पुणे – ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी.एस्.के. यांच्या आतापर्यंत ३३५ स्थावर मालमत्ता शासनाधीन केल्या आहेत. डी.एस्.के. यांची विविध आस्थापने आणि खासगी वापराची ४६ वाहनेही पोलिसांनी शासनाधीन केली असून यातील १३ वाहनांचा लिलावही केला आहे. फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळत नाहीत, तोपर्यंत डी.एस्.के. यांची कोणतीही मालमत्ता शासनाधीन होण्यापासून वगळू नका, अशी मागणी ठेवीदारांच्या वतीने अधिवक्ता चंद्रकांत बिडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. ‘या प्रकणातील सर्व आरोपींना जामीन संमत होऊन ते कारागृहातून बाहेर आले आहेत; मात्र ठेवीदारांना कोणताच दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ठेवीदारांच्या हिताचा विचार करावा’, असेही बिडकर म्हणाले.
डी.एस्.के. कुटुंबियांच्या २७६ खात्यांतून १२ कोटी ९ लाख ७४ सहस्र ७१५ रुपये न्यायालयात जमा आहेत. त्यातूनच ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळाव्यात अशी मागणी ठेवीदारांनी केली आहे. डी.एस्.के. यांच्या कोंढवा, फुरसुंगी आणि धायरी येथील स्थावर मालमत्ता जप्ती मधून वगळल्या आहेत. या व्यतिरिक्त त्यांच्या असलेल्या १९ मालमत्ता शासनाधीन करण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठवला आहे.