न्यायव्यवस्थेने दायित्व घेणारी व्यवस्था विकसित करावी !

‘न्यायव्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये श्रद्धा आहे; परंतु तिचे उत्तरदायित्व घेणारे कोणतेही व्यासपीठ नाही. दायित्व घेतल्यानेच प्रत्येक संस्थेच्या कार्याची गुणवत्ता वाढत असते.

१. राज्यघटना निर्मात्यांकडून कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्या मर्यादा स्पष्ट

भारतीय राज्यव्यवस्थेमध्ये शक्तीचा मुख्य स्रोत ‘जन-गण-मन’ हे राष्ट्रगीत आहे. राज्यघटनेच्या उद्देशात याला ‘आम्ही भारताचे लोक’ असे म्हटले गेले आहे. घटनासभेत पारित केलेल्या संकल्पानुसार सार्वभौम भारताला सर्व शक्ती आणि अधिकार, त्याचे संघटक भाग अन् शासनाची सर्व अंगे ‘लोकां’पासून निर्माण झाली आहेत. राज्यघटना निर्माण करणार्‍यांनी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांना शक्तीशाली बनवून त्यांचे दायित्व निर्धारित केले आहे. सर्वांना मर्यादा घालून दिल्या आहेत. अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेला सर्वाेच्च म्हटले जाते. ब्रिटनमध्ये संसद भवनाच्या सर्वाेच्चतेचा सिद्धांत आहे. भारतात राज्यघटनेला सर्वाेच्च म्हटले जाते. राज्यघटना हा राजधर्म मानला आहे. धर्मशक्ती पालनकर्ता म्हणून स्थापन केली आहे. भारतामध्ये जनहित आणि जनइच्छा हे सर्वाेच्च असते.

२. ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग’ रहित केल्याप्रकरणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची टीका

विधीमंडळाने बनवलेला ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग’ (एन्.जे.ए.सी.) विधेयक न्यायालयाने रहित केल्यामुळे लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमध्ये संघर्ष वाढला आहे. राजस्थानमध्ये पिठासीन अधिकार्‍यांच्या संमेलनामध्ये बोलतांना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग’ विधेयक रहित करण्यावर टीका केली आहे. या वेळी त्यांनी ‘केशवानंद भारती प्रकरणा’त दिलेल्या निवाड्याविषयी असहमती दर्शवली. केशवानंद भारती निवाड्यामध्ये असे म्हटले गेले होते, ‘संसद राज्यघटनेत सुधारणा करू शकते; परंतु तिच्या मूळ रचनेत पालट करू शकत नाही.’ धनखड म्हणाले, ‘‘न्यायव्यवस्थेने संसदेच्या सार्वभौमत्वामध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये.’’ खरे पहाता राज्यघटनेच्या मूळ रचनेवर वादविवाद चालू आहेत. राज्यघटनेच्या सभेत मूळ रचनेवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग’ विधेयकावर राष्ट्रपतींनी हस्ताक्षर केले होते. नंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने घटनेच्या मूळ रचनेच्या आधारावर ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग’ विधेयक रहित केले.

३. स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचे घटनात्मक मर्यादेच्या अंतर्गत कार्य

घटनेमध्ये सुधारणेची प्रक्रिया आहे. अनुच्छेद ३६८ मध्ये सुधारणा करण्याच्या शक्तीला मर्यादा नाही. याच कलमात ‘निरसन’ शब्द आला आहे. भारतीय कायदेतज्ञ डी.डी. बसू यांनी लिहिले आहे, ‘अनुच्छेद ३६८ च्या अंतर्गत राज्यघटनेत कोणत्याही कलमाचे निरसन समाविष्ट केलेले आहे. तथाकथित आधारभूत आणि सारयुक्त प्रावधान हेही त्यातच येतात.’ घटनेची काही आधारभूत लक्षणे आहेत; परंतु न्यायालयाने घोषित केलेल्या या आधारभूत लक्षणांमध्ये सुधारणा करता येत नाहीत. जर राज्यघटना सुधारणा राज्यघटनेच्या आधारभूत संरचनेत परिवर्तन करत असेल, तर न्यायालय त्याला शक्तीवाह्यतेच्या आधारावर ‘शून्य करार’ देण्यास पात्र ठरेल.

सर्वाेच्च न्यायालयाने घटनेच्या आधारभूत लक्षणांच्या सूचीमधील संख्या निश्चित केली नाही, म्हणजे ही सूची आता सध्या अपूर्ण आहे. राज्यघटनेची सर्वाेच्चता, कायद्याचे शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, परिसंघवाद, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र अन् निष्पक्ष निवडणूक, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, सर्वाेच्च न्यायालयाची शक्ती, सामाजिक न्याय, मूळ अधिकार आणि नीती-निर्देशक तत्त्वांचे मध्य संतुलन इत्यादी विविध सूत्रे या आधारभूत लक्षणांच्या सूचीमध्ये आहेत. न्यायव्यवस्था घटनेची निवड आणि कार्यवाही यांचे पालकत्व निभावत आहे. ते न्यायिक पुनरावलोकनाच्या माध्यमातून घटना आणि कायदा यांची दुभाषीही आहे. दुभाषी आणि देखरेख करणार्‍याच्या रूपात न्यायव्यवस्थेची महत्त्वाची भूमिका आहे; परंतु दुभाषी हा सर्वाेच्च होऊ शकत नाही. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था घटनात्मक मर्यादेच्या अंतर्गतच तिचे कार्य करते; परंतु हे अवश्य लक्षात ठेवावे, ‘स्वातंत्र्याला विशिष्ट मूल्य असते आणि स्वैराचार हा नकारात्मक असतो.’

४. न्यायालयाच्या निवाड्यांचे कायदे बनत असल्याने न्यायिक निवाड्यांमध्ये अतिरिक्त सतर्कता बाळगणे आवश्यक !

संसद १४० कोटींहून अधिक लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था आहे. संसद कायदा निर्माण करणारी आहे. संसदेकडे राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचेही अधिकार आहेत. संसद आणि विधीमंडळात बहुमत प्राप्त असलेला पक्ष कार्यकारी मंडळ बनवतो. कार्यकारी मंडळ आणि विधीमंडळ यांचा संबंध स्थायी आहे. कार्यकारी मंडळ त्याच्या संपूर्ण कामकाजाविषयी विधीमंडळाला उत्तरदायी असते. कार्यकारी मंडळाचे दायित्व भारतीय शासन व्यवस्थेला प्रामाणिक बनवते. विधीमंडळ त्यांच्या कामकाजाने जनतेच्या सर्वाेच्च इच्छा व्यक्त करते. कार्यकारी मंडळ त्याच्या कामकाजाविषयी न्यायालयाला उत्तरदायी आहे. दायित्व हे प्रत्येक संस्थेच्या कामकाजाची गुणवत्ता वाढवत असते. न्यायव्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये श्रद्धा असते; परंतु त्याचे दायित्व स्वीकारणारे कोणतेही व्यासपीठ नाही. न्यायव्यवस्थेने स्वत:मधूनच एखादी उत्तरदायी संस्था विकसित केली पाहिजे. अधिकार प्राप्त झालेल्या व्यक्तीला दायित्वही सांभाळावे लागते. न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयांवर टीकाही केली जाते. अशा टीका घेऊन न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या घटनाही होत असतात. घटनेच्या आधारभूत लक्षणांना घेऊनही टीका करण्यात आली होती. घटनादुरुस्ती आणि कायदे निर्माण करणे, हा विधीमंडळाचा विषय आहे, तर न्यायालयाच्या निवाड्यांचे कायदे बनतात. त्यामुळे न्यायिक निवाड्यांमध्ये अतिरिक्त सतर्कता बाळगण्याची आवश्यकता असते. हे विसरता कामा नये की, घटनेच्या आधारभूत लक्षणांचा उदय न्यायिक प्रक्रियेतूनच झाला आहे, विधीमंडळापासून झाला नाही.

५. घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात विधीमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांचा मध्य साधणारी मर्यादा आवश्यक !

राज्यघटना ही जड (मृतवत्) होऊ शकत नाही. राज्यघटना निर्मात्यांनी तत्कालीन परिस्थिती पाहून घटना बनवली होती. वेळ आणि परिस्थिती यांनुसार सर्व काही पालटू शकते. घटनेतही काळानुसार सुधारणा होत रहाते. त्यात आतापर्यंत १०० हून अधिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जवाहरलाल नेहरूंनी योग्यच म्हटले होते, ‘राज्यघटना एवढी कठोर नसली पाहिजे की, ती राष्ट्रीय विकास आणि सामर्थ्य यांना पालटत्या परिस्थितीमध्ये अनुकूल केली जाणार नाही.’ घटनानिर्मात्यांनी परिसंघ प्रणालीला प्रभावित न करणार्‍या प्रावधानांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी थेट प्रावधान करण्याची व्यवस्था केली होती. अशी प्रावधाने  साधारण बहुमताने संमत केल्या जातात. घटनेतील सुधारणेसाठी थेट पद्धतीचा अवलंब करण्याचे राजकीय महत्त्व होते. डॉ. आंबेडकर यांनी घटनासभेत घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडतांना म्हटले होते, ‘जे राज्यघटनेविषयी असंतुष्ट असतील, त्यांना केवळ २/३ बहुमत प्राप्त करावे लागेल. ते संसदेत २/३ बहुमत ही मिळवू शकत नसेल, तर असे समजले पाहिजे की, घटनेप्रती त्यांच्या असंतोषात जनता त्यांच्यासमवेत उभी नाही.’ हे स्पष्ट आहे की, आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेला विधीमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यासाठी काही मर्यादा घातलेल्या आहेत. सध्याची आव्हाने पहाता तिन्हीचा मध्य साधणारे आवश्यक प्रीतीपूर्ण मर्यादेची आवश्यकता आहे.’

लेखक : हृदयनारायण दीक्षित, माजी अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधानसभा

(साभार : दैनिक ‘जागरण’)