रत्नागिरीतील रस्त्यांच्या कामासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका  

एकाच रस्त्यावर पुन्हा पुन्हा खर्च करून केला जात आहे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय !

रत्नागिरी – एक वर्षांपूर्वी ‘विशेष रस्ते अनुदाना’तून करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर योजनेचे नाव पालटून कोट्यवधी रुपये काँक्रिटिकरणाच्या नावाखाली घातले जात आहेत. या विरोधात येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून ‘जनतेच्या पैशाचा अपव्यय थांबवा’, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने येथील जिल्हाधिकारी आणि नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना याविषयी नोटीस बजावली असून ‘७ जूनला सुनावणीसाठी उपस्थित रहावे’, असे आदेश बजावले आहेत, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांनी दिली.

सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन पुढे म्हणाले की ,

१. वर्षभरापूर्वी शहरातील रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून विशेष रस्ते अनुदानातून शहरातील सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. या रस्त्यांची अंतिम देयके अदा व्हायची असून यातील ४ रस्त्यांवर नव्याने राज्य नगरोत्थानमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची घातला जाणार आहे.

२. आमचा विरोध शहर विकासाला नाही, तर शासनाच्या निधीचा अपव्यय रोखण्यासाठी आहे. रस्त्याचे डांबरीकरण होते, तेव्हा त्याचे दायित्व संबंधित ठेकेदाराचे असते. २ वर्षांत रस्ता खराब अथवा खड्डे पडल्यास त्या रस्त्यांची डागडुजी संबंधित ठेकेदाराने करून द्यायची, असा नियम असतांना केवळ पैसे स्वत:च्या खिशात भरण्यासाठी आणि ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी विशेष रस्ते अनुदानातून केलेल्या रस्त्यांवर राज्य नगरोत्थानमधून पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकले जाणार आहेत.

३. पहिल्या रस्त्यांचे दोष-दायित्व संपलेले नसतांना त्यातील ४ रस्ते काँक्रीटचे बनवले जाणार आहेत. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय असून यामध्ये नगर परिषद नेमके कुणाचे हित जोपासत आहे?

४. या प्रकरणाच्या विरोधात २९ डिसेंबर २०२२ या दिवशी नगर परिषदेकडे रीतसर तक्रार अर्ज प्रविष्ट केला होता. त्यानंतर स्मरणपत्र म्हणून २० जानेवारी २००३ या दिवशी नगर परिषदेचे कायदे काय सांगतात ? याची आठवणही करून दिली होती; मात्र त्याला उत्तर देतांना नगर परिषद प्रशासनाने टोलवाटोलवी केली.

५. मुख्याधिकारी दाद देत नसल्याने जिल्हाधिकारी आणि कोकण आयुक्त यांच्यासह मंत्रालय स्तरावर तक्रार अर्ज करण्यात आले आहेत.

६.  शेवटी सर्वांनीच दुर्लक्ष केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करावी लागली.