आय.पी.एल्.’ला किती मोठे करावे ?

इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजे ‘आय.पी.एल्.’च्या क्रिकेट सामन्यांना १ एप्रिलपासून प्रारंभ झाला. जगातील सर्वांत मोठ्या टी-२० या क्रिकेट सामन्यांचा निर्माता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच ‘बीसीसीआय’ आहे. त्यामुळे भारत हा ‘आय.पी.एल्.’ स्पर्धेचा यजमान आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या सामन्यांची लोकप्रियता आणि अर्थकारण दोन्ही गगनचुंबी होत आहे. वर्ष २०१७ मध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ५ वर्षांसाठी या सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे अधिकार विकले. ते आता संपुष्टात आल्यामुळे यावर्षीच्या सामन्यांना प्रारंभ होण्यापूर्वी बीसीसीआयने वर्ष २०२३ ते २०२७ या कालावधीपर्यंत सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे अधिकार विविध टीव्ही चॅनेल्सना विकले. बीसीसीआयला खेळाडूंसाठी लावलेली बोली, क्रिकेट सामन्यांची तिकीट विक्री, विज्ञापने यांमधून मिळणार्या रकमेसह प्रत्येक सामन्याच्या प्रक्षेपणातून तब्बल ४९ कोटी रुपये मिळतात. हाच सामना डिजिटल माध्यमातून दाखवण्याचा अधिकार मंडळाने ३३ कोटी रुपयांना विकला. जेवढ्या टीव्ही चॅनेल्स आणि डिजिटल्स माध्यमे यांनी हे अधिकार घेतले, तेवढ्या पटींनी रक्कम बीसीसीआयच्या तिजोरीत जमा झाली. असे एकूण ७० सामने होणार आहेत. यावरून आयपीएलच्या सामन्यांचे अर्थकारण किती कोट्यवधी रुपयांचे असेल, याचे अनुमान येऊ शकते. केवळ क्रिकेट नियामक मंडळच नव्हे, तर यामध्ये खेळणारे खेळाडूही प्रत्येक सामन्यातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई करतात. त्यामुळेच ‘आय.पी.एल्.’मध्ये खेळण्यासाठी देश-विदेशांतील खेळाडू उत्सुक असतात. बीसीसीआयसह, क्रिकेटर्स, सट्टेबाज, टीव्ही चॅनेल, डिजिटल माध्यमे हे सर्वजण गडगंज पैसा कमावतात; परंतु ते सामने पहाणार्यांच्या खिशात यातील एक रुपयाही येत नाही. एका बाजूला कांद्याला हमी भाव मिळावा, दुधाला माफक दर मिळावा; अवेळी पावसामुळे शेतपिकांची जी हानी झाली, त्याची भरपाई मिळावी, यासाठी शेतकर्यांचा संघर्ष चालू आहे, तसेच सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य होण्याइतपत तरी मिळकत हातात असावी यासाठी संघर्ष चालू असतो, तर ‘आय.पी.एल्.’सारख्या सामन्यांतून कोट्यवधीची मिळकत गुंतवून वाढवण्याचा प्रयत्न होत असतो. या दोन्ही बाजूंचे हे टोकाचे अर्थकारण विचार करायला लावणारे आहे.

‘आय.पी.एल्.’सारख्या सामन्यांमधून सट्टेबाज लाखो रुपये कमावतात आणि दुसरीकडे मात्र श्रम करणार्याच्या खिशात कष्टाचे पैसे येतांनाही मारामार होते. याला चेष्टा म्हणावे नाही तर काय ? खेळाला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही; मात्र ‘कष्ट करणार्यांनी चांगुलपणा सोडून सट्टेबाज व्हावे’, असे वाटून तो सोडण्याइतपत वेळ कुणावर येऊ नये, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. क्रिकेटच्या सामन्यांना पुरवण्यात येणार्या सुरक्षेच्या शुल्काची निश्चिती करणारा एक शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाने १२ नोव्हेंबर २०१८ या िदवशी काढला आहे. यामध्ये एक वर्षासाठी बंदोबस्त शुल्काची रक्कम निश्चित करतांना एका टी-२० सामन्यासाठी केवळ ७० लाख रुपये शुल्क निश्चित केले. त्यानंतर अद्याप हे शुल्क वाढवण्यात आलेले नाही. क्रिकेटच्या एका सामन्यासाठी शेकडो पोलीस दिवसरात्र पहारा देतात. ८२ कोटी रुपयांच्या कमाईतून पोलीस प्रशासनाला केवळ ७० लाख रुपये मिळत असतील, तर ‘सरकारची ‘आय.पी.एल्.’ला एवढी सहानुभूती कशासाठी ?’, हा प्रश्न पडतो. सामन्यांमध्ये ‘चिअर्स गर्ल्स’ नाचवणारे आणि स्वत:ची तुंबडी भरणारे कोणते समाजकार्य करतात; म्हणून त्यांना अत्यल्प शुल्क आकारले जाते ? कोट्यवधी रुपये कमावणार्यांकडून उचित शुल्क आकारून गृहविभागाने त्यातून पोलिसांना आवश्यक सोयीसुविधा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

सर्वसामान्यांचा विचार कधी ?

महाराष्ट्रातील प्रत्येक आमदाराला एका मासाला १ लाख ८२ सहस्र २०० रुपये इतके वेतन मिळते. महागाई भत्ता, दूरध्वनी सुविधा आदी सर्व भत्ते मिळून ही रक्कम २ लाख ७१ सहस्र ९४७ रुपये इतकी होते. यासह रेल्वे, विमान, बस प्रवास, आरोग्य सुविधा आदी सुविधा मिळतात ते वेगळे ! यावरही न थांबता नगरसेवक म्हणून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी आमदार आणि खासदार झाल्यावर त्याला नगरसेवक, आमदार अन् खासदार या तिघांचे मानधन घेण्याचे प्रावधान आहे. या व्यतिरिक्त शासकीय योजनांत भ्रष्टाचार करून, पदाचा दुरुपयोग करून लोकप्रतिनिधी गडगंज संपत्ती गोळा करतात ती वेगळी. पुन्हा एकदा आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर जिवंत असेपर्यंत प्रतिमास ५० सहस्र रुपयांचे मानधन मिळते. एकीकडे गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी धर्मादाय रुग्णालयात विनामूल्य उपचार मिळवण्याची शासनाची योजना असूनही त्यांना या सुविधा मिळत नाहीत. एखाद्या योजनेतून लाभ मिळाला, तरी सरकारी बाबू त्यातीलही टक्केवारी मागतात. हेच काय, तर बलात्कार झालेल्या पीडित महिलेला सरकारकडून मिळालेला आर्थिक लाभ देण्यासाठीही लाज मागण्याइतकी अवहेलना सर्वसामान्यांची होत असते. याउलट लोकप्रतिनिधी झाल्यास मानसन्मान आणि तगडे मानधनही मिळते. या गोष्टी सर्वसामान्यांना विचार करायला लावतात. ‘आय.पी.एल्.’ असो वा लोकप्रतिनिधी झटपट पैसा मिळवण्याचे हे मार्ग युवकांना भरकटवत आहेत.

‘आय.पी.एल्.’सारख्या स्पर्धांना पैसे फेकल्यावर वीज, पाणी, सुरक्षा तात्काळ मिळते; परंतु छोटीशी रक्कम भरली नाही; म्हणून सर्वसामान्यांची वीज तोडली जाते. या सर्व गोष्टी सर्वसामान्यांना दिसत आहेत. कष्ट करूनही शेतमालाला भाव मिळत नाही; मात्र दलाली केल्यास चांगले पैसे कमावता येतात, असे वाटून शेतकर्यांनी शेती सोडल्यास त्यात नवल ते काय ? त्यामुळे ‘आय.पी.एल्.’सारख्या खेळांना सरकारने मोठे करण्यापेक्षा गोरगरिबांच्या कष्टाचा सन्मान होईल इतपत तरी वेतन त्यांना मिळायला हवे. क्रिकेटला मिळणारी वारेमाप प्रसिद्धी आणि पैसा यांना भुलून आजचे युवक हातात बॅट-बॉल घेतात, तर लोकप्रतिनिधींचा बडेजाव बघून नेता होण्याची स्वप्ने पहातात. सरकारने कष्ट करणार्यांना त्यांच्या कष्टाचा मोबदला मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, हीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !