याचिकेद्वारे या संदर्भात केंद्रशासनाला आदेश देण्याची करण्यात आली होती मागणी !
नवी देहली – फसवणुकीद्वारे होणार्या धर्मांतरावर लगाम लावण्यासाठी केंद्रशासनाला पावले उचलण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. कर्नाटकातील अधिवक्ता जेरोम अँटो यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती. ‘हिंदूंना लक्ष्य करून त्यांचे फसवणुकीद्वारे धर्मांतर होत आहे’, असे या याचिकेत म्हटले होते.
SC: धोखे से धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह किस तरह की…#SupremeCourt #ReligiousConversion #SCPetitionhttps://t.co/27I2Ywbcjt
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) September 6, 2023
१. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, या प्रकरणात न्यायालयाने का सहभागी झाले पाहिजे ? न्यायालय या संदर्भात सरकारला आदेश कसे देऊ शकतो ? जनहित याचिका करणे, हे आता एका शस्त्रासारखे झाले आहे. कुणीही येऊन कोणत्याही प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करतो.
२. अधिवक्ता अँटोे यांनी या वेळी न्यायालयाला विचारले की, अशा प्रकारच्या घटनांसाठी कुणाकडे तक्रार करावी ? त्यावर न्यायालय म्हणाले की, आम्ही सल्लागार नाही. जर नुकतेच अशा प्रकारचे प्रकरण घडले असेल आणि कुणावर खटला चालवला असेल, तर आम्ही विचार करू शकतो.
संपादकीय भूमिकाकेंद्र सरकारने हिंदूंच्या धर्मांतरावर लगाम घालण्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याची आवश्यकता आहे ! |