राज्यघटना बनवतांना असणार्‍या लोकसंख्येच्या ढाच्यामध्ये पालट झाल्यास राज्यघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात येईल ! – न्यायमूर्ती स्वामीनाथन्, मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई – भारताची राज्यघटना ज्या वेळी अस्तित्वात आली, त्या वेळी असलेल्या लोकसंख्येच्या मूळ ढाच्यामध्ये पालट झाल्यास राज्यघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. राज्यघटना बनवतांना लोकसंख्येचा जो मूळ ढाचा किंवा स्वरूप अस्तित्वात होते, त्यात पालट होऊन चालणार नाही, असे प्रतिपादन मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी.आर्. स्वामीनाथन् यांनी केले. ‘भारतीय परंपरा आणि धर्म यांचे पालन करणारे लोक असेपर्यंत राज्यघटना अस्तित्वात राहील’, असेही ते म्हणाले. (सर्वधर्मसमभावाचा ढोल बडवून एका विशिष्ट समाजाला चुचकारणार्‍यांना याविषयी काय म्हणायचे आहे ? – संपादक) येथील एका खासगी पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. ‘न्यायाधीश असल्याने मी या विषयावर अधिक काही बोलू शकत नाही. आशा आहे की, तुम्हाला समजले असेल’, असेही ते म्हणाले. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी तमिळी भाषेत भाषण केले. ‘समाजाला भेडसावणार्‍या धोक्यांची जाणीव ठेवणे, हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे’, असेही ते म्हणाले.

संपादकीय भूमिका

  • एका विशिष्ट समाजाच्या लांगूलचालनात मग्न असणारे निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी आणि राजकीय पक्ष यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे न्यायमूर्तींचे वक्तव्य ! राज्यघटनेचे पाईक असणार्‍यांनी  केलेले हे वक्तव्य अतिशय महत्त्वाचे असल्याने समाजधुरिणांनी याविषयी विचार करणे आवश्यक !
  • जर राज्यघटना वाचवायची असेल, तर फाळणीच्या काळात जो लोकसंख्येचा ढाचा होता, तो अबाधित राखावा लागेल. तो राखण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !