पुणे – कर्वेनगर येथे गृहप्रकल्पाच्या जागेवर अनधिकृतपणे बांधलेल्या शाळेच्या ४ इमारतींवर महापालिकेने कारवाई केली आहे. शाळा व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपिठाने या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली होती; मात्र वर्ष २०१८ मध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देऊ नये, असे आदेश असतांनाही शाळेने नियमांचा भंग केला. तसेच २०२३-२४ या वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, असे हमीपत्र देण्याची सिद्धताही दर्शवली नाही, हे अधिवक्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर शाळेची इमारत पाडण्यास दिलेली स्थगिती रहित करून न्यायालयाने पुढील कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. न्यायालयाने महापालिकेच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावत शाळेच्या ४ ही इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या विधी विभागप्रमुख, विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांनी दिली.
संपादकीय भूमिकानियम धाब्यावर बसवून उभारलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे काय देणार ? |