ज्‍या काँग्रेसची स्‍थापनाच एका इंग्रजाने केली आहे, तिचा ‘भारत’ या शब्‍दावर आक्षेप नसला, तरच नवल !
घरी पाहुणे आल्‍यावर कुटुंबातील वाद बाजूला ठेवून एकी दाखवली जात असल्‍याचा अनुभव आपल्‍यापैकी प्रत्‍येकाने कधी ना कधी घेतला असेल. देशात चालू असलेला ‘इंडिया कि भारत ?’ या वादाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आपल्‍याकडील ‘राजकीय कुटुंबा’त मात्र हा सामंजस्‍यपणा अजिबात दिसून येत नाही. उलट त्‍यांना आणखी चेव चढल्‍याचे दिसून येते. देशात ९ आणि १० सप्‍टेंबर या दिवशी ‘जी-२०’ परिषदेचे आयोजन करण्‍यात आले आहे. यासाठी अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांचे पंतप्रधान आणि राष्‍ट्रपती भारतात येणार आहेत. त्‍यांच्‍यापैकी काहींच्‍या आगमनाला आजपासून प्रारंभ होईल. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यासमोरही हा राजकीय तमाशा चालू राहील आणि पुन्‍हा एकदा भारतियांची मान लज्‍जेने खाली जाईल. मागील वेळी अमेरिकेचे तत्‍कालीन राष्‍ट्राध्‍यक्ष डोनाल्‍ड ट्रम्‍प भारतात आले असतांनाही देशात राजकीय पक्ष आणि त्‍यांच्‍या बटीक बनलेल्‍या संघटना यांच्‍या आंदोलनांना अचानक पेव फुटले होते. आताही फार काही वेगळे चित्र नाही. देशाच्‍या राष्‍ट्रपतींनी ‘जी २०’च्‍या सदस्‍य राष्‍ट्रांना सहभोजनाच्‍या पाठवलेल्‍या निमंत्रणपत्रिकेत ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख केल्‍याने काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना चांगलाच पोटशूळ उठला आहे. ज्‍या काँग्रेसने ‘भारत जोडो’ यात्रा काढली, त्‍या काँग्रेसला ‘भारत’ शब्‍दावर आक्षेप असण्‍याचे कारण काय ? बहुदा त्‍यांच्‍या ‘इंडिया’पेक्षा ‘भारत’ वरचढ ठरत असल्‍याने त्‍यांचा जीव वरखाली होत असावा. विरोधकांमध्‍ये या सूत्रावरून भाजपला आरोपीच्‍या पिंजर्‍यात उभे करण्‍याची चढाओढ लागली आहे. ‘हे सूत्र भाजपने आताच का काढले ?’, हा जसा न उलगडणारा प्रश्‍न आहे, तसा ‘या सूत्रावरून विरोधकांनी एवढा आततायीपणा करण्‍याचे कारण काय ?’, हा त्‍याहून अधिक न उलगडणारा प्रश्‍न आहे. सरकारने आता सर्वच क्षेत्रांत ‘भारतप्रेम’ दाखवून लोकांमध्‍येही ती अस्‍मिता जागृत ठेवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. भारतावर मोगल आणि नंतर इंग्रज यांनी १ सहस्रहून अधिक वर्षे राज्‍य केले. त्‍यांच्‍या अत्‍याचारी राजवटीच्‍या पाऊलखुणा आजही अस्‍तित्‍वात आहेत. ‘आज आपण स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव साजरा करत असतांना त्‍या पाऊलखुणा पुसाव्‍यात’, असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटले नाही. शत्रूच्‍या खाणाखुणा पुसण्‍याऐवजी त्‍या जपणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. हे चित्र गेल्‍या ७५ वर्षांतील सर्व शासनकर्त्‍यांना अत्‍यंत लज्‍जास्‍पद आहे. हे चित्र पालटण्‍यासाठी आता सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. देशात अकबर, बाबर, औरंगजेब, अफझलखान आदी पिलावळींच्‍या नावे अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या सर्व ठिकाणांची नावे पालटण्‍याचा राष्‍ट्रीय स्‍वाभिमान दाखवला पाहिजे. त्‍याही पुढे जाऊन तत्‍कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाच्‍या राज्‍यघटनेत घुसडलेला ‘सेक्‍युलर’ शब्‍द हटवून त्‍या जागी ‘हिंदु राष्ट्र’ शब्‍द समाविष्‍ट केला पाहिजे.
‘इंडिया’ हे इंग्रज आणि इंग्रजी भाषा यांचे प्रतिनिधित्‍व करत असल्‍याने यापुढे देशात इंग्रजीऐवजी सकल भारतवासियांना एकसंध ठेवणार्‍या संस्‍कृत भाषेला प्रोत्‍साहन दिले पाहिजे. लॉर्ड मेकॉले याने लादलेली शिक्षणपद्धत हटवून त्‍याजागी गुरुकुल शिक्षणपद्धत पुनर्स्‍थापित केली पाहिजे. हे सर्व केले, तरच आपण शारीरिक आणि मानसिक गुलामगिरीतून मुक्‍त होऊ. या सर्वांनाही विरोधकांकडून निश्‍चित विरोध होईल; पण सरकारला तो मोडून काढून भारताचा गौरवशाली इतिहास पुनर्स्‍थापित केला पाहिजे. त्‍या अर्थाने सरकारचे दायित्‍व अधिक वाढले आहे. काँग्रेसचा ‘भारत’विरोध अनाठायी आहे. काँग्रेसवाले म्‍हणतात की, ‘नावात काय आहे ?’; पण नावाचे महत्त्व किती असते ? हे राहुल गांधी यांच्‍यापेक्षा अधिक चांगले कुणाला ठाऊक असणार ? याच नावापायी राहुल गांधी यांना नुकतेच त्‍यांचे खासदारपद गमवावे लागले होते. त्‍यामुळे नावातच सर्व काही असते, हे काँग्रेसवाल्‍यांनी लक्षात ठेवावे. अर्थात् ज्‍या काँग्रेसची स्‍थापनाच एका इंग्रजाने केली आहे, तिचा ‘भारत’ या शब्‍दावर आक्षेप नसला, तरच नवल. राज्‍यघटनेत ‘भारत’ या शब्‍दाचा स्‍पष्‍ट उल्लेख असल्‍याने सरकारचे पारडे चांगलेच जड आणि वरचढ आहे. त्‍यामुळे भाजपने ‘भारत’च्‍या सूत्रावरून काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया’ आघाडीची हवाच काढली आहे. ‘भारत’ या शब्‍दाला विरोध करणे, म्‍हणजे देशाला विरोध करणे’, असे वातावरण आपोआपच निर्माण होईल आणि ऐन निवडणुकीच्‍या तोंडावर विरोधी पक्षांसाठी ती राजकीय आत्‍महत्‍या असेल. त्‍यामुळे काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांसमोर आता एकच पर्याय आहे आणि तो म्‍हणजे ‘मेरा भारत महान’ म्‍हणण्‍याचा !
संपादकीय : मुंबईतील हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात !
संपादकीय : राजकारणाचे भगवेकरण !
संपादकीय : ‘जिहाद’साठी ‘व्होट’ (मत) !
संपादकीय : निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड !
संपादकीय : रशियाचा जन्मदर वाढवण्याचा निर्णय !
संपादकीय : महासत्तेच्या उंबरठ्यावर !