहे. सायबर गुन्ह्यांविषयी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण होण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत कार्यवाहीचा आढावा गृहविभागाच्या उच्चस्तरीय शक्तीप्रदत्त समितीद्वारे वेळोवेळी घेण्यात येणार आहे. सायबर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पावर कार्यवाही होणार आहे.
काय आहेत प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये ?
एका छताखाली विविध अद्ययावत् साधने आणि तंत्रज्ञान, ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’, ‘टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन’, ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’, ‘सर्ट महाराष्ट्र, क्लाऊड’ आधारित ‘डेटा सेंटर’, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश प्रकल्पामध्ये असणार आहे. दूरध्वनी, भ्रमणभाष अॅप किंवा पोर्टल यांद्वारे तक्रार करता येणार आहे. तक्रारीवर शीघ्रगतीने अन्वेषण होणार आहे.