भारतात हलाल प्रमाणपत्राद्वारे समांतर अर्थव्यवस्था !

(हलाल म्हणजे इस्लामनुसार वैध)

‘सद्यःस्थितीत भारत चंद्रावर यशस्वीरित्या पोचला आहे, विकासाच्या विविध क्षितिजांना तो गवसणी घालत आहे. जगभरात ‘एक महासत्ता’ म्हणून उदयाला येत आहे. या महासत्तेच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असतांना अर्थव्यवस्थाही तितकीच मजबूत असणे आणि वृद्धिंगत होत रहाणे आवश्यक असते. आपल्याकडे धर्मशास्त्रात ‘धर्मस्य मूलं अर्थः’, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विकासाचा आनंद अनुभवत असतांना या अर्थव्यवस्थेवर होणार्‍या आक्रमणांच्या संदर्भात जागरूक रहाणे आणि त्या आक्रमणांचा प्रतिकार करणेही तितकेच आवश्यक आहे. जसे शेतकर्‍याला पीक चांगले येत असतांना त्यावर कीड पडू नये; म्हणून सतत सावध रहावे लागते, त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात आहे. हे या ठिकाणी व्यक्त करण्याचे कारण, म्हणजे आज भारतात चालू झालेली आणि वेगाने वाढणारी ‘हलाल’ आधारित समांतर अर्थव्यवस्था ! बर्‍याच जणांच्या मनात ‘हलाल’ हा शब्द मांसापुरता मर्यादित असल्याचा गैरसमज तसाच आहे. प्रत्यक्षात मांसापुरती असणारी मूळ ‘हलाल’ची इस्लामी संकल्पना हलाल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आज धान्य, शाकाहारी पदार्थ, औषधे, रुग्णालये, इमारती, उपाहारगृहे, पर्यटन, संकेतस्थळे आदी प्रत्येक क्षेत्रांत लागू करण्यात आलेली आहे. या अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा वापर जिहादी आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ एक मोठे संकटच बनलेली आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशातही ‘हलाल’ची पांथिक अनिवार्यता का? विश्वभरात हलालचा पैसा हा आतंकवादी आणि विविध प्रकारच्या जिहादी कारवायांसाठी वापरला जात असल्याचा विविध देशांतील गुप्तचर संस्थांना संशय आहे. त्यामुळेच ‘हलाल जिहाद’ला ‘मदर ऑफ जिहाद’ही (जिहादची जननी) म्हटले जाते. विश्वाला धोकादायक ठरू पहाणार्‍या ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संकटाचा सामना कसा करायचा, त्यावरील उपाययोजना यांचा ऊहापोह लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया…

---

काय आहे हलाल प्रमाणपत्र ? भारताबाहेर इस्लामी देशांत कोणताही पदार्थ निर्यात करावयाचा झाल्यास किंवा मुसलमान ग्राहकांना तो विकत घ्यायचा झाल्यास त्यावर ‘हलाल प्रमाणित’ असल्याचे बोधचिन्ह (लोगो) छापलेले असले पाहिजे, अशी इस्लामी देशांच्या जागतिक संघटनेने सक्ती केली आहे. मात्र निधर्मी भारतात हे बंधन कशासाठी ? प्रत्येक उत्पादनासाठी ४७ सहस्र रुपये शुल्क भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ आणि त्याचा ‘लोगो’ हिंदु व्यापार्‍यांना विकत घ्यावा लागत आहे. प्रत्येक वर्षी नूतनीकरणासाठी काही सहस्र रुपये वेगळे द्यावे लागत आहेत. हे हलाल प्रमाणपत्र ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’, ‘हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’, ‘हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ यांसारख्या इस्लामी संस्थाच देऊ शकतात. त्यामुळे एका उत्पादनासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ मिळवायला, या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या इस्लामी संस्थांना विनाकारण सहस्रो रुपये द्यावे लागतात.

१. बहुसंख्य हिंदूंवर लादलेली हलाल उत्पादने !

आज भारत देशात ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) तंत्र आहे. अशा वेळी सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) आणि ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ (FDA) यांसारख्या खाद्यपदार्थांना प्रमाणीकरण देणार्‍या शासकीय संस्था अधिकृतपणे कार्यरत आहे. असे असतांनाही इस्लाम धर्मानुसार असलेली हलालच्या नावे समांतर ‘इस्लामी अर्थव्यवस्था’ निर्माण केली जात आहे. खरेतर भारत सरकारच्या या शासकीय संस्थांनी एकदा एखाद्या खाद्यपदार्थाला शाकाहारी असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यावर त्यात डुकराचे मांस किंवा त्यांपासून बनवले जाणारे घटक पदार्थ (इस्लामनुसार निषिद्ध) शोधण्यासाठी खासगी इस्लामी संस्थेला अधिकार देण्याची आवश्यकताच काय आहे ? त्यातही यासाठी ते सहस्रो रुपयांचे शुल्क आकारून व्यापार्‍यांची लूट करत आहेत. आज ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’, ‘बर्गर किंग’ यांसारखी विदेशी आस्थापनेच नव्हे, तर हलदीराम, बिकानो यांच्यासारखी शाकाहारी पदार्थ बनवणारी भारतीय आस्थापनेही १०० टक्के हलाल प्रमाणित खाद्यपदार्थच सगळ्या ग्राहकांना विकत आहेत. हलाल पदार्थांची मागणी फक्त मुसलमानांची असतांनाही बहुसंख्य हिंदू, तसेच शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती आदी अन्य पंथियांवरही हलाल उत्पादने लादली जात आहेत.

२. मुसलमान ‘हलाल निरीक्षक’ नेमणे बंधनकारक !

वर्ष २०१३ मध्ये चालू झालेली ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ वर्ष २०२२ मध्ये साधारणपणे २.१ ‘ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स’ (१ ‘ट्रिलीयन’ म्हणजे १ वर १२ शून्य) येथपर्यंत गतीने पोचली होती, तर वर्ष २०२३ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था साधारणपणे ३.७ ‘ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स’ आहे. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चा वेग पहाता ती लवकरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकू शकते. हलालच्या नवीन नियमानुसार तर आता ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणार्‍याला स्वतःच्या आस्थापनात २ मुसलमानांना ‘हलाल निरीक्षक’ (हलाल इन्स्पेक्टर) म्हणून वेतन देऊन कामावर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

३. हलाल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य

हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारे कोट्यवधी रुपये गोळा करणारी ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ ही संघटना ‘७/११’ (११ जुलै २००६) चा मुंबई रेल्वे बाँबस्फोट, पुण्यातील जर्मन बेकरी ब्लास्ट, ‘२६/११’चे (२६ नोव्हेंबर २००८) मुंबईवरील आक्रमण इत्यादी अनेक आतंकवादी प्रकरणांमधील आरोपी आतंकवाद्यांना कायदेविषयक साहाय्य करत आहे. भारतात पकडल्या गेलेल्या विविध आतंकवादी संघटनांच्या अनुमाने ७०० आरोपींना ते अशा प्रकारे कायदेशीर साहाय्य करत आहेत. अमेरिकेतील ‘मिडल ईस्ट फोरम’च्या पडताळणीत उघड झाले आहे की, ‘इस्लामिक फूड अँड न्यूट्रिशन कौन्सिल ऑफ अमेरिका (IFANCA)’ ही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संस्था वर्ष २०१२ पासून ‘जमात-ए-इस्लामिया’, ‘हमास’, ‘अल्-कायदा’ आदी इस्लामी कट्टरपंथीय गटांना निधी पुरवत आहे.  अशाच प्रकारे ऑस्ट्रेलियातही आढळून आले आहे. एक प्रकारे हलाल अर्थव्यवस्थेचा पैसा आतंकवादाच्या साहाय्यासाठी वापरला जात आहे. आज भारतात रेल्वे ते विमानसेवा या प्रत्येक ठिकाणी ‘मेन्यू’समोर ‘हलालचा शिक्का मारण्याची अहमहमिका चालू असणे, हे या संकल्पनेच्या अज्ञानाचे द्योतकच म्हणावे लागेल.

४. ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’ची स्थापना !

भारतात राज्यघटनेने सर्वांना स्वातंत्र्य दिलेले असतांनाही हिंदूंवर केल्या जाणार्‍या हलाल सक्तीच्या विरोधात, तसेच हलालच्या नावे चालू असणार्‍या समांतर अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात कृती होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हलाल अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात जनजागृती करण्याची मोहीम मागील वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आली; मात्र केवळ जनजागृतीमुळे हे हलाल अर्थव्यवस्थेचे आक्रमण थांबणार नाही; म्हणून त्याला रोखण्यासाठी देशभरातील हिंदुत्वनिष्ठ, कायदेविषयक, तसेच सामाजिक क्षेत्रातील आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना घेऊन विविध राज्यांत ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’ची स्थापना केली जात आहे. या माध्यमातून देशभरात हलाल अर्थव्यवस्थेच्या दुष्परिणामांच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासह हे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी अनेक मोहिमा, आंदोलने यशस्वीरित्या राबवण्यात येत आहेत.

५. हलाल अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात तीव्र लढा आवश्यक !

असे असले, तरी दुर्दैवाची गोष्ट, म्हणजे ७ एप्रिल २०२३ या दिवशी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून एक शासन आदेश काढण्यात आला. यानुसार ७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत दिलेल्या कालावधीत काही नियमांची पूर्तता केल्यानंतर देशातील हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’, ‘हलाल इंडिया प्रा. लि.’ या खासगी इस्लामी संस्थांना अधिकृत मान्यता देऊन त्यांच्या वतीने इस्लामी देशांत हलाल उत्पादनांचा व्यापार वाढवण्यासाठीची योजना घोषित करण्यात आली. या खासगी इस्लामी संस्थांना आता सरकारकडून थेट मान्यता मिळाल्यास देशात समांतर अर्थव्यवस्था उभी करणे त्यांना सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे शासनाचा हा आदेश रहित करण्यासाठी आपल्याला प्रचंड शक्तीची आवश्यकता लागणार आहे.

६. हिंदू जागृत झाल्यास यश निश्चित मिळेल !

भारतातून निर्यात होणार्‍या मांसापैकी ४६ टक्के मांस (६ लाख टन, म्हणजे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांचे मांस) व्हिएतनाम, कंबोडिया आदी इस्लामी नसलेल्या देशांत निर्यात होत असतांनाही केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार भारतीय निर्यातकांना अनावश्यकरित्या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्याची सक्ती करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या या पक्षपाती धोरणाचा ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने विरोध केला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ५ जानेवारी २०२१ या दिवशी ‘अपेडा’च्या नियमावलीतून हा नियम रहित केला. तसेच आता आपला हा लढा अयोग्य निर्णयाच्या विरोधात आहे आणि सगळ्यांनी साथ दिल्यास आपण निश्चितच केंद्र सरकारला हा आदेश मागे घेण्यास भाग पाडू, अशी खात्री आहे.’

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

हलाल अर्थव्यवस्था लादली जाऊ नये यासाठीची उपाययोजना आपण भारताच्या व्यापारी धोरणाच्या किंवा निर्यातवृद्धीच्या, तसेच विकासाच्या विरोधात नाही. त्यात आपले म्हणणे एवढेच आहे की, १. खासगी इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणित करण्याची मान्यता देण्याऐवजी, हाच अधिकार केंद्र सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ या अधिकृत शासकीय संस्थेला दिला गेल्यास, त्यात काही मुसलमान मौलानांना (इस्लामचे धार्मिक नेते) नोकरीवर ठेवून हलाल प्रमाणीकरण चालू केल्यास हलाल प्रमाणीकरणाचा, अर्थव्यवस्थेचा सर्व निधी भारत सरकारला मिळू शकतो आणि त्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था अजून तीव्र गतीने वृद्धींगत होऊ शकते. २. भारतात केंद्र सरकारने शाकाहारी घोषित केलेल्या उत्पादनांना हलाल प्रमाणित करण्याची सक्ती नसावी. ३. ‘हलाल’ खाण्याचा अधिकार जसा भारतातील १५ टक्के मुसलमानांना आहे, तसेच तो नाकारण्याचा अधिकार ८५ टक्के लोकसंख्या असणार्‍या गैरमुसलमान ग्राहकांना असायला हवा. त्यामुळे विमान कंपन्या, हॉटेल्स, मॅकडोनाल्ड आदी आस्थापनांना ‘हलाल नसलेले’ उत्पादने उपलब्ध करून देण्याची सक्ती करावी. शिखांना हलाल खाण्यास त्यांच्या धर्मग्रंथाने नकार दिला आहे, तर त्यांच्यावर हलालची सक्ती न करता, त्यांना त्यांच्या परंपरेचे खाद्यान्न मिळावे. ४. सर्व मॉल्स, विक्रीकेंद्रे येथे हलाल उत्पादनांचा वेगळा विभाग, रॅक उपलब्ध करून द्यावेत. हलाल आणि हलाल नसलेले यांची एकत्रित विक्री केली जाऊ नये.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आघात करणारी असंवैधानिक हलाल अर्थव्यवस्था भारतात का ?