देवबंद (उत्तरप्रदेश) – समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात जमियत उलेमा-ए-हिंद ही मुसलमान संघटना त्यांचे मत विधी आयोगाला पाठवणार आहे. या संघटनेने म्हटले आहे की, हा कायदा धर्मावर आघात करणारा आहे. आयोगाने सर्वधिर्मियांच्या उत्तरदायी लोकांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. कोणताही कायदा शरिया कायद्याच्या विरोधात असेल, तर मुसलमानांना तो अमान्य असेल. मुसलमान सर्व काही सहन करू शकतात; मात्र शरियतच्या विरोधात ते जाऊ शकत नाहीत. समान नागरी कायदा देशाच्या एकतेला धोका आहे.
यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राय तैयार, कहा… शरीयत के खिलाफ किसी कानून को मुसलमान मंजूर नहीं करेंगे#JamiatUlemaeHind #UCChttps://t.co/JaDXZUgbT4
— News18 India (@News18India) July 4, 2023
१. जमियतने पुढे म्हटले आहे की, समान नागरी कायदा राज्यघटनेतील धार्मिक अधिकार हिरावून घेतो. आमचे वैयक्तिक कायदे (पर्सनल लॉ) कुराणद्वारे बनवले असून त्यात प्रलयापर्यंत पालट होऊ शकत नाहीत.
२. यापूर्वी जमियतचे प्रमुख मौलाना अर्शद मदनी यांनी समान नागरी कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर न उतरण्याचे आवाहन केले होते.
संपादकीय भूमिका‘समान नागरी कायदा संसदेत संमत होईल आणि तो सर्वांना मान्य करावाच लागेल’, अशी भूमिका आता सरकारने घेतली पाहिजे ! |