१२ वर्षे उलटूनही भूमीचा मोबदला नाहीच !

कराड, २३ मे (वार्ता.) – टेंभू उपसा जलसिंचन प्रकल्पास १२ वर्षे उलटूनही प्रकल्पबाधितांना अद्यापपर्यंत भूमीचा मोबदला मिळालेला नाही. यामुळे संबंधित शेतकर्‍यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. भूमीचा मोबदला तातडीने मिळावा, अशी मागणी संबंधित शेतकर्‍यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे केली आहे. (प्रकल्पबाधितांना मोबदला देण्यास एवढी वर्षे का लागतात ? संबंधित नागरिकांना होणारा मनस्ताप आणि आर्थिक हानी यांची भरपाई संबंधित अधिकार्‍यांकडूनच करून घेणे आवश्यक ! – संपादक)

टेंभू विस्तारित योजनेत 109 गावे आहेत.
15 एप्रिलपर्यंत याला मान्यता मिळेल आणि त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.
या योजनेसाठी सर्वाधिक निधी आमच्या सरकारच्या काळात दिला गेला. स्व. गणपतराव देशमुख यांनी आयुष्यभर जे स्वप्न पाहिले, ते पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी आमचा सत्कार केला… pic.twitter.com/oXbDVt8p8l

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 23, 2023

राज्य सरकारच्या टेंभू उपसा जलसिंचन प्रकल्पामध्ये कराड तालुक्यातील कोयना नदीकाठच्या सुपने, पश्चिम सुपने येथील बाधित शेतकर्‍यांच्या भूमींचे सर्वेक्षण १२ वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले; मात्र अद्याप शेतकर्‍यांना भूमींचा कोणताही मोबदला मिळालेला नाही. शासन निर्णयानुसार खासगी वाटाघाटींद्वारे खरेदी अंतर्गत भूसंपाद प्रकिया राबवण्याविषयी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. यासाठी शेतकर्‍यांकडून संमतीपत्र आणि फेरफार मागवण्यात आले. यानंतर बहुतांश शेतकर्‍यांनी संमतीपत्र आणि फेरफार शासकीय कार्यालयात सादर केले. ही अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन ३ वर्षे उलटली, तरी शासनाकडून अद्याप यावर कोणतीही कृती झालेली नाही. शेतकरी बांधव गत २-३ वर्षांपासून ओगलेवाडी येथील कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत; मात्र शासकीय अनास्था आणि कामातील दिरंगाई यांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. मागील वर्षी डिसेंबर मासात ४८ शेतकर्‍यांची सूची मूल्यांकनासाठी ओगलेवाडी येथील कार्यालयाने कराड प्रांत कार्यालयात पाठवून दिली आहे. याला ६ मास उलटूनही अजून मूल्यांकन समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे आम्हाला कुणी वाली आहे कि नाही ? असा प्रश्न शेतकरी बांधव विचारत आहेत.

दलालांकडून शेतकर्‍यांचा ‘आर्थिक’ अपलाभ !

१९ मे या दिवशी येरवळे येथील शेतकर्‍यांच्या भूमींचे मूल्यांकन करण्यासाठी २० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना २ कर्मचार्‍यांना अटक करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या अधिसूचनेत शेतकर्‍यांनी कोणत्याही मध्यस्ताकरवी अथवा दलालाकरवी कोणत्याही कागदपत्रांची पूर्तता करू नये. तसेच हा कायद्याने गुन्हा आहे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत; मात्र तरीही ओगलेवाडी येथील कार्यालयात काही दलाल शेतकर्‍यांना भूमीचा मोबदला लवकर मिळावा, यासाठी त्यांच्या अगतीकतेचा, अज्ञानाचा ‘आर्थिक’ अपलाभ घेतांना दिसत आहेत.