१. ‘राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहली सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२३’ची कायद्याकडे वाटचाल !
‘राज्‍यसभेने ७ ऑगस्‍ट या दिवशी ‘राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहली सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२३’ हे १०२ विरुद्ध १३१ मतांनी संमत केले. हे विधेयक लोकसभेने ३ ऑगस्‍ट या दिवशी आवाजी मतदानाने संमत केले होते. आता हे विधेयक राष्‍ट्रपतींकडे स्‍वाक्षरीसाठी पाठवले जाणार असून लवकरच ते कायद्याचे रूप घेईल. उल्लेखनीय आहे की, १९ मे २०२३ या दिवशी सरकारने काढलेल्‍या अध्‍यादेशाच्‍या जागी हे विधेयक आणले गेले आहे; परंतु ते त्‍याहून बरेच वेगळे आहे. या अध्‍यादेशाला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले होेते. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निवाडा करतांना त्‍यातील अनेक प्रावधानांशी (तरतुदींशी) असहमती दर्शवली. न्‍यायालयाने म्‍हटले की, राष्‍ट्रीय राजधानी देहलीच्‍या सरकारला भूमी, पोलीस आणि प्रशासन हे ३ विषय वगळता सर्व विषयांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्‍याचा अधिकार आहे. अध्‍यादेश ‘कलम ३ अ’च्‍या अंतर्गत असे प्रावधान करण्‍यात आले होते की, देहली विधानसभेला घटनेच्‍या अनुसूची ७ सूची नोंदणी क्रमांक ४१ मध्‍ये प्रदान केलेले कोणतेही अधिकार नसतील, जे राज्‍याच्‍या सेवांशी संबंधित आहेत.
अध्‍यादेशाच्‍या कलम ३ मध्‍ये हेही स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे की, भलेही या विरोधात न्‍यायालयातून कोणत्‍याही प्रकारची डिक्री (हुकूम), आदेश किंवा निवाडा आला असेल, तरी हे प्रावधान लागू असेल. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला निवाडा निष्‍प्रभ करता यावा, यासाठी अध्‍यादेशात हे प्रावधान करण्‍यात आल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे; पण लोकसभेतून संमत झालेले विधेयक राज्‍यसभेत आले आणि राज्‍यसभेतही संमत झाले, त्‍यात याविषयीची कोणतीही चर्चा झाली नाही. केंद्र सरकारलाही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाशी संघर्ष नको होता, हे स्‍पष्‍ट आहे.
२. ‘राष्‍ट्रीय भांडवल नागरी सेवा प्राधिकरणा’मुळे देहली राज्‍य सरकारच्‍या अधिकारांवर गंडांतर !
या विधेयकाचे सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र, म्‍हणजे या विधेयकाच्‍या माध्‍यमातून ‘राष्‍ट्रीय भांडवल नागरी सेवा प्राधिकरण’ स्‍थापन करण्‍यात आले आहे. संपूर्ण वादाचे हेच सर्वांत मोठे सूत्र आहे. या प्राधिकरणाच्‍या माध्‍यमातून देहलीचे राज्‍य सरकार जवळपास पूर्णतः पंगू झाले आहे. म्‍हणायचे, तर देहलीचे मुख्‍यमंत्री या प्राधिकरणाचे प्रमुख असतील; पण त्‍यात देहली सरकारचे मुख्‍य सचिव आणि प्रधान सचिव (गृह) यांचाही समावेश असेल. साहजिकच बहुमताने निर्णय होईल आणि मुख्‍यमंत्री अन् दोन सचिव यांमध्‍ये संघर्ष झाल्‍यास दोन्‍ही सचिवांनी घेतलेला निर्णय हाच अंतिम निर्णय असेल. याचा अर्थ असा की, देहली हे बहुधा एकमेव राज्‍य असेल, जेथे नोकरशाही राजकीय नेतृत्‍वाच्‍या निर्णयाला झुगारून देऊ शकते. एवढेच नाही, तर कोणतीही बैठक बोलावण्‍यासाठी मुख्‍यमंत्र्यांची संमती आवश्‍यक नाही. तिघांपैकी दोघे जण असल्‍यास बैठक बोलावून ते कोणताही निर्णय घेऊ शकतात.
राष्‍ट्रीय राजधानी देहली नागरी प्राधिकरणाने एकमताने किंवा बहुमताने घेतलेला निर्णय देहलीच्‍या उपराज्‍यपालांकडे पाठवला जाईल. हा निर्णय स्‍वीकारणे राज्‍यपालांवर बंधनकारक असणार नाही. या निर्णयाविरोधात उपराज्‍यपालही निर्णय घेऊ शकतात आणि तोच अंतिम निर्णय असेल. अशा प्रकारे देहलीच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांची नियुक्‍ती, कायदे आणि प्रशासनाशी संबंधित जवळपास सर्व अधिकार या विधेयकांतर्गत संपुष्‍टात आले आहेत. पुढे कलम ‘४५ ड’मध्‍ये केंद्र सरकारच्‍या बाजूने आणि देहली राज्‍य सरकारच्‍या विरोधात आणखी कठोर प्रावधाने करण्‍यात आली आहेत.
३. देहली सरकारच्‍या अस्‍तित्‍वावर प्रश्‍नचिन्‍ह !
देहली राज्‍य सरकारच्‍या विरोधात कलम ‘४५ ड’च्‍या अंतर्गत एक प्रावधान आहे. त्‍यानुसार विद्यमान कायद्यानुसार देहली सरकारने नियुक्‍त केलेला कोणताही आयोग, समिती, वैधानिक संस्‍था इत्‍यादी पालटून राष्‍ट्र्रपतींकडून (केंद्र सरकारकडून) नियुक्‍त केली जाईल. कलम ४५ (एच्) मध्‍ये असे प्रावधान करण्‍यात आले आहे की, देहली विधानसभेने केलेल्‍या कोणत्‍याही नियमानुसार कोणतीही नियुक्‍ती झाली असली, तरी कलम ४५ (एच्) अंतर्गत देहलीचे उपराज्‍यपाल त्‍यात पालट करू शकतात आणि नवीन नियुक्‍ती करू शकतात.
लोकसभा आणि राज्‍यसभा यांमधील विधेयकावरील चर्चेच्‍या वेळी अनेक आरोप-प्रत्‍यारोप करण्‍यात आले. त्‍यांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी अतिशय समंजसपणे उत्तर दिले. ते देशातील बहुतांश जागरूक नागरिकांनी पाहिले. त्‍यामुळे त्‍यावर वादविवाद करण्‍याची आवश्‍यकता नाही; परंतु येथे काही मूलभूत प्रश्‍न समजून घेणे आणि चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. प्रश्‍न असा आहे की, जर एखाद्या मुख्‍यमंत्र्याला कायदे बनवण्‍याचे, प्रशासन चालवण्‍याचे आणि भूमी यांचे अधिकार नसतील, तर त्‍यांच्‍या अस्‍तित्‍वाला काही अर्थ आहे का ? लोकशाहीच्‍या ४ स्‍तंभांपैकी कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका हे राज्‍य किंवा केंद्र सरकार यांच्‍या कह्यात असतात. हे विधेयक कायद्यात परावर्तित झाल्‍यानंतर देहली राज्‍य सरकारकडे कदाचित् उल्लेख करण्‍याइतपत महत्त्वाचे अधिकार उरलेले नाहीत. पोलीस, प्रशासन आणि भूमी त्‍यांच्‍या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्‍याने प्रशासकीय अधिकारही जवळपास नगण्‍य आहेत. नागरी सुविधा चालवण्‍याचे काम विविध महापालिका करत असून कर वसुलीही त्‍यांच्‍याकडूनच केली जाते. खरे तर सध्‍याच्‍या परिस्‍थितीत देहलीच्‍या आमदाराहून देहलीच्‍या नगरसेवकाला अधिक अधिकार आहेत. अशा स्‍थितीत देहली सरकारच्‍या अस्‍तित्‍वावरच प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण होते.
४. देहली राज्‍य सरकारचा इतिहास !
‘देहलीमध्‍ये निवडून आलेले राज्‍य सरकार असावे कि नाही ?’, यावर अनेक वर्षे वाद चालू होता. देहली राज्‍याचा इतिहास पाहिला, तर येथे वर्ष १९५१ ते १९५६ या काळात मुख्‍यमंत्रीपदाचे प्रावधान होते. त्‍यानंतर वर्ष १९५६ पासून देहली सरकारचे सर्व दायित्‍व आणि अधिकार केंद्राकडे गेले. देहलीचा कारभार थेट केंद्र सरकारकडून उपराज्‍यपालांद्वारे चालवला जात होता. देहलीचे अस्‍तित्‍व चंडीगड किंवा अंदमान निकोबारसारखे होते. येथे निवडून आलेले सरकार नव्‍हते आणि उपराज्‍यपालांकडे सर्व अधिकार होते. देहलीचा इतिहास पाहिला, तर जवळपास ३७ वर्षे देहलीत एकही मुख्‍यमंत्री नव्‍हता, ना राज्‍य सरकार किंवा राज्‍य विधानसभेचे प्रावधान होते.
देहलीमध्‍ये वर्ष १९५२ ते १९५६ या काळात चौधरी ब्रह्म प्रकाश आणि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह असे २ मुख्‍यमंत्री राहिले. १ नोव्‍हेंबर १९५६ या दिवशी देहलीचे मुख्‍यमंत्रीपद रहित करण्‍यात आले. डिसेंबर १९९३ मध्‍ये देहलीला राज्‍याचा दर्जा देण्‍यात आला. तेव्‍हा देहली राज्‍याचे अधिकार अत्‍यंत मर्यादित ठेवण्‍यात आले होते. देहलीचे मदनलाल खुराना यांच्‍यापासून अरविंद केजरीवाल यांच्‍यापर्यंत एकूण ५ मुख्‍यमंत्री झाले. त्‍यापैकी शीला दीक्षित १५ वर्षे एवढा प्रदीर्घ काळ मुख्‍यमंत्री होत्‍या. या ३० वर्षांमध्‍ये अशा प्रकारचे अधिकारांविषयीचे वाद कोणत्‍याही मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या कार्यकाळात झाले नाहीत; पण अरविंद केजरीवाल यांच्‍या कार्यकाळात या ना त्‍या कारणाने केंद्राशी सतत संघर्ष होत राहिला.
५. देहलीचे मुख्‍यमंत्री केजरीवाल आणि केंद्र सरकार यांच्‍यातील संघर्ष !
या प्रकारच्‍या वादाची घटनात्‍मक आणि राजकीय अशी दोन कारणे आहेत. पहिले कारण न्‍याय्‍य आहे; कारण कुणी कोणत्‍याही राज्‍याचा मुख्‍यमंत्री असेल, तर त्‍यालाही प्रमाणिक अधिकार असायला हवेत. राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री हे शोभेची वस्‍तू असू नये; पण येथेही तोच प्रश्‍न येतो, ज्‍याविषयी अमित शहा यांनी लोकसभेतही सांगितले. अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक लढवली, तेव्‍हा देहलीत मर्यादित अधिकार आहेत, हे त्‍यांना चांगलेच ठाऊक होते. ते समजून घेऊन त्‍यांनी मुख्‍यमंत्रीपद स्‍वीकारले. त्‍यामुळे आता वादाला वाव कुठे आहे ? तथापि ही एक नैसर्गिक राजकीय आणि मानवी प्रक्रिया आहे की, मनुष्‍य जेथे रहातो, तेथे त्‍याला त्‍याचे अधिकारक्षेत्र शक्‍य तेवढे वाढवायचे असते. त्‍यामुळे देहलीचे मुख्‍यमंत्री त्‍यांचे अधिकार वाढवण्‍याविषयी बोलत असतील, तर ती नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. यासमवेतच देहलीचे मुख्‍यमंत्री राजकीय वैरामुळे अनेक सूत्र उपस्‍थित करतात, हे सर्वश्रुत आहे. त्‍यांनी उपस्‍थित केलेला हक्‍काचा प्रश्‍न रास्‍त असेल; पण बहुतेक लोक त्‍याकडे राजकीय डाव म्‍हणून पहातात.
६. देहलीचे प्रशासन केंद्र सरकारने चालवल्‍यास सहस्रो कोटी रुपयांची बचत !
‘देहलीसारख्‍या अतीसंवेदनशील शहराची सूत्रे कोणत्‍याही मुख्‍यमंत्र्यांकडे दिली जाऊ नयेत’, असे स्‍वतंत्र राजकीय विश्‍लेेषकांचे म्‍हणणे आहे. देहली ही भारताची राजधानी आहे. तेथे राष्‍ट्र्रपती, पंतप्रधान, केंद्र सरकार यांव्‍यतिरिक्‍त जगभरातील देशांचे दूतावास, उच्‍च आयोग आणि अनेक जागतिक दर्जाच्‍या संस्‍थांची शाखा कार्यालये किंवा मुख्‍यालये आहेत. अशा स्‍थितीत या राज्‍याची किंवा या राजधानीची सत्ता एखाद्या राज्‍याच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांकडे देणे योग्‍य नाही. ‘देहली हे ‘शहर राज्‍य’ आहे. त्‍यामुळे सिंगापूरप्रमाणेच ते एकाच सरकारकडून प्रशासित केले पाहिजे. देहलीला राज्‍याचा दर्जा देण्‍याची काय आवश्‍यकता होती ?’, असाही प्रश्‍न अनेक जण उपस्‍थित करतात.
ज्‍या प्रकारे चंडीगडचे प्रशासन केले जाते आणि केंद्र सरकार उपराज्‍यपालांच्‍या माध्‍यमातून प्रशासन चालवते (चंडीगडचे प्रशासन एक चांगले प्रशासन आहे), त्‍याचप्रमाणे देहलीचेही प्रशासन उपराज्‍यपालांच्‍या माध्‍यमातून केंद्र सरकारने चालवले पाहिजे. उर्वरित नागरी सुविधा देहली महानगरपालिकेकडून व्‍यवस्‍थापित केल्‍या जातात. त्‍यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, म्‍हणजे नगरसेवक आहेत. भूमी, प्रशासन आणि पोलीस असे महत्त्वाचे विषय केंद्र सरकारकडे आहेत. मग देहलीमध्‍ये विधानसभा, मंत्री आणि मुख्‍यमंत्री यांची काय आवश्‍यकता ? वर्ष २०२२-२३ साठी देहली सरकारचे अंदाजपत्रक ७५ सहस्र ८०० कोटी रुपये आहे. ते पूर्ण राज्‍याचा दर्जा असलेल्‍या अनेक राज्‍यांहून अधिक आहे. यातून वेतन, भत्ते, घरे, वाहने, विधानसभेचे कामकाज चालवणे, तेथील नोकरशाही चालवणे आदींवर मोठा व्‍यय होतो. देहलीचे राज्‍यत्‍व रहित केले, तर सरकारचा बहुतांश पैसा वाचेल. अनेक राजकीय विश्‍लेषकांनी ‘देहलीत राज्‍य सरकारची आवश्‍यकता नाही आणि २ डिसेंबर १९९३ पूर्वीचा देहलीचा दर्जा पूर्ववत् केला जावा’, यावर सहमती दर्शवली आहे.’
– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), लेखक आणि प्रकाशक, उत्तरप्रदेश. (११.८.२०२३)
मुंबई महापालिकेकडून ७ महिन्यांत अस्वच्छता करणार्या सव्वा लाखांहून अधिक जणांवर कारवाई !
आधारकार्ड बँकेला न जोडल्याने राज्यातील लाखो महिला योजनेपासून वंचित !
काँग्रेसचे राहुल गांधी यांची भूमिका भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक !
आदर्श प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्था !
‘ओपिनिअन पोल’ आणि ‘एक्झिट पोल’
हिंदु राष्ट्र-स्थापनेसाठी हिंदूंना सक्रीय करणार्या ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे वृद्धींगत झालेले दैवी कार्य !