मुंबई – अन्य हत्यांच्या प्रकरणांशी जोडलेले असल्याचे कारण देत आतंकवादविरोधी पथकाने कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी २८ जून या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. याची नोंद घेऊन न्यायालयाने कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणासाठी ३ मासांची मुदतवाढ दिली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस्.जी. डिगे यांच्या खंडपिठापुढे २८ जून या दिवशी कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणाविषयी सुनावणी झाली. या वेळी आतंकवादविरोधी पथकाने अन्वेषणाच्या प्रगतीचा अहवाल बंद पाकिटातून न्यायालयाला सादर केला.
या वेळी न्यायालयाने हत्येचे अन्वेषण कुठपर्यंत आले आहे ? तसेच अन्वेषणात काय प्रगती झाली आहे ? यांविषयी विचारणा केली. यावर ‘आरोपी सारंग अकोलकर आणि विनय पवार हे फरार असून त्यांचा अन्य खटल्यांशी संबंध आहे. आतापर्यंत ६ जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून ‘पलायन केलेल्या आरोपींचा शोध चालू आहे’, अशी माहिती आतंकवादविरोधी पथकाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयात दिली. आरोपींच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता सुभाष झा यांनी आरोपपत्र सादर झालेले असतांना या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने देखरेख करणे अयोग्य आहे आणि असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत सांगितले असल्याचे म्हटले. या वेळी अन्य आरोपी विक्रम भावे आणि शरद कळसकर यांची हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असल्यामुळे त्यावर नव्याने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
२० फेब्रुवारी २०१५ या दिवशी कॉ. गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूर येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येचे अन्वेषण विशेष पोलीस पथकाकडून चालू होते; मात्र कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी अन्वेषण आतंकवादविरोधी पथकाकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचे अन्वेषण आतंकवादविरोधी पथकाकडून चालू आहे.