पिंपरी (पुणे) – जलतरण तलावांचे दर १० रुपयांवरून २० रुपये केले आहेत. मासिक परवान्याचे दरही वाढवले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला दुप्पट उत्पन्न मिळत आहे. तरीही महापालिकेच्या वतीने जलतरणांचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. महापालिकेने जलतरण तलावांचे खासगीकरण करू नये, असे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता सचिन गोडांबे यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना दिले आहेत.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांतून नागरिकांना विनामूल्य आणि दर्जेदार सेवा पुरवणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. जलतरण तलावांचे दर वाढवलेले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने निर्माण केलेल्या जलतरण तलावांचे खासगीकरण न करता स्वत:च चालवावेत. सुरक्षेची सर्वतोपरी काळजी घेऊन नागरिकांना चांगली सुविधा द्यावी, असेही निवेदनामध्ये नमूद केले आहे.
विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी जनता महायुतीला निवडून देणार ! – प्रभाकर सावंत, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
मुंबईत पोलीस निरीक्षकावर आक्रमणकर्त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
पुणे महापालिकेच्या आवारात शिरस्त्राणसक्ती करण्याचा आदेश !
मंदिरांवरील विविध आघातांच्या विरोधात संघटित झालो, तरच हिंदु संस्कृती टिकेल !
१५ मिनिटांचे एकच उत्तर – १०० टक्के मतदान !
जोपर्यंत देशात अखंड एकता आहे, तोपर्यंत भारताला कुणीही तोडू शकत नाही ! – माधवी लता, भाजप नेत्या