राजधानी देहलीत तब्बल ६८ टक्क्यांनी वाढ !
नवी देहली – केंद्र सरकारने वर्ष २०१६ ते २०२२ या कालावधीतील लहान मुलांच्या तस्करीचे आकडे मांडले असून यामध्ये उत्तरप्रदेश, बिहार आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत याच्या सर्वाधिक घटना घडल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये राजधानी देहलीतील तस्करीच्या घटनांमध्ये तब्बल ६८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसते. ही आकडेवारी ‘गेम्स ट्वीन्टी फोर बाय सेव्हन’ आणि ‘कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फॉऊंडेशन’ या २ संघटनांनी मांडली आहे.
UP, Bihar and Andhra Pradesh top three states with the max number of children trafficked between 2016 and 2022; #Delhi witnesses alarming 68% rise from pre to post-Covid times, according to a new study https://t.co/PjXgAOuKv2
— Hindustan Times (@htTweets) July 30, 2023
१. या आकडेवारीनुसार वर्ष २०१६ ते २०२२ या कालावधीत २१ राज्यांच्या २६२ जिल्ह्यांतील लहान मुलांच्या तस्करीची आकडेवारी संकलित करण्यात आली.
२. कोरोनाकाळाच्या आधी म्हणजे वर्ष २०१६ ते २०१९ या ४ वर्षांत उत्तरप्रदेशात तस्करीच्या २६७ घटना घडल्या होत्या, तर हीच आकडेवारी कोरोनाकाळानंतर म्हणजे वर्ष २०२१-२०२२ या कालावधीत १ सहस्र २१४ पर्यंत पोचली.
३. कर्नाटकात हीच आकडेवारी १८ पटींनी वाढली. तेथे याच्या घटना ६ वरून ११० पर्यंत वाढल्या.
४. असे असले, तरी या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, सरकारकडून चालवण्यात आलेल्या जागृतीपर अभियानांमुळे मुलांच्या तस्करीच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात पोलीस ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रविष्ट होण्यास आरंभ झाला. (यासह या घटनांवर मुळात आळाच कसा बसू शकेल, हे पहाणे अधिक आवश्यक आहे ! – संपादक)
५. या अहवालात मुलांच्या तस्करीला प्रभावी रूपाने हाताळण्यासाठी तस्करीविरोधी कायदा तात्काळ अधिक कठोर करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला आहे.
६. अहवालात वर्ष २०१६ ते २०२२ या कालावधीत १८ वर्षांपेक्षा अल्प वयाच्या १३ सहस्र ५४९ मुलांना वाचवण्यात यश आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
हॉटेल आणि ढाबे येथे सर्वाधिक बालमजूर आढळले !अहवालानुसार हॉटेल आणि ढाबे येथे सर्वाधिक संख्येने बालमजूर असून याचे प्रमाण १५.६ टक्के आहे. यानंतर परिवहन उद्योगात १३ टक्के, तर कपड्यांच्या उद्योगात ११.१८ टक्के बालमजुरांना काम करण्यास बाध्य केले जाते. |
संपादकीय भूमिकालहान मुलांच्या तस्करीचा विषय अत्यंत गंभीर असून यावर तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे. यासाठी कठोर कायद्यासह सामाजिक स्तरावर सातत्याने जागृती होणेही तेवढेच आवश्यक आहे ! |