डेहराडून (उत्तराखंड) – जोडीदाराने लग्नास नकार दिल्यास सहमतीने ठेवलेल्या शारिरीक संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे. सध्या महिला पुरुष जोडीदाराविरुद्ध बलात्काराच्या कायद्याचा अपवापर करत आहेत, असे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी म्हटले.
अ. ३० जून २०२० या दिवशी पीडित महिलेने केलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटले होते की, आरोपी जोडीदारासमवेत वर्ष २००५ पासून लिव इन रिलेशनशिपमध्ये आहे. आमचे एकमेकांवर प्रेम होते आणि नोकरी लागल्यावर विवाह करण्याचेही ठरवले होते; मात्र नोकरी लागल्यानंतर आरोपीने दुसर्या महिलेशी विवाह केला. आरोपीच्या विवाहानंतरही आमचे संबंध कायम होते. त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून अपलाभ घेत लैंगिक शोषण केले.
आ. उच्च न्यायालयाने यावर म्हटले की, आपला जोडीदार विवाहित असल्याचे माहिती असतांना महिलेने स्वेच्छेने त्याच्यासमवेत संबंध ठेवले. या संबंधांमध्ये दोघांचाही संमती होती, हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे संमतीने ठेवलेल्या संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही. परस्पर संमतीने रिलेशनशिपमध्ये रहातांनाच लग्नाच्या आश्वासनाची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. सध्याच्या प्रकरणात असे दिसून येते की, दोघांमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून संबंध आहेत. आरोपीच्या लग्नानंतरही दोघांमधील नाते चालू राहिले. त्यामुळे अशा टप्प्यावर आधी दिलेल्या आश्वासनांचा विचार करता येत नाही.