मुसलमानांना आरक्षण कशाला ?

भारतात मागासवर्गियांना राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी त्यांना बळ मिळावे, स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यासाठी आधार मिळावा; म्हणून भारताची राज्यघटना बनवतांना त्यांच्यासाठी सरकारी क्षेत्रांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले. दलितांचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही सुविधा देतांना ‘ती केवळ १० वर्षांसाठीच देण्यात यावी आणि आवश्यकता वाटल्यास म्हणजे या काळात दलितांना याचा अपेक्षित लाभ झाला नाही, तर ही सुविधा आणखी १० वर्षे वाढवावी’, अशी तरतूद केली होती; मात्र दलितांचे भले व्हावे, यासाठी नंतरच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी प्रयत्न करण्याऐवजी केवळ मतपेढीचे राजकारण करून ही तरतूद ते १० वर्षांसाठी वाढवत राहिले. त्यातसुद्धा वर्ष १९८९ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून इतर मागासवर्गियांनाही याचा लाभ देण्यात आला. हे अल्प होते म्हणून कि काय, काही राज्यांनी अन्य धर्मियांनाही आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यघटनेत आरक्षण हे जातीनुसार मागासवर्गियांसाठी होते. त्यात धर्माचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यातही जाती-पाती या हिंदु धर्मात असल्याने त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळत होता; मात्र नंतर मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न चालू झाला. आता ‘मुसलमानांमध्ये जाती असून त्यांनाही आरक्षण मिळावे’, अशी मागणी होऊ लागली आहे. तेलंगाणामध्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्यात आल्यावर कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने मुसलमानांना ४ टक्के आरक्षण दिले होते. देशाच्या राज्यघटनेनुसार भारत निधर्मी देश असल्यामुळे कुणालाही धर्माच्या आधारे कोणत्याही सोयीसुविधा देता येत नाहीत. कर्नाटकमध्ये भाजप सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुसलमानांसाठीचे आरक्षण  रहित केले, तर ‘तेलंगाणामध्ये सत्तेत आल्यावर तेथील मुसलमानांसाठीचे आरक्षण रहित करू’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घोषित केले आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले, ‘आम्ही सत्तेत आल्यास मुसलमानांना पुन्हा ४ टक्के आरक्षण देऊ.’ यावरून काँग्रेस मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी त्यांना आरक्षण देऊ इच्छिते, तर भाजप ते घटनाविरोधी असल्याने रहित करू इच्छित आहे. ते रहित व्हावे, अशी बहुसंख्य हिंदूंचीही अपेक्षा आहे. येथे मुसलमानांना धर्म म्हणून आरक्षण देण्यात येत असल्याने त्याला विरोध होणे अपेक्षितच आहे. तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, केरळ आणि तमिळनाडू येथे सध्या मुसलमानांना आरक्षण देण्यात येत आहे. त्यातही केरळमध्ये १२ टक्के आरक्षण आहे.

जनतेत संभ्रम !

घटनेच्या कलम १४ नुसार सर्व लोक समान आहेत. कलम १५ नुसार सरकार धर्म, जात, लिंग आणि जन्मस्थान इत्यादी आधारावर भेदभाव करू शकत नाही. कलम १६ नुसार सार्वजनिक नोकरीत सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी. असे असतांना केवळ मुसलमानांची मते मिळण्यासाठी त्यांना आरक्षण देण्यात येत आहे आणि तसा प्रयत्न केला जात आहे. हा घटनाद्रोहच आहे असेच कुणीही म्हणेल. या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात याचिकाही प्रविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. आंध्रप्रदेशातील आरक्षणाच्या संदर्भात तेथील उच्च न्यायालयाने आरक्षण रहित केले होते. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला; परंतु यथास्थिती पूर्ववत् करण्याच्या आदेशाने काही लोकांना लाभाच्या कक्षेत आणले. यातही आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने मुसलमानांचे आरक्षण रहित करण्यामागे धर्माचा आधार म्हणून उल्लेख केलेला नाही. ‘सरकारने आरक्षणासाठी योग्य कार्यपद्धत अवलंबली नसून ज्या तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार आरक्षण देण्यात आले होते, ते अहवाल केवळ ६ जिल्ह्यांवर आधारित आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले होते. म्हणजे योग्य प्रक्रियेअभावी हे आरक्षण न्यायालयाने रहित केले. हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. म्हणजे न्यायालयानेही अद्याप ठामपणे घटनाद्रोह झाल्याचे म्हटलेले नाही. दुसरीकडे मुसलमानांचे आरक्षण रहित करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील भाजप सरकारला फटकारले होते. सरकारचा निर्णय प्रथमदर्शनी चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले होते, ‘न्यायालयासमोर ठेवलेल्या नोंदींवरून असे दिसते की, सरकारचा निर्णय चुकीच्या गृहीतकावर आधारित होता. हा आदेश कोणत्या घाईत जारी करण्यात आला ?’, अशी विचारणा खंडपिठाने सरकारला केली होती. या दोन्ही घटनांमुळे जनता संभ्रमात आहे, असेच लक्षात येते.

आरक्षणाचा आढावा घ्या !

न्यायालय मुसलमानांच्या आरक्षणावर काय निर्णय देणार ? हे स्पष्ट होण्यास अद्याप अवकाश आहे; मात्र निवडणुकीमध्ये हे सूत्र उपस्थित झाले आहे आणि त्यावरून मतांचे ध्रुवीकरण होणार यात शंका नाही. देशात जात आणि धर्म यांच्या आधारे आरक्षण असू नये, असे मत असणार्‍या जनतेची संख्या मोठी आहे. हे पहाता केंद्रशासनाने म्हणजेच सध्याच्या भाजप सरकारने घटनेमध्येच ‘धर्माच्या आधारे कुणाला आरक्षण देण्यात येऊ नये’, अशी स्पष्ट सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे’, अशी जनतेने मागणी केल्यास ती चुकीची ठरणार नाही आणि त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही अन् न्यायालयात जाण्याचीही आवश्यकता उरणार नाही. आरक्षणामुळे कुणाला किती लाभ झाला ? आणि कुणाला किती तोटा होत आहे ? याचाही आढावा सरकारने घेणे आता आवश्यक झाले आहे. यातून देशाला वस्तूस्थिती समजून येईल. आरक्षणामुळे ज्यांना लाभ झाला आहे, त्यांची मुलेही याच आरक्षणाचा लाभ घेत असतील, तर ते चुकीचे आहे, हे ठरवण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा ‘आरक्षण वर्षानुवर्षे चालू राहील आणि आताच्या खुल्या वर्गातील लोकांना पुढे आरक्षण देण्याची स्थिती निर्माण होईल’, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे सरकारने याचा विचार करणे आवश्यक आहे.