‘हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळा’कडून ७१ टक्के औषधांचा पुरवठाच नाही !

‘कॅग’च्या अहवालातून उघड; राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात नोंदवली गंभीर निरीक्षणे !

श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, नागपूर.

नागपूर – लसनिर्मिती आणि औषध निर्मिती क्षेत्रात एकेकाळी नावलौकिक असलेले ‘हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ’ राज्यशासनासाठी पांढरा हत्ती ठरू लागले आहे. या महामंडळाने वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या ५ वर्षांत राज्यातील आरोग्य सेवा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागांतर्गत येणार्‍या संस्थांना तब्बल ७१ टक्के औषधांचा पुरवठाच केला नाही, अशी माहिती ‘कॅग’च्या अहवालातून उघड झाली आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांचा ‘महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन’ या संदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल (वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील) २१ डिसेंबर या दिवशी विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत.

आरोग्य सेवा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागांतर्गत येणार्‍या संस्थांसाठी औषध खरेदीचे दायित्व हाफकीन महामंडळाकडे देण्यात आले आहे; मात्र वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या तिन्ही संस्थांनी मागणी केलेल्या औषधांची माहिती आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे नव्हती. वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवा आयुक्तांनी १२ संस्थांनी मागणी केलेल्या संस्थांचा माहिती उपलब्ध झाली; मात्र या संस्थांनी मागणी केलेल्या ७१ टक्के वस्तूंचा पुरवठा ‘हाफकीन महामंडळा’ने केला नाही, असा उल्लेख ‘कॅग’च्या अहवालात करण्यात आला आहे.

४८ टक्के रक्कम पडून !

उपरोक्त ५ वर्षांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि औषधी द्रव्य विभागांकडून हाफकीन महामंडळाकडे ४ सहस्र २९८ कोटी रुपयांच्या औषध पुरवठ्याची मागणी आली. त्या तुलनेत हाफकीनने केवळ २ सहस्र ९७९ कोटी रकमेचे पुरवठा आदेश दिले. त्यातही २ सहस्र ८६ कोटी रुपयांची औषधे प्रत्यक्षात पुरवण्यात आली. याचा अर्थ औषध पुरवठा करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हाफकीनकडे ४८ टक्के रक्कम अखर्चित राहिली. त्यामुळे रुग्णसेवेवर प्रचंड ताण आला. हाफकीन संस्थेची सर्वाधिक अखर्चित रक्कम ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना राहिली आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये ३३२ कोटी रुपये, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ८४२ कोटी रुपये, तर वर्ष २०२१-२२ मध्ये ३४७ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत.